बनेपा- ‘तरकारी फल्ने जमिनमा इँटा फल्न थाल्यो । भट्टाको धुलो र धुँवाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या ल्याएको मात्रै छैन, आम्दानीको एउटै स्रोत तरकारी बालीसमेत सखाप हुन थाल्यो । हाम्रो उठिबास हुने भयो, सिडिओ साप ।हामीलाई न्याय चाहियो,’ काभ्रेका प्रजिअसमक्ष गुनासो राख्दै थिए, पाँचखाल–७ का इश्वर दंगाल।
उनीमात्रै होइन, मंगलबार काभ्रेका प्रजिअ कृष्णबहादुर राउतको कार्यकक्षमा भेटिएका पाँचखालवासीहरु मापदण्ड विपरितका अव्यवस्थित इँटाभट्टाहरु बन्द गराइ दिएर स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हक दिलाई दिन आग्रह गर्दै थिए ।
‘पाँचखालका वडा नं ७, ८, ९ र १२ मा सञ्चालित इँटाभट्टाहरु मापदण्ड विपरितका रहेकाले ती भट्टाहरु हट्नु पर्ने माग गर्न थालेको नौ वर्ष बित्यो । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि हट्ला भन्ने ठानेका थियौं । तर, हट्ने छाँटकाँट नदेखेपछि हाम्रा बालबच्चा, परिवार र तरकारी खेती जोगाउनका लागि संघर्षमा उत्रनुको विकल्प रहेन,’ पाँचखाल बचाउ अभियानका संयोजक सूर्यबहादुर भेटवालले भने।
पाँचखाल वडा नम्बर ७ मा हनुमान र स्वर्णेश्वरी इँटा उद्योगसँगै हाई हिमालयन मल्टी पर्पोज (प्लाइ उद्योग) सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै वडा नं ८ मा नवदुर्गा र उपकार इँटा उद्योग, वडा नं ९ मा पलाञ्चोक फिक्स ब्रिक रहेको छ । वडा नं १२ मा जय भीमसेन र माता पलाञ्चोक इँटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ ।
इँटाभट्टाहरुले स्थापनादेखि नै वातावरणीय अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालन गर्दै आएकामा अघिल्लो वर्षदेखि प्लाइ उड उद्योगले समेत प्रदूषण थपेको उनको आरोप छ । ‘यहाँ काठ चिरानपछि निस्केको कच्चा सामग्री अन्यत्र पठाउने प्लाइ कारखानाले समेत अघिल्लो वर्षदेखि यहीँ नै प्लाइ बनाउन थाल्यो । यसले पनि अत्यधिक धुँवा निकालेर मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न थालेको छ,’ भेटवालले थपे।
हाल इँटाभट्टा सञ्चालनमा रहेका वडाहरु तरकारी उत्पादनका लागि कहलिएका उर्वर क्षेत्रहरु हुन् । भट्टा सञ्चालन हुने मंसिरदेखि जेठसम्मको अवधिमा यी वडाहरुमा समेत काउलीलगायत उच्च मूल्यका तरकारीबाली लगाउने समय हुने गरेको छ ।‘भट्टाबाट उडेर आएको खरानीले काउलीलाई खैरो बनाएपछि बिक्नै छाड्यो । बजारमा ५० किलोमा बिक्ने काउली १० रुपैयाँमा दिन्छु भन्दा पनि किनेनन् ।
गाईभैंसीलाई खुवाउनु पर्दा कम्ती नोक्सानी भएन,’ चेतनाथ दंगालले भने ।पाँचखालका किसानले उत्पादन अवस्था तथा बजारभाउ पाउँदा एक रोपनी जमिनबाट कम्तीमा वार्षिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी लिने गरेका उनको भनाइ छ । ‘तर भट्टावालाले चलाखी गर्दै दुईतिरको सँधियारका खेतबारी भाडामा लिँदै बीचको खेतबारी नलिने नीति बनाए । यसो हुँदा बीचको खेतबारीमा सिँचाइ हुन छाड्यो, अनि वार्षिक १० हजार रुपैयाँ भाडामै दिन बाध्य पारिएको छ,’ दंगालले अवस्था वर्णन गरे ।
इँटाभट्टा सञ्चालकहरुले सुनियोजित तरिकाले पाँचखाललाई तरकारी फल्नेको साटो इँटा फल्ने स्थानमा रुपान्तरण गर्न खोजेको भन्दै सुरेन्द्र हुमागाईंले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘यही तरिकाले किसानको जमिन कब्जा गर्दै क्रमशः तरकारी खेती गर्नमा समस्या ल्याउने र पाँचखाल उपत्यकालाई नै इँटाभट्टाको उद्योगमा परिणत गर्ने खेल हुन सक्छ । यसमा नगरपालिकाले बेलैमा सोचिदिए मात्रै कृषि सहर बाँकी रहला,’ उनले सुझाए।
तरकारीबाहेक पाँचखालमा आँप र लिचीको राम्रो खेती हुँदै आएकामा दुवै खेतीलाई पनि धुँवा र खरानीको समस्याले पिरोल्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘आँप र लिचीको फूलमै भट्टाबाट आउने कालो धुलोकोे पत्र बन्ने रहेछ । यसले परागसेचन प्रक्रिया अवरोध हुँदा फल लाग्न छाडेको छ । विगतमा यस्तो अवस्था सीमित क्षेत्रमा मात्रै थियो । बिस्तारै पाँचखाल उपत्यकाभरि फैलिँदो छ । यसबाट तामाघाटको सरकारी फार्मलाई समेत बिगार्छ,’ नवराज ढकालले भने ।
भू–बनोटका हिसाबले पाँचखाल उपत्यकालाई मंसिर र पुसमा पूरै हुस्सुले ढाक्ने गरेको छ । यही समयमा भट्टाले इँटा पोल्न सुरु गरेपछि त्यो धुँवा र धुलो माथितिर उडेर नगई मानवबस्तीमै झर्ने अनुभव नारायण कार्कीको रहेको छ । ‘एकातिर बढ्दो चिसो, अर्कोतिर धुँवा र धुलो मिसिएको हावामा स्वास फेर्नु पर्दा जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई बढी कठिनाइ हुने गरेको छ,’ उनले थपे।
वातावरणप्रति संवेदनशील नबनेका भट्टा सञ्चालक भूकम्पपीडितप्रति समेत अनुदार बनेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘भूकम्पपीडित नगरवासीलाई भट्टा सञ्चालकहरुले प्रतिगोटा इँटा आठ रुपैयाँमा दिने सहमति गरेका भए पनि जिम्मा लिएका स्थानीय ठेकेदारले साढे ११ रुपैयाँभन्दा घटाउँदैनन् । धुँवा र धुलो पनि हामीले नै खानु पर्ने अनि इँटाको मूल्य पनि बढी तिर्नुपर्ने, यो भन्दा बढी अन्याय के हुन्छ,’ केदार ढुंगानाले गुनासो गरे ।
स्थानीयले कृषि सडकका रुपमा बनाइएको बाटोमा इँटाभट्टा र प्लाइ उद्योगका हेभी गाडीहरु निरन्तर गुड्दा बाटो बिग्रेर आवतजावतमा कठिनाई भएको र यी उद्योगहरुले डिप बोरिङ गरेकाले पहिलादेखिका कुवा र पानीका मुहानहरु सुक्दै गएको पनि गुनासो गरेका छन् । विद्यालय छेउमै भट्टाहरु सञ्चालन हुँदा बालबच्चाहरुको पढाइमा समेत बाधा पुगेकोमा उनीहरु चिन्तित देखिन्छन्।
‘इँटाभट्टा र प्लाइ उड कारखानाले भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानव स्वास्थ्य, वातावरणको क्षेत्रमा पुर्याएका असरहरुलाई न्यूनीकरण नगर्दा पाँचखालवासीको जनजीवन झन कष्टकर हुँदै जाने भएकाले हाम्रा १० सूत्रीय समस्याहरुलाई बेलैमा सम्बोधन होओस्,’ प्रजिअ राउतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अभियान संयोजक भेटवालले भने ।
प्रजिअ राउतले ज्ञापनपत्र बुझ्दै विगतमा अभाव, प्रभाव र दवाबका कारणले पर्याप्त अध्ययन विना मानव बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र विद्यालयनजिकै इँटाभट्टा र प्लाइ उड उद्योग स्थापना भएको पाइएकोले यस सम्बन्धमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने बताए । ‘उद्योगको दर्ता तथा खारेजीको अधिकार औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार उद्योग मन्त्रालयमा र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्यामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाउने भएकाले तत्कालै दुवै निकायमा जानकारी गराउँछु,’ राउतले भने।
यतिखेरका स्थानीय तह पनि कानूनलगायत नीति निर्माणमा स्वायत्त भएकाले जमिनको वर्गीकरण गर्दै उद्योगधन्दा, बस्ती र कृषिक्षेत्र निर्धारणका लागि भू–उपयोग नीति ल्याउन सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबै तहले अबको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भू–उपयोग नीति ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसले हाल देखिएका समस्या भविष्यमा आउन दिँदैन । यसका लागि पाँचखालसहित सबै तहसँग कुराकानी गर्छु,’ राउतले थपे।
स्थानीय तहले असहयोग गरेको भन्दै पाँचखाल बचाउ अभियानका पदाधिकारी जिल्ला सदरमुकाममा प्रजिअलाई ज्ञापनपत्रसहित गुनासो गरिरहँदा नगरपालिकाले कार्यदल बनाएरै इँटाभट्टा नियमनका काम थालनी गरिरहेको बताएको छ।
‘हामीले नगरभित्रका इँटाभट्टा र प्लाइ उड उद्योगलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) प्रतिवेदन यथाशीघ्र बुझाउन भनेका छौं । यस्तै, अघिल्लो हिउँदमै भट्टाहरुले इसिमोडको सहयोगमा धुँवा उत्सर्जन परीक्षण (इमिसन टेस्ट) गराएका रहेछन् । त्यसको प्रतिवेदनसमेत मागेका छौं । दुवै प्रतिवेदनलाई विस्तृत अध्ययनका लागि मेयर साबले वातावरणविद्सँग समन्वय गरिरहनु भएको छ,’ पाँचखाल नगरका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष सञ्जय तामाङले भने ।
नगरवासीको सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि क्षेत्राधिकारको हिसाबले तत्कालै निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेकाले संघीय सरकारकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था रहेको तामाङले बताए । ‘आइरहेको धाराको पानीलाई बन्द गरेजस्तो होइन, इँटाभट्टाको समस्या समाधान गर्न । नगरको कार्यदलले विस्तृत अध्ययनपछि निर्णय लिनेछ ।
यसका लागि संघीय सरकारले अधिकार दिएको खण्डमा भट्टाहरुलाई पछिल्लो प्रविधिअनुसार सुध्रेर सञ्चालन गर्नू, नसुध्रने भए भट्टा बन्द गर्नू भनेर आदेश दिन सक्छौं,’ उनले थपे ।नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलको संयोजकत्वमा गठित इँटाभट्टा नियमन कार्यदलमा नगर कार्यपालिकाको वन तथा वातावरण संयोजक एवं वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटा, उद्योग रहेका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष पुष्कर ढकाल, ८ का अध्यक्ष सन्जय तामाङ, ९ का अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ र १२ का अध्यक्ष गोपाल दनुवार र नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।
प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०१:२८ शुक्रबार