काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध सबै संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्र (कार्यालयहरु) लाई विकेन्द्रीकरण गर्न सरकारलाई बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका सबै संयन्त्र केन्द्रीकृत हुँदा कामदार ठगीमा पर्ने गरेको गुनासो छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका सबै संयन्त्र राजधानीमा मात्र सीमित छन् । यही बेला अदालतको उक्त आदेशले कामदार ठगी पर्ने क्रम घटाउनुको साथै पीडितले न्याय पाउने क्रम समेत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका थिए । मन्त्री विष्ट वैदेशिक रोजगारीका संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने पक्षमा रहेको बेला सर्वोच्चको उक्त आदेशले वैदेशिक रोजगारीका सबै संयन्त्रलाई विकेन्द्रीकृत गर्न झनै सहज बनाएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा उजुरी, अनुसन्धान र न्याय निरुपण कम्तीमा प्रदेश तहबाट हुनुपर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सके संघीय सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गराइनु पर्छ । सकिँदैन भने प्रदेश तहको कर्मचारी जनशक्ति प्रयोग गरेर भए पनि केन्द्रबाट हुँदै आएका काम प्रदेशबाट गरिनुपर्छ ।’
सर्वोच्चको उक्त फैसला तयार भएर मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाइएको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यालय विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायत कार्यालय केन्द्रमा मात्र सीमित छन् । जसले गर्दा कामदार ठगीमा परेको खण्डमा उजुरी गर्नेदेखि लिएर मुद्दाको तारेख थाम्न, राहत र क्षतिपूर्तिका लागिसमेत केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सर्वोच्चले नै आदेश दिइसकेपछि अब सरकारले जसरी पनि प्रदेश तहसम्म वैदेशिक रोजगारीका सेवा विस्तार गर्नुपर्ने मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बताए । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मेनपावर र एजेन्टले ठगेको भन्दै विभागमा मात्र उजुरी दिन पाइने हालको व्यवस्थाले एकातिर विभागमा उजुरीको चाङ लागेको छ भने अर्कोतर्फ पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउन–चैतसम्म) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा एक हजार पाँच सय ८७ पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीमा मेनपावर र एजेन्टले विभिन्न प्रलोभन देखाएर ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको उल्लेख छ ।
ती उजुरीमध्ये मेनपावरद्वारा ठगी गरेको भन्ने सात सय ६९ छन् भने एजेन्टले ठगी गरेका आठ सय १८ उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन् । नौ महिनाको अवधिमा विभागमा परेको दाबीलाई आधार मान्दा हरेक महिना आठ करोड ६६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट एक सय आठ मुलुकमा (हाल दुई देश बन्द) श्रम स्वीकृति लिँदै कामदार बिदेसिने गर्छन् । जसमध्ये धेरैजसो खाडी मुलुक र त्यसमा पनि साउदी अरेबिया, मलेसिया जस्ता देशमा जान खोज्ने बढी ठगिएको बताइन्छ । नौ महिनाको अवधिमा विभागले व्यक्तिगत ठगीतर्फका एक सय ५६ वटा उजुरीका छिनोफानो लगाएको छ भने एक सय ४३ वटा उजुरी अदालतमा दायर गरेको छ ।
व्यक्तिगत ठगीका उजुरी गर्ने ६ सय ५७ कामदारले विभागमा ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी पेस गरेका छन् । विभागले ती उजुरीमा १२ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र पीडितलाई दिलाउन सकेको छ । मेनपावर र एजेन्टले ठगी गरेको भन्दै ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी गरिए पनि विभागले भने १६ करोड रुपैयाँमात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सोम लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीका सबै संयन्त्रलाई कम्तीमा प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
लुइँटेलले सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका सबै संयन्त्रलाई कम्तीमा प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले चाँडै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले अब नियमावली, कानुन बनाउँदा सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने पहलस्वरुप दुई साताअघि कामदार मागमा गन्तव्य मुलुकका दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरेको मन्त्रालय कामदारकै पक्षमा निर्देशिका ल्याउने तयारी रहेको मन्त्री विष्टले बताइसकेका छन् ।
सुझाव संकलन गर्दै कार्यदल
यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन मन्त्री विष्टले गठन गरेको कार्यदलले सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा नीति, श्रम सम्झौता एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे बुधबार सञ्चारकर्मीसँग सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले अब बन्ने नीति कामदारमुखी होस् भनेर कार्यदलले विभिन्न निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिइरहेको बताए ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०३:०३ शुक्रबार