सहरी पूर्वाधारको विकासले कुनै पनि मुलुकको विकास कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । लामो समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको हाम्रो मुलुक सहरी पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि छ।
स्थायी सरकार नहुँदा व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार विकासको ठोस नीति बन्न सकेन । बनेका केही नीति पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्ला सरकारले बनाएका नीतिलाई प्राथमिकता नदिने परम्परा प्रत्येक सरकारले आत्मसात् गरे । यसकारण अव्यवस्थित सहरीकरणले प्रश्रय पायो । त्यसअघि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा राज्यको स्रोतसाधन केन्द्रमै सीमित रहँदा गाउँगाउँका मानिस सहर केन्द्रित हुन बाध्य भएका थिए।
अहिले अवस्था फेरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार र स्रोतसाधन तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । तीन तहको ‘स्थायी’ सरकार गठन भएसँगै पूर्वाधार विकासको योजनाले प्राथमिकता पाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले केही सकारात्मक आशा जगाएको छ।संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा सहरी पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्थायी सरकार नहुँदा व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार विकासको ठोस नीति बन्न सकेन । बनेका केही नीति पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्ला सरकारले बनाएका नीतिलाई प्राथमिकता नदिने परम्परा प्रत्येक सरकारले आत्मसात् गरे । यसकारण अव्यवस्थित सहरीकरणले प्रश्रय पायो।
सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरुलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने, मनोरञ्जनलगायत अत्यावश्यक सुविधासहितको सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सहरहरुको पुनरुत्थान गर्नेजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । त्यस्तै सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेसलगायतका २१ जिल्ला सदरमुकामको सहरी पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि आआफ्नो हिसाबले सहरी पूर्वाधार विकासको योजना अघि सारेका छन् । चुनावको बेला ‘स्मार्ट सिटी’ को नारा लिएका जनप्रतिनिधिले यसलाई कसरी पूरा गर्लान् भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ । कारण, संघीय संरचनामा व्यवस्थित सहरी पूर्वाधार विकासलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ठोस् नीति बन्न सकेको छैन।
के छ तयारी ?
सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीका अनुसार सरकारले संघीय सहरी नीति बनाउने तयारी थालेको छ । अबको नीति कस्तो र कसरी बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारको भूमिका पहिलेभन्दा धेरै फरक छ,’ उनले भने, ‘अब सेवा वितरण पक्ष स्थानीय तहसँग जोडिएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको पक्ष प्रदेशले हेर्छ । नीतिनियमको पक्ष मात्र संघीय सरकारले हेर्ने स्पष्ट भइसकेको छ।’
बजेटबाट सरकारले आफ्नो नीति स्पष्ट पारिसकेको मैनालीले बताए । ‘प्रोजेक्टमा आधारित लगानी केन्द्रले र संयुक्त व्यवस्थित हाउजिङ प्रदेशले गर्ने तथा यसको नीति बनाउने काम संघीय सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब बन्ने नीतिमा चारवटा ‘ग्लोबल डाइमेन्सन’लाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनबाट आएको विषयलाई जोडेर धेरै क्षेत्रमा नयाँ नीति बनेका छन् । यसमा हाउजिङ र सहरी विकासको विषय पनि जोडिएको छ ।’ दिगो विकासको लक्ष्य, सहरको सुविधा सबैका लागि, प्राकृतिक प्रकोप जोखिमजस्ता विषय नीतिसँग जोडिने उनको भनाइ छ ।‘अहिलेको विषय विश्वमा भएको हाउजिङ प्रयोगलाई नेपालको संघीय संरचनामा कसरी समायोजन गरेर लैजाने भन्ने हो । यो कुनै एक व्यवसाय वा सेवामात्र होइन, यो एक ठूलो क्षेत्र हो । यसको गुणस्तरलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर बाहिरको प्रयोगलाई पनि हामी हेर्छौं,’ मैनालीले भने।
सहरीकरणमा अपार्टमेन्ट
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पुरुषोत्तम डंगोल व्यवस्थित सहरी विकासका लागि ‘भर्टिकल स्ट्रक्चर’ (अपार्टमेन्ट) उपयुक्त हुने बताउँछन् । एकल घर निर्माणले धेरै जग्गा ओगट्ने हुँदा अग्ला भवनको विकासमै जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले बनेका अपार्टमेन्ट धेरै सुरक्षित छन् । सहरी विकासको लागि पनि यो महत्वपूर्ण हो । तर, भूकम्पपछि हामीले अपार्टमेन्ट सुरक्षित छन् भन्ने बुझाउन सकेनौं,’ उनले भने । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर विकास र सुरक्षित भवन निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने डंगोलले बताए।
युएन ह्याबिटाटका पद्मसुन्दर जोशी हाउजिङ सहरी विकासको ‘फाउन्डेसन’ भएको बताउँछन् । ‘यो पटकको मेलामा सहरी विकासलाई कसरी हाउजिङमा जोडेर लैजाने भनेर ‘अर्बन क्याफे’ भन्ने सेसन राखेका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा नयाँ सहरी कार्यसूची भनेर युएनले खासगरी दिगो विकासका लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर ११ ले दिगो सहरी विकासलाई अगाडि ल्याएको छ । यसमा हाउजिङलाई जोडेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा छलफल गर्छौं।’
सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ फर्मका अध्यक्ष राजेश थापाले सुपथ हाउजिङको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । मुलुकमा धनी वर्गभन्दा मध्यम र तल्लो वर्गको बाहुल्य रहेको बताउँदै उनले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने डिजाइन र प्रविधि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले मुख्य समस्या भनेको जग्गाको हो । जग्गा नहुँदा हाउजिङको मूल्य माथि हुन्छ । सरकार आफैंले अनुदान दिएर सस्तो बनाउन पहल गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल उपयुक्त हुन्छ।’
समस्या
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको नीति स्पष्ट नहुँदा हाउजिङ व्यवसाय समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।‘औद्योगिक ऐनले हाउजिङलाई उद्योगको रुपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा सरकारी निकायले नै यसलाई स्वीकार नगरेको अवस्था छ । यो अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्ने बुझाइ छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘संसारमा हाउजिङलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ ।
राज्यलाई ठूलो कर तिरेको, विभिन्न उद्योगलाई सहयोग गरिरहेको, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सहरीकरणको सुन्दरता बढाउने काम गरेको छ ।’ यो क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पनि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको उनले बताए । ‘व्यवस्थित आवास र सहरको विकास तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने विषय धेरै उठ्ने गरेका छन् तर यी सबै विषयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने चुनौती छ । सरकारले यसमा ठोस नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ सरकारले कित्ताकाट रोकेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको बताउँछन् । व्यवस्थित सहरीकरणमा हाउजिङ अनिवार्य हुने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो लक्षित वर्ग भनेको मध्यम र उच्च आय भएका व्यक्ति हुन् । अपार्टमेन्टको कारोबारबाट उठाएको रजिस्ट्रेसन शुल्क र करबाट सरकारले न्यून आय भएकालाई जनता आवास बनाइरहेको छ । अपार्टमेन्टमा लगानी रोकियो भने सरकारले कहाँबाट उठाउँछ,’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रकाशित: १ असार २०७५ ०२:०० शुक्रबार