काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ को बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास लगायत पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ।
यातायात पूर्वाधार विकासका लागि एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जाको पूर्वाधार विकासका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, हवाई पूर्वाधारका लागि १९ अर्ब ३५ करोड, भवन र सहरी विकासका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख, खानेपानी पूर्वाधारका लागि २४ अर्ब पाँच करोड ७५ लाख र पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यातायात पूर्वाधार
अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति कार्य सुरु गर्न, काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
‘मुलुकको दक्षिणी सीमानासम्म जोडिएका जिल्लाका दक्षिणी सीमा नाकादेखि सदरमुकाम हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोड्ने सडकलाई मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गसम्म जोड्ने गरी क्रमशः विस्तार गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यका क्रममा उनले भने, ‘चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरुलाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गलाई मेची नगरपालिकाको पाटापुरसम्म विस्तार गर्न चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’किमाथांका–रानी सडक र रसुवागढी–गल्छी–ठोरी सडकको मुख्य कार्य सम्पन्न गरिने उनले बताए । निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरलाई उत्तरी नाका कोरालादेखि दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म विस्तार गर्नसमेत बजेट छुट्याइएको छ।
बजेटमा प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत सेती राजमार्ग (टिकापुर–लोडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) तथा कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगडी–नाग्मा, सिमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रदेश नम्बर ७ को सडक संरचनालाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने गरी विस्तार गरिने बजेटमा छ।
त्यसैगरी, दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रमा ‘तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न तीन अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरु आसपास निर्माण हुने राजमार्गका पुल कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।निर्माण सम्पन्न भएका सडक आयोजनालाई सडक बोर्ड मातहत ल्याइने बताइएको छ । ठूला सडक मर्मतको जिम्मेवारीसमेत बोर्डलाई दिने भएको छ । यसका लागि बोर्डको बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सुरुङमार्ग निर्माण सुरु
सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नौविसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, टोखा–खहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ, सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड, अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडिबुटी खण्ड, विपि लोकमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, विविनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘जटिल किसिमका सुरुङ निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेसिन, भारी निर्माण उपकरण एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणको काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा छ।
रेल तथा जलमार्ग
रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणको योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–बर्दिबास, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
‘वीरगन्ज–काठमाडौं र बर्दिबास–सिमरा रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।’ त्यस्तै, कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग यातायात सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागिसमेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सिँचाइ
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सञ्चालनमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा र बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि चालु आवमा भन्दा दोब्बर बजेट दिने भएको छ । आगामी आवका लागि १० अर्ब ९९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । चालु आवमा यी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।त्यस्तै, नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिँचाइ अनुदान रकम ३५ करोड पुर्याइएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युबवेल, लगायतका साना तथा मझौला आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तमोर–चिसाङ, सुनकोसी–मरिन, सुनकोसी–कमला, कालीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुल सिँचाइलगायतका नदी पथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना सुरु गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।’
आगामी पाँच वर्षभित्र सबै सिँचाइयोग्य जमिनमा सुविधा पुर्याउने गरी निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवर्द्धन पक्षलाई समेटी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।
भवन र सहरी पूर्वाधार
भवन र सहरी विकासको लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरुको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
‘सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरुलाई मेगा सिटी, हरित सहर र स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने, मनोरञ्जन लगायतको अत्यावश्यक सुविधासहितको सहरी पूर्वाधार निर्माण, ऐतिहासिक महŒवका सहरहरुको पुनरुत्थान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई–मधेश लगायत २१ जिल्ला सदरमुकाम सहरको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि सञ्चालित आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
त्यस्तै, संघीय संसद भवन निर्माण, बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, ललितपुरस्थित साझा सहकारी संस्थाको जमिनमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण, बागमती सुधार आयोजना लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको सम्भयताको रुपमा रहेका वागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती, इन्द्रमती, मनोहरा, हनुमन्ते र नख्खु खोला लगायतका नदी ढल तथा फोहरमुक्त बनाइने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०२:०४ बुधबार