काठमाडौं – मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएपछि प्रदेश सरकारहरूले पहिलोपटक पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेश संसद्मा शुक्रबार अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि कुल २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सबै प्रदेशले सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।
प्रदेश १
प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैया“को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख (४१.५ प्रतिशत), पुँजीगतर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख (५१.५ प्रतिशत) र अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख (७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
राजस्वका स्रोतहरूमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख, अनुदानबाट २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिब २० करोड रहने पूर्वअनुमान रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रीले बताएका छन् ।आवास तथा भौतिक पूर्वाधारमा सबै भन्दा बढी ९ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषिका लागि ८५ करोड, पर्यटनका लागि ८९ करोड, जलस्रोत र ऊर्जाका लागि ७१ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रका लागि १ अर्ब २० करोड, शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब ३५ करोड, स्वास्थ्यका लागि १ अर्ब ४४ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि ४३ करोड, वन, वातावरण र खानेपानीका लागि २ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सद्भाव, संस्कृति र एकताका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको आङ्बोले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश २
प्रदेश २ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार (४८.६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार (५१.४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा सडक सञ्जाल विस्तार, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सडक सञ्जाल विस्तारका लागि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईमधेस र चुरे क्षेत्रका कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाखका दरले ३२ करोड र १ सय ७ सांसदलाई जनही २५ लाखका दरले २६ करोड ७५ हजार गरी जम्मा ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै यसका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले ८ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री राहत तथा पुनस्र्थापना कोष स्थापना गर्न २५ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमातहत विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन गर्न ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशलाई हरित प्रदेशको रुपमा विकास गर्न मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत २१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि ३५ अर्ब, ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश नम्बर ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानुकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब १९ करोड ६६ लाख २७ हजार, ससर्त अनुदानबाट १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० लाख रुपैयाँ बजेटका स्रोत रहेको जानकारी दिए । प्रदेशको राजस्व दायरा वृद्धि गर्ने बजेटका मुख्य उद्देश्य रहेको उनले जनाए।
बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘एक हिल स्टेसन, एक वन बगैचा, एक हिल स्टेसन, एक विश्राम तथा मनोरञ्जन घर’ निर्माण, थाहा नगरपालिकामा रहेको दामनको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा ‘घुम्न जाऊँ दामन’ वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।बजेटले सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालनमा जोड दिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा पारिएको छ।
प्रदेश ४
प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ ६ अर्व ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे ।
वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा समानीकरण अनुदानतर्फको १ अर्ब, समपूरकतर्फ १० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १० करोड समावेश भएको छ। क्षेत्रगतरुपमा बजेटले सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सडकका लागि सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । यो रकम सांसदले खर्च गर्न भने पाउने छैनन् । मन्त्रालय आफैंले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरीय सडक निर्माण गर्न रकम छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोतको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रका लागि ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योगको लागि ५० करोड, कृषि तथा पशुलाई १ अर्ब ४० करोड, खानेपानीलाई ५२ करोड, सडकलाई ३ अर्ब २० करोड, सिँचाइलाई ६३ करोड, शिक्षालाई ५६ करोड, स्वास्थ्यलाई १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार, ससर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत रहेको छ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ को सरकारमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।बजेटमा चालू खर्च तर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार (४०.८) प्रतिशत छुट्याइएको छ । पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार (५९.२) प्रतिशत छुट्याइएको छ।
प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्षबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६० करोड, केन्द्र सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख, ससर्त अनुदानको ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाखसहित प्रदेश सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख बजेट छुट्याइएको छ, जुन ३१.७६ प्रतिशत हो । संसद् विकास कोषको माग गरेका प्रदेशसभा सदस्यका लागि ७० करोड ५० लाख विनीयोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमा प्रादेशिक रणनीतिक सडकको स्तरोन्नति, जिल्ला जोडने सडक र नगरपालिकाको केन्द्र जोड्ने र ट्रयाक खोलिसकेका सडकलाइ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशस्तरीय ९४ वटा सडकलाई १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।कृषि र पर्यटनलाइ प्रदेश विकासको आधार मानेको सरकारले कृषिमा २ अर्ब १३ करोड २५ लाख छुट्याएको छ।
गरिबी निवारणका लागि भनिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि १७ करोड छुट्याइएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलई १ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख बजेट छ । सरकारले आगामी वर्ष २०७६ लाई लुम्बिनी पर्यटन वर्ष घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कायक्रम गर्ने जनाएको छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब १९ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ । ७३ गाउँपालिकामा सभाहल तथा सामुदायिक भवन बनाउन ४३ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड विनियोजन गरिएको छ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुने ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र ससर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने बताए । यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । यो अनुदानबाट नपुग हुन जाने एक अर्ब अन्तरिक ऋण परिचालनबाट बेहोर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई पाँचपाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकारले जल, जंगल, जमिन तथा जडीबुटीलाई प्रमुख आधार मानेको छ । मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको यस प्रदेशमा रहेका १५ लाख ७० हजार जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा धेरै गरिबीको रेखामुनि छन् । यस्तै ५८.२५ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८ सय ६ डलर प्रतिव्यक्ति आय छ।
प्रदेश ७
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्ततु गरेका छन । यसमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार (५३.२६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार (४६.७६ प्रतिशत) रहेको छ ।
बजेटमा कृषि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबी न्यूनीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बोहराले बताए । तुइन विस्थापन गर्न ३३ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिने उनले बताए।
उच्च मूल्यका जडीबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ । खनिज पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र उत्खनन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गर्ने, ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश जलविद्युत् विकास बोर्ड गठन, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी चारै जिल्ला समेटनेगरी पर्यटकीय स्थल ‘खप्तड बाहिरी रिडरोड’ आयोजना सञ्चालन गर्न ५ करोड र प्रदेश गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित: २ असार २०७५ ०४:३८ शनिबार