काठमाडौं - लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आप्रवासान योजनामा छलफल हुने भएको छ।
सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालको ढिलासुस्तीले कामदारको हितमा बनाउने भनिएको योजना अलपत्र परेको आरोप लाग्दै आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आउँदो सेप्टेम्बर १४ (भदौ २९ गते) पहिलोपटक सार्क आप्रवासन प्राविधिक समितिको बैठक बोलाएको हो । उक्त प्राविधिक समितिको बैठक बोलाउन नसक्दा सार्क मुलुकका कामदारको सेवा, सुविधा एउटै बनाउने प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन ।
सार्क मुलुकका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै बनाउने तथा गन्तव्य मुलुकसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने प्रयासस्वरुप सन् २०१४ को शिखर बैठकले सार्क मुलुकका कामदारको हितमा योजना बनाउन प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, विगतमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीले त्यसबारे चासो नदेखाउँदा नेपाली कामदार शोषणमा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
ठूलो संख्याका आप्रवासीको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया भए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक भने राष्ट्रियता अनुसार फरकफरक हुने गरेको छ
सन् २०१४ को सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी शीर्षस्थ नेताले प्राविधिक समिति बनाएर छलफलको प्रक्रियालाई अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसपटक गरिएको प्रस्तावमा अन्य सात मुलुक सहमत भए आप्रवासनबारे घनीभूत छलफल हुनेछ । र, सार्क मुलुकका कामदारको पारिश्रमिक एउटै बनाउन सक्दो प्रयास गरिने बताइएको छ ।
सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेकाले नेपाल लगायत कतिपय मुलुकले त्यसैलाई बहाना बनाएर समिति गठन प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको थियो । पछिल्लो समयमा कामदारको हक, हितको पक्षमा काम गर्ने संघसंस्थाको निरन्तर दबाबले यतिखेर मन्त्रालयले सार्कको आप्रवासन प्राविधिक समितिको बैठक बोलाउन बाध्य भएको बताइन्छ।
सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको छ । विज्ञहरूले १९औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित मात्र भएको खारेज नभएको बताउँदै आएका छन् । उक्त शिखर सम्मेलन हुने तयारी हुँदै गर्दा अन्तिममा भारतले सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिएका कारण १९ औं शिखर सम्मेलन स्थिगित भएको थियो ।सार्क मुलुकबाट रोजगारीका लागि खाडी लगायत राष्ट्रमा जाने कामदारको पारिश्रमिक समान हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हो ।
उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाउन नेपाललाई निकै लामो समय लागेको अधिकारीहरू बताउँछन् । लामो समय र प्रयासपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहमति भइसकेको उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि यतिखेर नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।
‘सार्क मुलुकका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै हुनका लागि प्राविधिक समिति गठन गर्ने त्यतिबेलै भनिएको हो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक समिति भनेको सुरक्षित, मर्यादित आप्रवासन कार्यक्रमका अघि बढाउने र सुरु गर्ने महत्वपूर्ण बिन्दु हो ।’ प्राविधिक समितिको बैठकमा श्रम आप्रवासनका लागि यसअघि पहिचान भइसकेका सात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्क मुलुकबाट रोजगारीका लागि बाहिरिनेमध्ये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाका कामदारले बढी र नेपाल, बंगलादेशका कामदारले न्यून पारिश्रमिक पाउने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसअघि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्क मुलुकबाट खाडी मुलुक जाने कामदारको एउटै पारिश्रमिक हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
प्राविधिक समितिका लागि अध्यक्षता गरिरहेको नेपाल तथा भुटान र अफगानिस्तानबाहेक अन्य मुलुकको तयारी भने राम्रो रहेको बताइन्छ ।
यी तीन मुलुकबाहेक प्राविधिक समितिका लागि आवश्यक पर्ने फोकल पर्सन अन्य मुलुकले घोषणा गरिसकेका छन् । सार्कमा नेपाल, भुटान, अफगानिस्तानसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेश सदस्य छन्।
कामदारको समान सेवा, सुविधा हुनुपर्ने नेपालको प्रस्तावमा अन्य मुलुक सहमति भइसकेकाले प्राविधिक समितिले त्यसैलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने धेरैको अपेक्षा छ । ‘अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले अरु मुलुकसँग समन्वय गर्न र नेपाली कामदारको हित हुने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ,’ उनले भने ।हाल सार्क मुलुकबाट बर्सेनि तीन करोड ६० लाख कामदार रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने गर्छन् । ठूलो संख्याका आप्रवासीको गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया भए पनि उनीहरूको पारिश्रमिक भने देश अनुसार फरकफरक हुने गरेको छ ।
समान सीप र काम गर्ने भए पनि कामदारको राष्ट्रियताका कारण पारिश्रमिक र सेवा, सुविधा फरक हुँदा नेपाल, बंगलादेशका कामदार शोषणमा पर्दै आएका छन् । सार्क मुलुकका कामदारमध्ये भारत, पाकिस्तान तथा श्रीलंकाका बासिन्दाले बढी सेवा, सुविधा पाउने गर्छन् ।
कोलोम्बो प्रोसेसको बैठक नोभेम्बर १५ र १६ मा
यसैबीच, कामदारका हक, हितका लागि गन्तव्य मुलुकले गठन गरेको कोलोम्बो प्रोसेसको बैठक नोभेम्बर १५ र १६ मा गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कोलोम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता पनि नेपालले गरिरहेको छ । केही वर्षअघि कोलोम्बोमा भेला भएर कामदारको हक, हितका लागि गठन गरिएको उक्त अभियानलाई कोलोम्बो प्रोसेस भन्ने गरिन्छ ।
प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०२:०४ सोमबार