काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि लागू गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय तीन वर्ष बितिसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पाइएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले प्रमाणको अभावमा त्यस्तो निर्णय अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको बताउने गरेको बेला राष्ट्र बैंकले गरेको एक गहन अध्ययनले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।सरकारले २०७२ जेठ २६ गते मलेसियासहित खाडी मुलुकहरू–– साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, ओमान र बहराइन–– मा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । रोजगारीका लागि ती सात मुलुक जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने सरकारको निर्णय छ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधानले वैदेशिक रोजगारीमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित रहँदै राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा १५ प्रतिशत कामदार मात्र सरकारले तोके अनुसारको शुल्क मेनपावरलाई बुझाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उल्लेख छ ।
मेनपावर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावरले बढी रकम असुलेको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै अहिलेसम्म सोही घटनामा कुनै पनि मेनपावरलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा पहिलोपटक जाने युवाको संख्या घट्नुलाई मेनपावर व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयले पारेको असरसँग जोड्ने गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने संख्या घट्नुलाई आपूर्तिको कमी भनेको छ

विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्य उक्त अध्ययनबाट निस्किएको तथ्य सुन्दा अब मेनपावरलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ सिस्टम विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कसैले तोकिएको भन्दा बढी रकम लिँदैछ भन्ने जानकारी गराएको खण्डमा विभागले अनुगमन गर्दैै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बढी रकम बुझाएको बारे हामीलाई खबर नगरेका कारण मेनपावरलाई कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको हो।’

राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा कामदारको लागत खर्च घटाउन गरिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि अधिकांश मेनपावरले कामदारसँग ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिरहेको उल्लेख छ । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय हुनुअघिको तुलनामा पछिल्लो समय कामदारको केही लागत खर्च घटेको पाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार २०७२ जेठ २५ अघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको प्रतिव्यक्ति औसत लागत ८६ हजार रुपैयाँ थियो । अचेल औसत लागत ५१ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली युवाले मेनपावरलाई बुझाइरहेको उक्त लागत दक्षिण एसियामै सर्वाधिक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सार्क मुलुकबाहेक रेमिट्यान्सबाट प्रगति गरेको भनिएको फिलिपिन्सबाट अन्यत्र जानेको लागत खर्च समेत नेपाली युवाले तिर्नेभन्दा निकै कम रहेको जनाइएको छ । सार्क मुलुकमा भारतबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाको लागत खर्च सबभन्दा बढी २० हजार रुपैयाँ छ । विश्वभरि बर्सेनि पाँच सय ८०.६ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदा भारतको हिस्सा ११.९ र नेपालको हिस्सा १.१ प्रतिशत छ ।

नेपालभन्दा निकै कम लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कमाइ राम्रो हुनु र धेरै खर्चमा गएकाको आम्दानी कम हुनुलाई विज्ञहरूले मेनपावर कम्पनीले कमसल रोजगारदाता कम्पनी छनोट गर्नुलाई लिन्छन् । सार्क मुलुकबाट रोजगारीमा जानेको लागत प्रतिव्यक्ति १०–१५ हजार (स्थानीय मुद्रा) हुने गरेको छ ।पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा पहिलोपटक जाने युवाको संख्या घट्नुलाई मेनपावर व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयले पारेको असरसँग जोड्ने गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने संख्या घट्नुलाई आपूर्तिको कमी भनेको छ ।

निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयले गन्तव्य मुलुकबाट आउने समग्र माग नघटेको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरिएका सात मुलुकमध्ये मलेसिया र साउदीबाट आउने मागमा केही कमी देखिएको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘ती दुई मुलुकबाट मागमा कमी आउनुमा ती मुलुकका आन्तरिक र आर्थिक समस्या मुख्य कारण हुन् ।’निःशुल्क भिसा र टिकट निर्णय लागू गरिएका मुलुकमा रोजगारीका लागि करिब ९६ प्रतिशत युवा पुग्ने गरे पनि ती मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स भने ७६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अझै निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अध्ययनले ती गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई कारण ठानेको छ ।

श्रेष्ठ रिहालगत्तै पक्राउ
बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका भिएलएनका अध्यक्ष राम श्रेष्ठलाई पुनः ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई पुनः ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मलेसिया जाने कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको भन्दै तीन साताअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भिएलएनसहित बायोमेट्रिक, माइग्राम्स र आइएससीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयको त्यस्तो निर्णयलगत्तै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रहरीले ती संस्थाका ४० व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश व्यवसायी धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । श्रेष्ठले कामदारसँग दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश अम्बर बस्नेतको इजलासले १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको हो।

कामदार पठाउने चार संस्था खारेज भएयता मलेसिया रोजगारी रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य छ । मन्त्रालयले खारेज गरेका संस्थाहरूले भने सरकारको स्वीकृति लिएर कानुनी रूपमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०३:४५ बिहीबार