काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकर ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णयले अल्पकालीन लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने देखिएको छ ।व्यक्तिगत लगानीकर्ताले अहिले पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए । बजेटमा त्यस्तो लाभकर ५० प्रतिशतले बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले थोरै नाफा लिएर छोटै समयमा सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्तालाई नोक्सान हुनेछ ।
थोरै नाफा हुँदाबित्तिकै सेयर बिक्री गर्ने अहिले जुन खालका लगानीकर्ता छन्, त्यस्ता लगानीकर्ताले अब बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । करमै बढी रकम खर्च हुने र लगानीकर्तालाई खासै फाइदा नहुने भएपछि छोटो समयमै सेयर बजारमा उत्तारचढाव ल्याएर चलखेल गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकर वृद्धिले अल्पकालीन लगानीकर्ता विस्थापित हुनेछन् । दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई भने खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।
बजेटमा सस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी लाभकर भने बढाइएको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् ।विदेशी कम्पनीले सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा हुने नाफामा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकरमा धेरै र थोरै प्रतिशत गरेको भए हुने सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल बताउँछन् । ‘छोटो समय अर्थात अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत राखेको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘दुईवटा सिलिङ राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
बजेटमा व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकरको वृद्धि बाहेक अन्य विषय सकारात्मक रहेको पनि अर्यालले बताए । संघले बजेट पुँजी बजारमैत्री रहेको र यसले समग्र बजारको हित गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै, बजेटमा उल्लेख गरिएका विषय र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा समेत संघ विश्वस्त उल्लेख गरिएको छ ।
उसले भ्याटमुक्त पुँजी बजारको अवधारणा, उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने विषय निकै सकारात्मक रहेको जनाएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी नेप्सेमा सूचीकृत गराइने उल्लेख छ।
यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले आइपिओ जारी गरेमा कर छुट पाउने, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, हेज फन्ड, भेन्चर क्यापिटललाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने विषय सकारात्मक रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, बिमा समिति ऐन र धितोपत्र ऐनमा सुधार गरिने विषयलाई पनि संघले प्रशंसा गरेको छ ।नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नियमन गर्ने, डिलरसिपको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाले समग्र पुँजी बजार विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका उत्पादनमूलक कम्पनी पुँजी बजारमा आउनुपर्ने तथा निकट भविष्यमा अनलाइन प्रणाली भित्रिने भएकाले पुँजी बजारको भविष्य निकै उज्वल रहेको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।उता, स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले माग पूरा भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ । लामो समयदेखि ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लाग्ने विषयले पुँजी बजार अन्योलग्रस्त बन्दै आएकोमा आगामी वर्षको बजेटले धितोपत्र व्यवसायलाई भ्याट छुट हुने क्षेत्रभित्र समेटेको छ ।
पुरानो बेरुजु बक्यौता मिनाहा गरी भ्याटमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले पुँजी बजारको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने एसोसिएनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।एसोसिएसनले पनि उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीले आइपिओ जारी गरेमा कर छुट पाउने, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, हेज फन्ड, भेन्चर क्यापिटललाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने विषयलाई सकारात्मक भनेको छ ।
बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट खुलेको सेयर बजार बुधबार ४.९४ बिन्दुले घटेर १३२२.२७ बिन्दुमा आइपुगेको छ । कुल एक सय ६४ कम्पनीको ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । कुल सात लाख ९७ हजार पाँच सय ३७ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन्।
नेप्सेमा १० वटा समूहको सेयर कारोबार भएकामा तीनवटा समूहको भाउ बढेको छ भने बाँकी सात समूहको घटेको छ । बिमा समूहको सूचक ११.५१ बिन्दुले बढेको छ । वाणिज्य बैंक समूहको सूचक भने ७.५४ बिन्दुले आरोलो लागेको छ ।कारोबार रकममा साना किसान विकास बैंक सबैभन्दा अगाडि छ । यसको चार करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको हो । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः सानिमा माई हाइड्रोपावर र प्रिमियर इन्स्यारेन्स परेका छन् ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०४:१७ बिहीबार