काठाडमौं– सरकारले २०७५–०७६ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछ । संघीय संसदको दुवै सदनको ४ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
बजेट कति रकमको र कुन कुन कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेको यतबिेला आमचासोको विषय बनेको छ । आजको बजेट राजस्व असुली लिइने लक्ष्यमा निर्भर रहने बताइएको छ ।
राजस्व असुली ३० प्रतिशत पुर्याइने
आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेको सरकारले राजस्व असुली वृद्धिदर भने ३० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राज्स्व असुली लक्ष्य राखेको थियो, जुन अघिल्लोभन्दा २० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले लक्ष्य राखेको ३० प्रतिशत राजस्व भनेको १० खर्ब बराबरको हो । यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ३० प्रतिशत राजस्व असुली लक्ष्य पूरा गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले आयकरणको न्युनतम दर १५ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशत ल्याउँदैछ । कम कमाउनेलाई कम कर र बढी कमाउनेलाई बढी लगाउने योजना पनि अर्थमन्त्रीको रहेको बताइएको छ । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब विदेशी ऋण साहयताबाट पाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश र स्थानीयलाई अनुदान
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्ण बजेटको एक तिहाई रकम अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले १२ प्रतिशत बजेट प्रदेश र १७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहलाई अनुदान दिनेछ । जुन रकम ४ खर्ब बढी हुने बताइएको छ । सांसदलाई बजेट छुट्याइए प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट अनुदान घट्नसक्ने पनि स्रोतले जनएको छ ।
प्राथमिकतामा ऊर्जा र पर्यटन
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि प्राथमिकतामा राखेको छन् । जलविद्युत र सिँचाईमा मात्र १ खर्ब १० अर्ब लगानी गर्ने सरकारको योजना छ । जसमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनालाई अगाडि बढाउने र सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको थालनी गर्ने, बुटवल–सुनौली द्विदेशीय प्रसारण लाइन जोड्ने योजना प्रमुख हुन् । त्यस्तै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै काठाडमौं–तराई फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँच वर्षमा सकाउने, मेट्रो रेल र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी पनि सरकारले गर्दैछ ।
कर्मचारीको तलब बढ्ला ?
निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न दबाब दिइएपनि बढ्ने नबढ्ने अन्योल कायमै छ । त्यसो त सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराउने कि नगराउने अन्योगल पनि कायमै छ । सांसदलाई बजेट उपलब्ध गराइए प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानस्वरुप ३० प्रतिशत दिइने बजेट घट्ने बताइएको छ ।
६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय गरेको छ । जुन ७ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हो । सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएपनि समीक्षामा त्यस बजेटलाई घटाएर १० खर्ब ८३ अर्ब बनाएको थियो ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०४:४४ मंगलबार