काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी आगामी वर्षको मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले आफ्ना विभिन्न उपकरणमार्फत बजारमा तरलता बढाउने उपाय खोजेको छ।
‘सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशतको हाराहारी हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मैद्रिक नीतिले जोड दिनेछ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मैद्रिक नीति केन्द्रीत रहनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव हुन नदिने रकम छाड्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुनर्कर्जा कोषको ुस्मा ३५ अर्ब पु¥याएको छ । यसअघि यस्तो कोषको सीमा २० अर्ब थियो । यसबाट १५ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने र अहिले देखिएको तरलताको अवस्था केही सहज हुने विश्वास लिएको गभर्नर नेपालको भनाइ छ । यसले कर्जाको ब्याजदरमा घट्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।पुनर्कर्जाको अधिकतम दर नौ प्रतिशत मात्र ब्याजदर छ ।सस्तो ब्याज दरको रकम उत्पादनमूलक र राज्यले प्राथमिकीकरण गरेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइने हुँदा यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर आर्थिक वृद्धि दर उकास्न सहयोग गर्ने छ।
मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले गत चैत २० गते वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा विदेशबाट रकम ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको थियो ।तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुले विदेशी बैंकहरुबाट करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले उक्त रकम ल्याउन बाटो खुुलेको छ ।हाल सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी करिब तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ ।
त्यसको २५ प्रतिशत भनेको करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यसका अलावा भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि थप ७८ अर्बभन्दा बढी रकम भित्रिने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले पनि बजारमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कम हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।मौद्रिक नीतिमा हेजिङ फन्डको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले डलरमा आउने ऋण पनि केही सस्तो हुन जान्छ।
‘पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउनेछ,’ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, ‘यस सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् अयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिने छ।’
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अहिलेको अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि गभर्नर नेपालले उक्त अवसरमा जानकारी गराए।
अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनुका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।यसैगरी, वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि नौ प्रशितबाट आठ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि आठ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत कायम गरिएको छ ।सिआरआर र एसएलआर घटाउँदा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हल नभए पनि आधार दरमा सहयोग पुग्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारेर ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको छ । यसबाट बैंकहरुको नाफामा कमी आए पनि ऋणीले साबिकभन्दा सस्तोमा ऋण पाउने छन् ।राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउने गरी नीति ल्याएर राहत दिन खोजेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले मौद्रिक नीतिले अहिले देखिएको तरलता संकटमा कमी आउने र ऋणको ब्याजदर पनि घट्ने अवस्था रहने बताए ।एटिएम मेसिनबाट पैसा झिक्दा कारोबार सफल नभई ग्राहकको खाताबाट पैसा काटिएको खण्डमा निश्चित समयमा फिर्ता नगरे ब्याज दिनुपर्ने भएको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले एटिएम मेसिन वा पिओएस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा पैसा जम्मा नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साबिकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिक कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको तरलतालाई समाधान गर्ने प्रयासको रुपमा सिआरआर चार प्रतिशतमा झार्नु, भारतीय मुद्रामा समेत पुँजीको २५ प्रतिशत ऋण ल्याउन पाउनु, सेयर कारोबार बढाउने प्रयासको रुपमा बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र कारोबार गर्न बाटो खोली दिनु, मार्जिन कलबाट समस्या भोगिरहेका लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत मार्जिन घट्दासम्म कल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु, लघुवित्त संस्थाको कोषको अतिरिक्त लागत बढीमा ६ प्रतिशत थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु, विपन्न वर्गको कर्जामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय संस्था समेतले कर्जामा पाँच प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख छ ।
तर सेयर ऋण लिनको लागि ८० प्रतिशतसम्म मार्जिन ऋण माग गरिएको, औसत भार एक सय ५० प्रतिशतबाट सय प्रतिशत गर्नुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन नसक्नु नकारात्मक पक्ष भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उक्त विषय यथाशीघ्र संशोधन गरी माग सम्बोधन गर्न पनि संघका महासचिव जगनान्थ पुडासैनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
प्रकाशित: २८ असार २०७५ ०२:२५ बिहीबार
