काठमाडौं- लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव कायमै रहे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अम्भव नहुने सुझाव बैंकरले दिएका छन् ।बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावले ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको र त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्ने चेतावनी उनीहरुले दिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ का लागि ल्याएको बजेटले आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि तरलताको अभाव त्यसको बाधक हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने सुझाव पनि बैंकरले दिएका छन् ।नेपाल व्यवस्थापन संघले आइतबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसम्बन्ध छलफल कार्यक्रममा बैंकरले तरलताको अभाव सुल्झाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि सुझाए ।
लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कायमै रहे आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत पुग्न सम्भव नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानले बताए । ‘तरलतको अभावले कर्जाको ब्याजदर बढेको छ,’ उनले भने, ‘कर्जा महँगो हुँदा अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।’ त्यसैले राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हटाउने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न कर्जा–पुँजी–निक्षेप (सिसिडी )अनुपात हटाउनुपर्ने ढुंगानाले बताए । ‘बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो हटाउन सुझाव दिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसअघि नै आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘सिसिडी रेसियो हटाउँदा पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव कम हुनेछ ।’अध्यक्ष ढुंगानाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
तरलता अभावले कृषि क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा एकैसाथ उच्चदरले लगानी बढाउन समस्या रहेको उनले बताए । साथै, अध्यक्ष ढुंगानाले भूकम्प पीडितलाई वितरण गरिने कर्जा सहज बनाउन सुझाए । ‘१० वर्षलाई दिइएको कर्जा दुई वर्षभन्दा बढी दिन नसकिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।ढुंगानाले पूँजीगत खर्च नभएर सरकारी रकम ढुकुटीमा फर्कने अवस्था रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदै आएको बताए।
यस्तै, संघले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्यक्ष ढुंगानाले राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएमा त्यसमा सहयोग गर्न बैंकहरु तयार रहेको समेत बताए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिमा सहयोग पुग्नुका साथै अर्थतन्त्र र नियामकलाई पनि फाइदा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले मार्जिन लेन्डिङको सीमा बढाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए ।उनले सेयर कर्जाको धितोमा दिने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष तुलाधरले सिमेन्ट उद्योगलाई उत्पादनशील क्षेत्रभित्र राखेपछि हेभी इक्विपमेन्टलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राख्ने गरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरे । उनले त्यस्तो लगानीलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा गणना गर्नुपर्ने सुझाए । वित्त कम्पनीलाई पनि ओभर ड्राफ्टको व्यवस्था गर्न उनले सुझाए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सोचेर, हेरेर, अध्ययन गरेर र भावी दिनमा त्यसले पार्ने प्रभावलाई मूल्यांकन गरेर ल्याउन लागेको जानकारी गराए । ‘मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा मौद्रिक नीति ल्याउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो स्थितिमा ल्याउने नीति हचुवाका भरमा ल्याउने कुरै भएन, सोच–विचार गरेर ल्याउँछौं ।’उनले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति महँगी नियन्त्रण गरी साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत गर्ने खालको ल्याउन लागेको पनि बताए।
गभर्नर नेपालले दुई वर्षयता आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतमाथि नै रहेको अवस्थामा स्थायी सरकार गठन भएको र मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले उत्पादन तथा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने बताए ।योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विगतका वर्षमा पनि मूल्य वृद्धि बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार नियन्त्रण गर्न नसकिएको र आगामी वर्ष पनि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित गर्न नसकिने बताए ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ०२:२० सोमबार