पोखरा - पर्यटन प्रवर्द्धनार्थ दिइने बजेट कम भएको गुनासो यहाँका पर्यटन व्यवसायीले गरेका छन् । अहिले पर्यटन बोर्डको पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयबाट दिइने बजेट प्रवर्द्धनका लागि अपुग भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले पोखरालाई न्यून बजेट दिँदा त्यसको मार प्रवर्द्धनमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बोर्डले आइबार आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का लागि बजेट तथा कार्यक्रमबारे पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँग सुझाव मागेको थियो । बोर्डलाई सुझाउने क्रममा यहाँका व्यवसायीले बोर्डको प्रदेश कार्यालयलाई न्यून बजेट दिँदा त्यसको असर पोखराको प्रवर्द्धनमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डको पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयले पोखरा र आसपासका क्षेत्रका व्यवसायीसँग मिलेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको छ ।
बोर्डको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पोखरास्थित कार्यालयले ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ पाएको थियो । बोर्डको पोखरा कार्यालयमार्फत आएको उक्त बजेटमध्ये ३ करोड ४६ लाख नियमित र २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकासतर्फ रहेको बोर्डको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सूर्य थपलियाले बताए ।
दिएको बजेटको ८० देखि ९० प्रतिशत अंश खर्च भएको थपलियाले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश कार्यालयलाई दिने बजेटबारे अहिले नै यकिन नभइसकेको बताए । बोर्ड पदाधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बोर्डको प्रदेश–४ कार्यालयले कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ पाउने सम्भावना छ ।
६ करोड रुपैयाँले पुग्दैन, कम्तीमा १० करोड चाहिन्छ : व्यवसायी
बोर्डले पोखरा कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको बजेट न्यून भएको व्यवसायीले बताए । ‘बोर्डले निकै नै कम बजेट दियो । त्यसले गर्दा प्रवद्र्धनमा मन खुलाउन सकिएन,’ बोर्डलाई सुझाउँदै पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले भने, ‘सानो आकारको बजेटको भरमा परेर पोखराको प्रवर्द्धन सोचेजति हुन सक्दैन ।’संघले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तान्न विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरे पनि बोर्डले आन्तरिक पाहुनाका लागि गरिने कार्यक्रममा बजेट रोकेको तुलाचनको गुनासो छ ।
‘आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने नीति ल्याउँछौं, तर पाहुना बोलाउन गरिने प्रवद्र्धनात्मक अभियानको बजेट कटौती गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटनमा फड्को मार्न सकिन्न ।’ उनले भारतीय पर्यटक प्रवर्द्धनमा पनि बोर्डले उतिसारो सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।‘पर्याप्त मात्रामा भारतीय पर्यटक भिœयाउन सकेनाैं भने २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब बजेटको आकार बढाएर प्रवद्र्धनमा सघाउनुपर्छ ।’
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल च्याप्टरका उपाध्यक्ष हरि भुजेलले अहिले बोर्डले पाएको बजेटको भरमा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । उनले पदमार्ग क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा बोर्डले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए ।‘नेपाल आउनेमध्ये ७५ प्रतिशत बढी विदेशी पदयात्रका लागि आउँछन् । तर, उनै पदयात्री हिँड्ने पदमार्गको अवस्था नाजुक छ,’ भुजेलले भने, ‘भूकम्पपछि भत्केका पूर्वाधार अझै बनाउन सकिएन । भूकम्पले क्षति पुगेका पूर्वाधार बेलैमा बनाउन सक्ने हो भने पाहुनालाई घुमाउन सहज हुन्थ्यो ।’
अर्का पर्यटन व्यवसायी गोविन्दराज पहारीले भारत र चीनमा मात्र प्रवद्र्धन गर्न सके सरकारी लक्ष्य पूरा हुने बताए । उनले सरकारी लक्ष्य भेट्नका लागि सानो आकारको प्रवद्र्धनले नहुने बताए ।‘राजधानीपछि पोखरा पर्यटकीय हव भन्ने, तर, बजेटमा जहिल्यै आकार सानो हुँदा सोचेजति प्रवद्र्धन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पोखरा पर्यटकीय हव भएकाले बजेटमा पनि त्यही अनुुुसार व्यवहार गरौं ।’
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का महासचिव हरिराम अधिकारीले बजेट समयमा आउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार पोहोर व्यवसायीले छानेका योजनामा बजेट परे-नपरेको जानकारी पुसमा मात्र भएको थियो ।
‘समयमा बजेट आउने हो भने प्रवर्द्धनको योजना बनाउन सहयोग पुग्छ,’ अधिकारीले भने, ‘साउनमै कार्यक्रम आउने हो भने बल्ल योजना बनाउन सहज हुन्छ ।’प्रदेशका लागि आएको बजेट प्रदेशले नै खर्च गर्न अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए । ‘५ लाख रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको निर्णय गर्न केन्द्रले स्वीकृत दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । लामो समय गृहयुद्ध चलेका देशमा पनि पछिल्लो समय पर्यटकीय गतिविधि बढेको अवस्थामा नेपालमा त्योअनुसार हुन नसकेको भन्दै नेपालमा पाहुना आउन नसक्नुको कारण थाहा पाउन अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष केदार शर्माले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए । अहिले सरकारले दिएको झन्डै ६ करोडको बजेट निकै कम भएको उनले बताए । उनले कम्तीम १० करोड रुपैयाँ बजेट पोखरालाई दिनुपर्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रवर्दनलाई आक्रामक बनाउने हो भने कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ पोखरामार्फत खर्च हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सधैं व्यवसायीले गोजीबाट पैसा हालेर प्रवर्द्धन गर्न सक्दैनन् । त्यसमा सरकारी सहभागिता पनि उत्तिकै हुनुपर्छ।’
बोर्डका अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्यांकन महाशाखाका निर्देशक काशीराज भण्डारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बोर्डले झन्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये करिब १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रवद्र्धनमा खर्च हुने भण्डारीले जानकारी दिए । ‘यसपटक कम्तीमा एक सयवटा नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने नीति छ । गन्तव्यसँगै प्रवद्र्धन पनि हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले योजना छनोट गर्दा बहुवर्षे योजना पनि तय गर्न सकिन्छ ।’
नेपाल घुम्न आएका विदेशी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बाहिरिँदा तिर्ने शुल्ककै आधारमा पर्यटन बोर्डको बजेट तय हुने गरेको छ।
प्रकाशित: १९ असार २०७५ ०१:२१ मंगलबार