काठमाडौं - संघीय सरकारले करिब ३२ हजार सहकारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई  हस्तान्तरण गरेको छ । सहकारी ऐनमा नियमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारलाई प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै सम्बन्धित सरकारलाई सहकारी जिम्मा लगाइएको हो।

मुलुकभरका ३४ हजार पाँच सयमध्ये करिब ३२ हजार सहकारी हस्तान्तरण गरिएको सहकारी विभागका प्रवक्ता नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । ‘संविधान र सहकारी ऐनको मर्मअनुसार नियमनको अधिकार सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लाका सहकारीका खातापाता सम्बन्धित सरकारलाई बुझाएका छौं ।’

कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रदेशलाई दर्ता, अनुमति, खारेजी, बिघटनको अधिकार प्रदान गरिएको हो । ७७ जिल्लामध्ये काठमाडौंका सहकारी पनि हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको अर्यालले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमै सबै जिम्मा लगाउने योजना हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित रुपमा नियमन गर्न सकून् भनेर सरकार प्रमुख, उपप्रमुखलाई पनि प्रशिक्षण दिएका छौं।’

राष्ट्र बैंकले पनि आफूले नियमन गर्दै आएका सहकारीको अब नियमन नगर्ने भएको छ । ठूलो कारोबार गर्ने तीन दर्जन सहकारीको बैंकले नियमन गर्दै आएकोमा ती सहकारी पनि साउन १ गतेदेखि सम्बन्धित निकायले नियमन गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो घोषणा गरेको छ ।सर्वसाधारणको तीन खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी सहकारीले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । ठूलो रकम भएकाले सम्बन्धित सरकारलाई पनि सही ढंगले नियमन गर्ने दायित्व थपिएको छ।

मुलुकभर बचत तथा ऋण सहकारी १३ हजार पाँच सय ७८, बहुउद्देश्यीय चार हजार तीन सय ७१, कृषि १० हजार नौ सय २१, दुग्ध एक हजार ६ सय ५८, उपभोक्ता एक हजार चार सय २३, विद्युत् चार सय ६३, तरकारी तथा फलफूल एक सय ९३, चिया एक सय आठ, कफी एक सय ५५, जडीबुटी एक सय ८६, मौरीपालन सहकारी ९३ छन् । त्यसैगरी सञ्चार सहकारी एक सय ४३, स्वास्थ्य एक सय २८, उखु ४८, जुनार ४५, अन्य नौ सय ९९ गरी ३४ हजार पाँच सय १२ रहेको विभागले जनाएको छ । ती सहकारीमा ७३ अर्ब १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी छ।

ठूलो वित्तीय कारोबार गरिरहेकाले सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने दायित्व सहकारीसँग सम्बन्धित सरकारको काँधमा छ । करिब एक सय ३० सहकारीले सर्वसाधरणको करिब १० अर्ब रुपैयाँ डुबाएको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो । तीमध्ये १० वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले गठन गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समिति’ले विस्तृत अध्ययन गरेर सहकारीको चल–अचल सम्पत्तिबाट सेयर सदस्य र निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

केही सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा सबै सहकारी सही ढंगले सञ्चालन भए-नभएको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्बन्धित सरकारलाई चुनौती छ । ‘सहकारी स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ अर्यालले भने, ‘सबै अभिलेख हस्तान्तरण गरिएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् ।’ सहकारी क्षेत्रका विकृति हटाएर संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित सरकारकै भएको उनले बताए।

स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएकालाई स्थानीय सरकारले, एक स्थानीय तहभन्दा प्र्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेश र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकालाई संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ ।सहकारी संस्थामा कुनै समस्या आए निक्षेपकर्ताले तत्काल स्थानीय तह वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसअघि स्थानीय निकायलाई सहकारीको नियमन गर्ने अधिकारी दिइएको थिएन।

संविधानले सहकारीको क्षेत्राधिकार तीनवटै तहमा तोकेको छ । सहकारी ऐन–२०७४को मर्मअनुसार सम्बन्धित सरकारले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले बताए । जनप्रतिनिधिहरु समुुदायमा रहेका सहकारीप्रति थप जिम्मेवार बन्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ । ‘सर्वसाधारण जनताकै सहभागितामा सहकारी सञ्चालित छन्,’ पौडेलले भने, ‘सम्बन्धित सरकारले व्यवस्थित रुपमा नियमन गर्नेमा विश्वस्त छौं ।’

सहकारीमा ६३ लाख पाँच हजार सदस्य छन् । करिब ६० हजार पाँच सय १७ जनाले रोजगारी पाएको विभागले जनाएको छ । सहकारीले तुलनात्मक रुपमा महिलाको आर्थिक पहुँचमा वृद्धि गरेको छ ।सहकारीमा महिला सहभागिता ५१ प्रतिशत छ । सहकारीका ६३ लाख सदस्यमध्ये ३२ लाख १३ हजार पाँच सय १४ जना महिला छन् । पुरुष सदस्य ३० लाख ९२ हजार ६७ जना छन्।  

ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर कम हुने भएकाले महिलाको लागि सहकारी माध्यम बनेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारी पनि पुरुषकै हाराहारीमा छन् । सहकारीमा ६० हजार पाँच सय १७ जना कर्मचारीमध्ये २९ हजार ४२ महिला रहेको सहकारी विभागले जनाएको छ । महिला कर्मचारी अहिले ४७.९९ प्रतिशत छन् ।राजनीतिक रुपमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भए पनि सहकारी क्षेत्रमा पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको छ ।

महिला सहकारीमा आबद्ध हुनासाथ त्यहाँबाट ऋण लिएर भए पनि स–साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जन गरिरहेका छन् । अभियानमा सहभागी हुँदा ज्ञान, सीप प्राप्त गरी क्षमता अभिवृद्धि भएको छ ।

सहरदेखि ग्रामीण तहसम्म फैलिएका सहकारी संस्थामा महिला सहभागिता बढ्दो छ । यसले महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी बनाएको छ । सहकारीले महिलालाई आर्थिक सशक्तीकरणसँगै सामाजिक, राजनीतिक रुपमा अघि बढ्न पनि टेवा पुर्याएको छ ।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०१:४२ सोमबार