काठमाडौं - सरकारले कुनै कम्पनीले दिने हकप्रद र बोनस सेयरमा आधार मूल्य (एक सय रुपैयाँ अधिकांशको) देखि नै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आइतबार उक्त निर्णय लागू गरेलगत्तै सेयर बजारमा उच्च बिन्दुको गिरावट आएको छ । यस दिन सेयर बजार मापक नेप्से करिब ३४ बिन्दुले ओर्लिएको छ । आइतबारको कदमलाई पुँजीबजारमाथि सरकारले हानेको झापडको रुपमा हेरिएको छ।
- हकप्रद र बोनसमा आधार मूल्यबाटै लाभकर लगाउँदा लगानीकर्तालाई घाटा
- नयाँ व्यवस्था लागू भएकै दिन नेप्से ३४ विन्दुले घट्यो
- फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने लगानीकर्ताको भनाइ
कुनै कम्पनीले बोनस वा हकप्रद सेयर दिएपछि मूल्य समायोजन हुन्छ । यसअघि त्यही समायोजित मूल्यलाई आधार मूल्य मानी त्योभन्दा बढी आम्दानीमा लाभकर लिने गरिन्थ्यो । आइतबारबाट हकप्रद र बोनस सेयरमा आधार मूल्य अर्थात सय रुपैयाँ कटाएर बाँकी रहन आउने रकममा पुँजीगत लाभकर लगाइएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको पाँच दिन नबित्दै बोनस र हकप्रद सेयरमा आधारमूल्यबाटै पुँजीगत लाभकर लगाएर पुँजी बजारमा निराशा थपेको छ ।यसबाट लाखौं लगानीकर्ता निराश भएको सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बताए । ‘सरकारी निकायको गैरजिम्मेवार र अवैज्ञानिक निर्णयका कारण लगानीकर्तालाई ठूलो नोक्सानी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्णयको नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अहिले पुँजीगत लाभकर पाँच प्रतिशत तिर्दै आएका थिए । बजेटमार्फत त्यस्तो लाभकर ५० प्रतिशतले बढाएर ७.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । त्यसैलाई आधार मानी विभागले नयाँ नियम लागू गरेको हो । ‘नयाँ व्यवस्थाले सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्तालाई नोक्सान भएको छ,’ अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘त्यसमा पनि बोनस र हकप्रद सेयरमा आधार मूल्यबाट नै लाभकर तिर्नुपर्दा नोक्सान माथि थप नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ।’
आधार मूल्यबाटै हिसाब गरेर लाभकर लगाउँदा लगानीकर्तालाई नाफा नभएर उल्टै घाटा हुन्छ । उदाहरणका लागि एकजना लगानीकर्ताले १ हजार रुपैयाँमा कुनै एउटा कम्पनीको १ कित्ता सेयर किन्यो । उसले त्यस कम्पनीको २० प्रतिशत बोनस सेयर पायो । बोनसका लागि बुक क्लोज हुने दिन मानौं त्यो सेयरको मूल्य ११ सय रुपैयाँ पुग्यो । बोनस सेयरपछि उक्त मूल्य समायोजन हुँदा प्रतिकित्ता नौ १७ रुपैयाँ हुन आउँछ । उसले ११ सय रुपैयाँ मूल्य हुँदा त्यो सेयर बेचेको भए नाफा सय रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर बापत ७ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्दा पुग्थ्यो ।
तर उसले बेचेन र बोनसमा आउने ०.२ कित्ता सेयर लियो । उसले ०.२ कित्ता बोनस सेयर समायोजित मूल्य ९ सय १७ रुपैयाँमा बेच्दा लागत २० रुपैयाँ कटाएर १६३ रुपैयाँको लाभ प्राप्त गर्छ । यसको ७.५ प्रतिशत लाभकर बापत उसले १२ रुपैयाँ २२ पैसा सरकारलाई तिर्नुपर्छ । यसो गर्दा उसलाई सिधै ४ रुपैयाँ ७२ पैसा कर दायित्व थपिन्छ । अर्को शब्दमा घाटा हुन्छ । जबकि उसको कुल बजार पुँजीकरण भने ११ सय रुपैयाँ नै हुन्छ ।
लाभकर सम्बन्धी नयाँ निर्णयले लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् । परिणामस्वरुप आइतबार सेयर परिसूचक ३४ बिन्दुले घटेर १२७३.९५ मा आइपुगेको छ । लगानीकर्ताले एकै दिन ४० अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन् । गत साताको अन्तिम दिन १५ खर्ब ४२ अर्बको लगानीकर्ताको सम्पत्ति आइतबार १५ खर्ब दुई अर्बमा खुम्चिएको छ।
एक सय ५५ कम्पनीको नौ लाख ९७ हजार तीन सय ३८ कित्ता सेयर ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा खरिद–बिक्री भए ।नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघलगायतले सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।संघले नयाँ व्यवस्था पुँजीबजारमैत्री नरहेको र यसले समग्र बजारको अहित गर्ने भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई गत शुक्रबार पठाएको गोप्य पत्रमा आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरी आइतबारदेखिको कारोबारबाट अग्रिम कर असुल गर्नू, गराउनू भन्ने आदेशप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं’ भनिएको छ।
‘कर मात्र उठाउनु राज्यको अधिकार नभई लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटबाट सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगाइँदै आएको पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर बढाई ७.५ प्रतिशत पु-याइएको कुरालाई समेत लगानीकर्ताले अस्वाभाविक मानेका छन्,’ उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यो आलो घाउलाई मलमपट्टि गर्न नपाउँदै फेरि करको बोझ थोपर्ने गरी आएको निर्देशन कदापि हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन ।’
पुँजीगत लाभकर पुँजी वा लगानीको निसर्गबाट सिर्जना हुने लाभ या मुनाफामा मात्र लगाउने सर्वमान्य सिद्धान्त र आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत लाभ एवं मुनाफा नै नहुने स्थितिमा समेत राज्यले कर लगाउने चलन संसारमै नेपालले पहिलोपटक सुरु गरेको संघले जनाएको छ।
‘राज्यले आय वा नाफामा मात्र कर लगाउने प्रचलन हुन्छ । आय वा नाफा नभई राज्यले लिने शुल्कलाई कर नभनी सेवा शुल्क भनिन्छ । यस किसिमको अव्यावहारिक एवं अवैज्ञानिक कर प्रणालीले समस्त पुँजी बजारको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्का छ,’ संघका महासचिव जगन्नाथ पुडासैनीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसरी आम लगानीकर्तालाई पटकपटक तर्साउने गरी ल्याइने कर प्रणालीबिरुद्ध कठोरभन्दा कठोर आन्दोलनको लागि सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई तयार रहन समेत यस संघ हार्दिक अपिल गर्दछ ।’उता, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले आइतबारको कदम करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकतर्फी रुपमा लगानीकर्तालाई तर्साउने काम बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०२:४२ सोमबार