काठमाडौं - भक्तपुरमा भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सुस्त बनेको छ । भूकम्प गएको ३८ महिना बितिसक्दा जिल्लामा जम्मा १० प्रतिशत घर निर्माण भएका छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा हालसम्म दुई हजार नौ सय ६० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यो कुल लाभग्राही संख्याको करिब १० प्रतिशत मात्र हो । जिल्लामा कुल लाभग्राही संख्या २८ हजार तीन सय दुई रहेको छ । तीमध्ये चार हजार सात सय ७८ लाभग्राहीले अनुदान लिनका लागि सम्झौतासमेत गरेका छैनन्।अनुदान सम्झौता गरेका २३ हजार पाँच सय १९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताको अनुदान लिए पनि घर निर्माण सुरु गर्नेको संख्या न्यून छ ।

पुनर्निर्माण सुरु भएका घरको संख्या बल्ल सात हजार ७३ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । घर निर्माण सुरु नगरेका कारण दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरण सुस्त बनेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएका पाँच हजार लाभग्राहीमध्ये तीन हजार नौ सय ८४ जनाले दोस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । तेस्रो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही संख्या तीन हजार तीन सय ८२ पुगेको तथ्यांक छ ।
जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले सानो भूगोल तथा घना जनसंख्या रहेको भक्तपुरको हकमा कतिपय नीति विशिष्टिकृत गर्नुपर्ने बताए ।

‘भक्तपुरमा आवास निर्माण गर्न जग्गा दर्ता, बाटोको मापदण्ड तथा नक्सा पासका समस्या छन्,’ मंगलबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘यहाँ गुठीका विशिष्ट समस्या छन् । कैयौं निजी गुठी छन् जुन कतै दर्ता छैनन् ।’ उनले पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अगुवाइ गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहले भूकम्पपीडितलाई फास्टट्रयाकबाट नक्सा पासको सुविधा, नक्सा निर्माण तथा पास गर्दा सहुलियत दिन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरकी उपप्रमुख सरिता कुँवरले भूकम्पबाट प्रभावित एकल महिलालगायत जोखिममा परेका वर्गको आवास निर्माण छिटो गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिन् । भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष हरिराम सुवालले निजी आवास निर्माणका क्रममा आफ्नो वडा र अन्य वडामा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले परिवारका सदस्यहरुबीच अंशसम्बन्धी विवादका कारण सम्झौता हुन नसकेको, सम्झौता भएर पहिलो किस्ता लिएको भए पनि घर निर्माण सुरु हुन नसकेको, सीमा तथा किल्ला विवाद रहेको, नक्सा पासका लागि सर्जमिन हुन नसकेको, पहिल्यै बनेका घरको नक्सा पास हुन नसकेको जस्ता समस्या रहेको जानकारी दिए । ‘कतिपय ठाउँमा एउटै कित्तामा दुईवटा घर बनेका छन् । कतिपय लाभग्राहीले अनुदान रकम कम भयो भनी सम्झौता गर्न आएका छैनन्,’ उनले भने ।गैरसरकारी संस्था महासंघका भक्तपुर अध्यक्ष सोम शर्मा बजगाईले जग्गाको स्वामित्वको गाँठो नफुकाइकन समयसीमा तोकिएका कारण भूकम्पपीडित दबाबमा परेको बताए ।

लाभग्राहीले घर बनाउँदा प्राधिकरणबाट खटिएका र नगरपालिकाका इञ्जिनियरबाट पास गराउनुपर्ने दोहोरो झन्झटमा परेको उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्कर बुढाथोकीले भक्तपुरका सम्पदा निर्माणमा समन्वयको अभाव भएको उल्लेख गर्दै कला संग्रहालय निर्माणको काम कुन शैलीमा निर्माण गर्ने र नगरपालिका वा कला संग्रहालय कसले बनाउने भन्ने विवादमा अल्झिएको बताए ।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले निजी आवास निर्माणमा भूकम्पप्रभावितलाई सहुलियत दिन स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग आग्रह गरे ।

‘नक्सा निर्माण तथा पास गरिदिन, बाटोको मापदण्ड खुकुलो गरिदिन, निर्माण सामग्रीको व्यवस्था गरिदिने जस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई यस्तो सहुलियतको व्यवस्था गरिदिनुप¥यो ।’ प्राविधिक कर्मचारी स्थानीय तहकै मातहत रहनेगरी खटाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरुबाट अधिकतम काम लिने, हाजिरीलगायतका अनुगमनका काम गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहमै रहेको भुसालले बताए । उनले सहरी क्षेत्रमा उपयुक्त हुने बहुस्वामित्वका बहुतले सामूहिक आवास निर्माणको लागि पहल गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा रहेका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान निकाल्ने उद्देश्यका साथ अन्तरक्रियामा आयोजना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा निजी अवास पुनर्निर्माण सुस्त बनेपछि प्राधिकरणले समस्या पहिचानका लागि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०२:५७ बिहीबार