व्यवसायी भन्छन्, कर्णालीलाई उपेक्षा भयो
नगेन्द्र उपाध्यय
सुर्खेत - यहाँका व्यवसायीले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेर संघीय सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सदियौंदेखि पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले आवश्यक बजेट नदिएको बताए।
‘समग्रमा संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कर्णालीका लागि पर्याप्त छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘५२ प्रतिशत गरिबव जनता बस्ने प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि संघीय सरकारले सोच्नु पथ्र्यो ।’ उनले कर्णालीमा ठूला लगानीका उद्योग भित्र्याउने खालका कार्यक्रम पनि संघीय सरकारले नल्याएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेशमा ठूला लगानीका उद्योग छैनन्, गरिबी घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि उद्योग खोल्ने वातावरण संघीय सरकारले मिलाउनु पथ्र्यो,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यस विषयमा पनि बजेटले कुनै सम्बोधन गरेन ।’ उनले अब आइसकेको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौतारिरहेका कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि बजेटले खासै उत्साह नल्याएको बताए । ‘भूगोल अनुसारको बजेट आएन, यहाँको दुर्गमता, विकटतालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘यसले पिछडिएको क्षेत्र अझ पछाडि पर्ने देखिएको छ ।’ उनले कर्णालीका सम्भावनाको उत्खनन् गर्ने उद्देश्यसहितको बजेट आउने अपेक्षा आफूहरुको रहे पनि सो अनुसारको बजेट नआएको बताए।
जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानदत्त रावलले भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको प्रदेशलाई संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए । ‘अझै पनि कर्णाली प्रदेशका दुई जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्, धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सडक सञ्जाल छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थाको प्रदेशलाई संघीय सरकारले बजेटमा विभेद गर्नु दुःखद् हो ।’
उनले दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा नजोडिएको कर्णाली प्रदेशलाई उत्तरको चीनसँग सीमा जोड्नका लागि बजेट भाषणमा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको बताइए पनि अंकमा उल्लेख नभएको बताए । ‘अब सरकारले घोषणा गरेको बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष रावलले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन भए केही विकास हुन सक्ला ।’
लोकप्रिय भयो, परिणाममुखी भएन
सुरेश यादव
जनकपुरधाम - प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शिवशंकर साहले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटलाई हात्तीको दाँतसँग तुलना गरेका छन्।
‘हात्तीले बाहिर देखाउने ठूलो दाँत हुन्छ खानेकुरो चपाउने भने भित्र सानो दाँत हुँन्छ । त्यस्तै, अहिले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट बाहिर देखाउन ठूलो र भव्य बनाए पनि यो बजेट परिणाममुखी हुन सकेन,’ साहले भने । प्रदेश २ को विकासको मुख्य आधारका रुपमा रहेको पर्यटन र कृषिमा पनि बजेट फोकस हुन नसकेको टिप्पणी साहको छ ।
त्यस्तै, सिरहा र सप्तरी क्षेत्रमा आँपको प्रचुर सम्भावना छ । आँपलाई प्रशोधन गरी दर्जनौ परिकार बनाएर तेस्रो मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।’ त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन प्रदेश विकासको एक महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । तर, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि बजेटमा खासै चर्चा नगरेको उनले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वसदस्य निर्मल चौधरीले कृषि, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा बजेटले कुनै नयाँ आधार नथपेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जयनगर–जनकपुर रेलवे सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । यसले भारतको हल्दिया सुक्खा बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट सिलप्याक भएर आउने सामान सिधै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दिवास आइपुग्छ । उक्त सामान काठमाडौं पु¥याउन वैकल्पिक छोटो मार्गको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बजेटले कतै उल्लेख गरेको छैन,’ चौधरीले भने।
त्यस्तै, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी अत्याधुनिक उपकरण भिœयाउने र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने भरपर्दो व्यवस्था पनि नभएको उनको गुनासो छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी सोचले झन पढेलेखेका युवालाई विदेश पलायन हुन सहज गर्ने उनको विश्लेषण छ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट परिणाममुखी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै उनले थपे, ‘खासगरी प्रदेश २ को विकासका सम्भावना पहिचान नै गर्न नसकेको देखिन्छ । कृषिमा यान्त्रीकरण र पर्यटनमा आधारित बजेट बन्न सकेको छैन ।’
यहाँस्थित रामसागर रामस्वरुप बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झाले भने बजेटलाई सकारात्मक परिवर्तनको संकेत भएको बताए । जनअपेक्षा अनुरुपको प्रादेशिक अभ्यास हुन नसके पनि भविष्यमा राम्रो गर्दै जाने शुभसंकेत बजेटले देखाएको झाको विश्लेषण छ।
जानकी मन्दिर र जनकपुर विमानस्थललाई स्पष्ट सम्बोधन गरिएको छ,’ पहिलो संविधानसभाले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्य समेत रहिसकेका झाले भने, ‘बजेटले नेपाली जनशक्ति पलायनलाई रोक्न पहल गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ प्रादेशिक अभ्यासमा नभए पनि राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका लागि बजेटले सकारात्मक मार्ग निर्देश गरेको झाको बुझाइ छ।
‘बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित छैन’
दिलबहादुर छत्याल
धनगढी - सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश ७ मा उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई प्रोत्सहान गर्ने कुनै कुरा नभएको यहाँका उद्योगी, व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरा आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन,’ उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश ७ का अध्यक्ष शंकर बोगटीले भने, ‘समग्रमा बजेट ठिकै भए पनि यो बजेटबाट निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन ।’सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योगमा लगानी बढाउने र आयात प्रतिस्थतापन गर्ने सरकारी नीति अनुसार बजेटमा कुनै कुरा नआएको उनको भनाइ छ । करको दर बढाएर लगानी गर्नेलाई निरुत्साहित पारिएको उनी बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सँघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य गोपाल हमालले बजेटमा उत्साहित हुने कुरा नभएको बताएका छन । ‘हामी निजी क्षेत्रले मागेको बझाङको उरेई भन्ज्याङबाट गौरिफन्टासम्म चीन र भारतको नाका जोड्ने सडक निर्माण हो, यसमा बजेट बोल्दै बोलिदिएन,’ उनले भने ।
आर्थिक र समाजिक रुपान्तरण हुने रणनीतिक सडकमा पनि बजेट स्पष्ट नबोलेको उनी बताउँछन् । ‘नयाँ नआए पनि पुरानै सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग लगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा रणनीतिक महत्व राख्ने सडकमा यती बजेट बनेर छुट्ट्याइनुपथ्र्यो,’ उनले भने।
‘औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा भाषणमा सधैं आउँछ । औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर बजेट नछुट्ट्याइएकोेले कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्र्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि कञ्चनपुरको दैजी र कैलालीको डुडेझारीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरिए पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन।’
‘यो सरकारबाट अपेक्षा गरेबमोजिमको बजेट भएन,’ उनले भने । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेश भण्डारीले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषय बजेटमा छुटेको बताउँछन् । ‘२०६६ सालमै हामीले मन्त्रालयको टोली लगेर देखाएका थियौं । पछि अध्ययन गराएर वीरगन्जभन्दा पनि बढी सम्भावना भएको भनेर बनाउने कुरा भएकोमा यो बजेटमा त्यो विषय उल्लेख नहुनु राम्रो भएन,’ उनले भने।
कर्णाली किनार अतिक्रमण गरेर भरिइसकेको भन्दै उनले त्यस्ता ठाउँ सरकारले ५० वर्ष लागि एक सय रोजगारी दिने होटललाई दिन्छु भनेको भए लगानी आकर्षित भएर पाँचवटा पाँचतारे होटल खुल्न सक्ने उनी बताउँछन् । ‘यस्ले पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्थ्यो,’ उनले भने । यसैगरी खप्तड, शुक्लाफाँटा, बुरितोला लगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँमा गरेको भए पर्यटन विकास तथा रोजगारी वृद्धि हुने उनी बताउँछन्।
पुराना योजना मात्र
सन्तोष पोखरेल
पोखरा - संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएपनि त्यसमा नयाँपन नदेखिएको प्रदेश ४ का अर्थ जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ योजना अभावमा प्रदेशले बजेट आकर्षण गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बजेटमा नयाँपन नदेखिएको बताए ।
प्रदेश ४ लाई बजेटले उत्साही पार्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश ४ मा नयाँ केही देखिएन । चालु आयोजनालाई पूरा गर्ने अठोट मात्र बजेटमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना छनोट गर्न नसक्दाको परिणाम हो । नयाँ आयोजना छान्न सकेको भए बजेट आउन पनि सक्थ्यो ।’
साना काममा मात्र प्रदेश सरकार भुलेकाले संघीय सरकारको बजेट प्राथमिकता पनि त्यही अनुरुप भएको उनले बताए । ‘आफ्नो प्रदेशभित्रका आयोजना नै अगाडि सार्न प्रदेश सरकारले सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले पनि मानव विकास सूचकांकका आधारले गर्दा प्रदेशको बजेट आकार सानो देखिएको बताए । प्रदेशभित्र संकलित करको योगदान निकै कम भएकाले पनि गणितीय आकारमा यो बजेट सन्तुलनमा रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले योजना पहिचान गरेर सरकारसँग माग गर्न नसक्दा विशिस्टकृत खालका योजनामा बजेट आउन नसकेको उनले बताए । ‘विकासका आयोजनाका हिसाबले पनि यो प्रदेशमा पहिलेदेखि नै चलिरहेका आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको रह्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा नयाँ योजना पनि छैनन् ।’ कालिगण्डकी करिडोर महŒवपूर्ण रुपमा प्राथमिकता दिएको उनले बताए । ‘प्रदेशले नयाँ योजना दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको भए बजेट आउनसक्थ्यो । प्रदेश सरकारले उचित कदम चाल्न नसकेको हो ।’ उनले पनि प्रदेश ४ लाई दिएको आकार (१३ अर्ब २७ करोड) रुपैयाँ वास्तविक आकार भएको बताए।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र २० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने गरी ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रयाउने भने पनि पोखराले बजेटमा आफूलाई पार्न नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘पर्यटनको आकार बढाउन यही आधारमा हुँदैन । त्यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभियान त चलाउनुपर्छ । अब प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो भने पर्यटक आगमन बढाउन सकिन्छ।’
नेपालमा अहिले वर्षमा करिब १० लाख विदेशी पर्यटक आउने तथ्यांक छ । अबको दुई वर्षमा यो आकार दोब्बर बनाउन अहिलेकै आधारमा नसकिने पर्यटन व्यावसायीको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का पूर्वअध्यक्ष सोमबहादुर थापाले पनि पूर्वाधार अभावमा संख्या दोब्बर बढाउन नसकिने बताए । हवाई पहुँच पर्याप्त हुनु नसक्दा आगमन दोब्बर बनाउन चुनौती रहेको उनले बताए । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा पर्यटन क्षेत्रका लागि मौन रहेको उनले बताए।
जनअपेक्षा सम्बोधन भएन
रेखा भुसाल
बुटवल - बजेट विगतको भन्दा सुधारोन्मुख भएपनि जनअपेक्षा अनुरुप नभएको यहाँको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का कोषाध्यक्ष मोहन प्रसाद श्रेष्ठले बजेट आउनु पूर्व निजी क्षेत्रमा रहेको उत्साहलाई यसले कायम राख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
‘बहुमत सरकारका अनुभवी अर्थमन्त्रीबाट स्पेसिफिक बजेट आउला भन्ने अपेक्षा थियो । समग्रमा विगतका बजेटभन्दा धेरै भिन्न पाएनौं,’ श्रेष्ठले भने । विगतका आयोजनाहरुको निरन्तरतासँगै रोजगारी, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सात लाखसम्म ऋण दिनु, साना किसानलाई ऋण मिनाहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य एजाज आलमले बजेटको प्राविधिक पक्ष राम्रो देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उद्योग क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।औद्योगिक विकास बिना समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले औद्योगिक विकासलाई समेट्न उनले सुझाव दिए । ‘बजेट भाषणमा कर घटाएको भने पनि घुमाउरो पाराले बढाइएको छ,’ परिसंघका केन्द्रीय सदस्य आलमले भने, ‘२० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई कर बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर कर तिरेवापत राज्यले दिने सुविधा खोइ ?’ शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाइनु स्वागतयोग्य रहेको आलमले बताए।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले मध्यम खालको बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए । बजेट विकासमुखी देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेनुपर्ने बताए । ‘बहुमतीय सरकारले ल्याउने बजेटप्रति निजी क्षेत्रको जुन अपेक्षा थियो त्यस अनुसारको पाएनौं,’ अध्यक्ष हमालले भने । उनका अनुसार बुटवल धागो कारखाना जस्ता महत्वपूर्ण तर रुग्ण उद्योगबारे बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने भनिए पनि त्यसको आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । अधिकाँश महत्वपूर्ण आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित राखिएको उल्लेख गर्दै हमालले डिपिआर तयार भइसकेको बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, भैरहवाको सेज प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे।
सिद्धार्थनगर उकउबलश्रवाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले बजेट सकारात्मक भएपनि विगतमा जस्तै चालु खर्चमा बढी भएको बताए । बजेटले महत्वपूर्ण आयोजनालाई सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित राख्न खोजेको टिप्पणी गरे । ‘बहुमत सरकारको बजेट आक्रामक आउला भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो पाएनौं,’ न्यौपानेले भने, ‘उद्घाटनको चार वर्षसम्म अलपत्र परेको भैरहवाको सेज सञ्चालन बजेटको प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो ।’ प्रदेश ५ का केही ठूला र महत्वपूर्ण अयोजना नौमुरे जलविद्युत्, कालिगण्डकी डाइभर्सन, गौतमबुद्ध विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ बबइ, भेरी–बबइ जस्ता आयोजना प्राथमिकतामा पर्नु सकारात्मक भएको बताए।
कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन र बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइका लागि अत्यावश्यक रकम छुट्याइएको छ । प्रदेश ५ का ठूला सिचाइ आयोजना भेरी–बबइ डाइभर्सन, सिक्टा र बबइ सिँचाइका आयोजनाको निर्माणलाई बजेट छुट्याटाएको छ । मौसम परिर्वतनको पूर्वानुमानका लागि पाल्पामा रडार जडान गरिने छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७५ ०३:३३ बिहीबार