वीरगन्ज– वीरगन्ज अलौं सिर्सियास्थित ‘आइसिपी’ (इन्टरगेटेड चेक प्वाइन्ट) अर्थात एकीकृत जाँच चौकीबाट निकासको लागि बनाउन थालिएको सडक निर्माण ठप्प भएको छ। भारत र भारत भएर हुने तेस्रो मुलुकसंगको नेपालको व्यापार सहज, ब्यवस्थित र आधुनिक बनाउने यो योजना संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत चैत २४ का दिन दिल्लीबाट अनलाइन माध्यमले उद्घाटन यसलाई उद्घाटन गरेका थिए। त्यहाँबाट निकास हुने सडकको करिब ७ सय मिटर खण्ड निकै साघुँरो रहेकोले त्यसबाट सवारी चाप धान्न नसकेर आइसिपीको संचालन नाम मात्रको हुन पाएको छ।
उक्त सडकखण्ड बनाउन थालिएको निर्माण कार्य भने जेठ ४ अर्थात ११ दिन अगाडिदेखि मुआब्जाको बिषयमा रोकिएको छ। ब्यापार सहजीकरणलाई आधुनिक बनाउने महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा लिएर यसलाई दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन मात्र गरेनन्, उद्घाटन उपरान्त नेपाल सरकारका मन्त्री रघुवीर महासेठले दुई पटक यहाँ आइसके। आइसिपी संचालनमा मुख्य समस्या बनेको सडक बन्न भने रोकिएको छ। आइसिपीसँगै त्यहाँबाट निस्किने सय फिट चौडा बाटो बनेर तयार भइसकेर वीरगन्ज–पोखरिया सडकखण्डको हुलाकी राजमार्गमा जोडिएको छ। आइसिपीको निकास बाटो जोडिएको हुलाकीको सडकखण्ड भने दुई लेनको साँघुरो छ।
‘दिनहुँ हजारौं गाडी त्यहाँबाट आवागमन हुने हो। ठुला गाडी हुलाकी सडकमा जोडिने घुम्तिमा घुम्दैनन, न त त्यो सडकले त्यत्रो सवारीको चाप धान्न सक्छ,’ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेबन्तक पोखरेलले भने, ‘सडक बनेपछि वीरगन्ज भन्सारको अधिकतम कारोबार उता सर्ने छ।’ सडक भएको भए उद्घाटन भएको दिन गत चैत २४ पछि नै वीरगन्ज भन्सारको कारोबार आइसिपीतिर जाने थियो। र, वीरगन्ज सहरले सवारीको चाप, जाम, धुलो–धुवाको समस्याबाट मुक्ति मात्र पाउने थिएन्, राजश्वमा पनि यसले थप योगदान गर्ने थियो भन्ने सरोकारवाला बताउँछन्।
आइसिपीको निकास सडक आएर जोडिने ठाउँदेखि सिर्सिया चोकसम्मको ६ सय १० मिटर सडकखण्ड फराकिलो बनाउन ब्यापारिक मार्ग बिस्तार योजना अन्तरगत पारेर ६ लेन बनाउन ठेक्का भइसकेको छ। निर्माण कार्य सुरु भएर खाली रहेको ठाउँमा पहिलो सतहको माटो पुर्ने र सम्याउने काम पनि भइसकेको छ। मुआब्जामा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय जग्गाधनी बीच कुरा नमिल्दा स्थानीय त्यहाँ निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका छन्। ‘धेरै जना स्थानीयले आफ्नो बिवरण पेस गर्ने र मुआब्जा बुझ्ने काम गरिसकेका छन्, जग्गा खाली गर्नमा स्थानीयमा कोही दुई मत छैन्,’ स्थानीय अजय साहले भने, ‘सिडियो (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) यहाँ आएका थिए, उनले सार्वजनिक रुपमा सम्बोधन गर्दा बल प्रयोगको कुरा गरेपछि स्थानीयको चित दुखाई भो, काम रोके।’
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले राष्ट्रिय स्तरमा महत्वबोकेको प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारको चाँसोको बिषय रहेकोले, उक्त सडक निर्माण गराई आइसिपीलाई पुर्णरुपमा संचालन गराउन आफूहरु लागि परेको बताए। गत ७ गते ३ दिने चिठ्ठी लेखेर मुआब्जा सम्बन्धी सबै जग्गा धनीको बिवरण योजना कार्यालयबाट मगाएका उनले स्थानीयको आरोपलाई निराधार भने। ‘२ सय ४७ जति जग्गाधनीको जग्गा र घर, टहरा लागलपेत अधिग्रहणमा परेर त्यसको रकम आइसकेको छ, सप्रमाण आएर दावी गरेकाहरुको आधार प्रमाण हेरेर यहाँबाट मुआब्जा बितरणको काम पनि भइरहेको छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘यहाँ कस्तो देखिएको भने जग्गावालाहरु आउने, घर भएकाहरु नआउने यसरी त्यहाँ घरहरु निर्माणस्थलमा राखिराखेर सडक बनाउने काम त हुँदैन्। चार जनाले अझै आफ्नो घरको बिवरण बुझाएका छैनन्।’ उनका अनुसार अहिलेससम्म करिब डेढ सय जना स्थानीयले मुआब्जाको निवेदन दिसकेर अधिकांशलाई मुल्यांकन अनुसारको रकम दिने काम भएको छ। स्थानीयले भने चलनचल्तीको मुल्यभन्दा कम दरमा जग्गा लिने अनि धम्क्याउने पनि? भन्ने प्रश्न गर्दै निर्माण कम्पनीका डोजर र रोलर फिर्ता पठाएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कति दिनमा समस्या सामाधान भएर काम सूचारु हुने भन्ने यकिन रुपमा बताउन सकेनन्। ‘बिगतका प्रबृति हेर्दा यस्ता बिषयहरुमा बर्षौंं लागेको उदाहरणहरु पनि छन्, अलिकति समय त लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसै आर्थिक बर्षभित्र यो पुरा हुन पाए हुन्थ्यो।’
द्विदेशीय सहमति अनुसार दशगजा वारीपारी एकसाथ सुविधासम्पन्न र उस्तै संरचना भएको आधुनिक तथा प्रविधियुक्त भन्सार तथा ब्यापार सहजीकरण गर्ने अन्य निकायहरु र सेवाप्रदायक सहितको प्राङ्गण स्थापनाको योजना हो– आइसिपी। यो स्थापना भयो संचालन भएन्। भारततर्फ एक सय १० बिघामा उताको पाटोको संरचना बनेर तयार थियो। नेपालतर्फ पर्साको अलौंमा एक सय १५ बिघामा रहेको आइसिपी प्राङ्गण तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले यसलाई उद्घाटन गरेका थिए। आइसिपीबाट लक्षित ब्यापारको १० प्रतिशत पनि कारोबार हुन पाएको छैन्। यात्रु बाहक सवारी साधनमा एउटा साइकल पनि आवागमन भएको छैन्।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ १३:२१ सोमबार