काठमाडौं - नेपाल बैंकर्स संघले बचत खातामा आठ र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति फिर्ता लिएसँगै बचत खाता र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा बैंकहरु उत्रिएका छन्।
संघको गत आइतबारको बैठकले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव केही खुकुलो हुँदै गएको भन्दै गत पुसमा गरेको सहमति फिर्ता लिएको थियो । संघले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ब्याजदर निर्धारण हुने बाटो खुला गरिदिएपछि बैंकहरुबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।
संघको यस्तो निर्णयसँगै दुई बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउने घोषणा गरेका छन् । सिभिल बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १२.२२ प्रतिशत र बचत खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएको छ । यसैगरी, एनआइसी एसिया बैंकले मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने योजना ल्याएको छ।
यसअघि एनआइसी एसिया बैंकले संघले निर्धाण गरेको मापदण्ड विपरीत बचत र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि बैंकबीच विवाद चर्केको थियो । उसले यसअघि बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेपछि अन्य बैंकले यो धेरै भएको भन्दै विवाद झिकेका थिए । अन्त्यमा एनआइसी एसिया बैंक र संघबीच बचत खातामा आठ र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति भएको थियो ।
तर, अहिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था संघले गरिदिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन थालेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या केही हदसम्म समाधान उन्मुख भएकाले पहिलाको निर्णय फिर्ता लिने सहमति भएको संघका एक सदस्यले सोमबार नागरिकलाई बताए।
संघले यसअघि एकपछि अर्को बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा जोखिम बढेकाले ब्याजदरमा अंकुश लगाउनु परेको बताएको थियो । बैंक संघको त्यस्तो निर्णयलाई आलोचकहरुले कार्टेलिङ भनेका थिए ।बैंकरले यसअघि मुद्दतीको ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगे पनि ऋणीलाई असर पुग्नुका साथै देशको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पुर्याउने भन्दै ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सहमति गरेका थिए।
तर, अहिले तरलताको अभाव विस्तारै हट्दै गएको भनिए पनि केही बैंकले उच्च ब्याज दिएर निक्षेप तान्न थालेका छन् । ‘संघले यसअघि गरेका सहमति फिर्ता लिएसँगै केही बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएका छन्,’ संघका ती अधिकारीले भने, ‘केही बैंकले १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने र केहीले कम दिँदा निक्षेप संकलनमा समस्या पर्नेछ ।’ तरलतको समस्या भएका बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढी र समस्या नभएकाले कम ब्याजदर दिने योजना ल्याउने छन् । त्यसैअनुसार बैंकहरूले आ–आफ्नो तरिकाले निक्षेपको ब्याजदर तोक्ने छन् ।
‘यसअघि एक बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेको भोलिपल्ट अर्कोले १०.५० प्रतिशत र तेस्रो दिन ११ प्रतिशत ब्याज दिने गरी ब्याजदर बढाउने होड चलेको थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भद्र सहमति भएको थियो,’ एक बैंकका सिइओले भने, ‘तर, अहिले त्यस्तो समस्या नभएकाले पहिलेको भद्र सहमति फिर्ता लिएका हौं ।’केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भद्र सहमति असार मसान्तसम्म कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थिए । तर, अधिकांशले खुला राख्न सुझाव दिएसँगै ब्याजदर खुला प्रतिस्पर्धाबाट तोक्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी ती सदस्यले बताए ।
यसअघि दुई हप्ताको बीचमा एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै १३.५० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको थियो । यसरी नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै जाने हो भने कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउने भन्दै ब्याज नबढाउने सहमतिमा उनीहरु पुगेका थिए । तर, अहिले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाधानतर्m उन्मुख भएकाले ब्याजदर आ–आफ्नो तरिकाले बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
उच्च ब्याज दिएर संकलन गरिएको रकम कति ब्याजदरमा लगाउने हो भन्ने समस्या पनि बैंकलाई पर्नेछ ।बैंकहरूले आक्रामक रूपमा ऋण प्रवाह गरेका कारण पनि तरलता अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । कर्जाको बढ्दो माग र निक्षेप संकलनमा आएको सुस्तताले बैंकलाई समस्या परेको विज्ञहरुको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव विस्तारै कम हुँदै गएको बताए ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ००:४४ मंगलबार