काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको लागेको मौद्रिक नीतिका तीनवटा विषयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालबीच मतभेद देखिएको छ।
घर–जग्गा, सेयर बजार, बैंकको संख्या घटाउने लगायत विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालबीच मतभेद देखिएको हो । ‘घर–जग्गामा जाने कर्जालाई अझै कस्नुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री खतिवडा हुनुहुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, गभर्नर नेपाल उक्त क्षेत्रमा जाने कर्जा खुकुलो बनाउने पक्षमा उभिनुभएको छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका अर्थसचिवमार्फत पनि घर–जग्गामा जाने कर्जा कटौती गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राख्न लगाउन दबाब दिएका थिए । तर, अर्थसचिवले राखेको त्यस्तो प्रस्तावमा गभर्नर नेपालले आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नर नेपाललाई मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट देखाउन निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
यसैगरी, सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्नबाट बचाउने पक्षमा गभर्नर नेपाल उभिएका छन् । गभर्नर नेपालले सेयर बजार घट्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै त्यसमा जाने कर्जालाई खुकुल्याउने नीति बनाउन लागेको अर्थमन्त्री खतिवडालाई जानकारी गराएका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले सेयर बजार बेलुन झैं फुलेको र अहिले साइजमा आउने क्रममा रहेकोले यसको निर्धारण बजारले नै गरिदिने भएकाले थप खुकुलो नीति आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका थिए।
यसैगरी, बैंकको संख्या घटाउने विषयमा पनि अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालबीच छलफल भएको थियो । विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले वाणिज्य बैंकको संख्या अझै बढी भएको भन्दै घटाउन सुझाएकाले त्यसमा छलफल भएको थियो ।
गभर्नर नेपालले दुई वर्षअघि मात्र चुक्ता पुँजी तीन गुणा बढाएकाले पनि अहिले नै चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने सम्भावना नभएको अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रस्ट पारेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्य कुनै उपायबाट संख्या घटाउन सकिने सम्भावना र असरबारे सोच्न सुझाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेटमै बिमा, पुँजी बजार लगायतमा नयाँ व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ कुरा ल्याउन गभर्नर नेपाललाई दबाब पर्नेमा शंका नभएको पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षी दलले कडा आलोचना गरेको त छँदैछ, स्वयं सत्ता पक्षले पनि विरोध गरेकाले पनि आलोचनाबाट बच्न मौद्रिक नीति आफू अनुकूल ल्याउन दबाब दिने सम्भावना प्रबल छ,’ उनले भने, ‘बजेट सफल पार्न अर्थमन्त्री लागिपरेको हुनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले भने अर्थमन्त्रीले गभर्नर नेपाललाई मौद्रिक नीति यस्तो वा उस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर दबाब नदिएको दाबी गरे । ‘अर्थमन्त्रीले दबाब दिनुभयो भन्ने कुरा निराधार हो,’ उनले भने, ‘बाहिर चर्चामा आएजस्तो विवाद छैन।’
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)लाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच छलफल भएको थियो । यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघले दिएको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) खुकुलो पार्ने, स्प्रेड दरलगायत विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छन् । गभर्नर नेपालका अति निकट तर अर्थमन्त्री खतिवडाका दृष्टिमा ‘विश्वास गर्न अयोग्य व्यक्ति’ थापाले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा आफू अनुकूल नलेख्ने शंका अर्थमन्त्रीले गरेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा थापालाई अनुसन्धान विभागमा नराखी मीनबहादुर श्रेष्ठलाई राखेका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आगामी साता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन पनि गभर्नर नेपाललाई सुझाएका छन् ।अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि केन्द्रीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको बताउँदै आएको छ ।
बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखेपछि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ । नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने कि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने भन्नेबारे अन्योल बढेको छ।
विगतको तुलनामा महँगी झन् बढाउने गरी बजेट ल्याएको सन्दर्भमा सरकारले राखेका दुवै लक्ष्य एकसाथ प्राप्त हुनेमा बैंक अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।मौद्रिक नीतिका तीन उद्देश्यमध्ये महँगी नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई आवश्यक मुद्रा प्रवाह गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएका नाताले बजेट लक्ष्यसँग मेल खाने मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी भए पनि अहिलेको अवस्थामा मूूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्नु ‘फलामको चिउरासरह’ हुने बैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन्।
अर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने तयारी छ । मूल्यवृद्धि लक्षित सीमामा राख्दै बजेटले प्रक्षेपण गरेबमोजिम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । आपूर्ति अवरोध कायम रहेको र मुद्रा प्रदायमा हुने विस्तारले मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य भेट्न निकै कठिन हुने विज्ञ बताउँछन्।
मौद्रिक नीति खास गरी वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी तीन लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ । मूल्यवृद्धिमा सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मुद्रा प्रदायको विस्तार रोक्नुपर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकलाई छ ।आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्छ । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक लगानी वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकले कर्जा नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषिकर्जा प्रोत्साहित गर्न घोषणा गरेको कृषि ऋणमा अनुदान व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।
बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न त्यसको ठिक विपरीत कसिलो नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ । वर्तमान राज्य संरचना तथा कमजोर प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्ने तथा बजेट आफै पनि महत्वाकांक्षी भएकाले बजार भाउ झन् नियन्त्रणबाहिर जाने अनुमान विज्ञले गरेका छन् ।
प्रकाशित: २० असार २०७५ ०२:०७ बुधबार