काठमाडौं - उखु किसानलाई शोषण गर्दै आएका चिनी उद्योगले मनपरी ढंगले चिनीको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उत्पादन लागतलाई बेवास्ता गरी उद्योगले आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको सरकारी छानबिनले देखाएको छ ।
चिनी उद्योगको कारण उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको स्थलगत अध्ययनमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी मनपरी ढंगले बिक्री गरेको भेटिएको हो।चिनी उद्योगमा गरेको अनुगमनमा कम्पनी मूल्य निर्धारण नगरी प्रत्येक उद्योगले फरक–फरक बिक्री मूल्य तय गरेको फेला परेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु चिनीमा एउटै उद्योगले पनि फरक–फरक मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएको विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । ‘उत्पादन लागतका आधारमा मूल्य तय गर्नुपर्ने हो,’ गौचनले भने, ‘चिनी उद्योगको मूल्यमा एकरुपता देखिएन । चिनीको बजार मूल्य समेत विश्लेषण गर्ने गौचनले बताए ।
विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेल नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई करिब एक दर्जन सुझाव दिएको छ । चिनीको कालोबजारी र एकाधिकार नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको रुपमा रहेको चिनीको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । उद्योगले प्रतिकिलो ६३ देखि ६६ रुपैयाँमा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई चिनी बिक्री गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । उनीहरुले आधिकारिक रुपमा डिलर नियुक्त नगरी बिक्री गर्ने गरेका छन्।
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनी ६३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्ने सहमति भएको भएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली बताउँछन् । ‘उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोक्दा ६३ रुपैयाँ किलोमा उद्योगले चिनी बेच्ने सहमति भएको हो,’ उनले भने ।उद्योगले ६३ देखि ६६ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरिरहेको चिनी उपभोक्ताले ७० देखि ९० रुपैयाँ किलोमा किनिरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागको टोलीले चिनीको उत्पादन, वितरण र मूलयको विषयमा नौ चिनी उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उखु, चिनीको उत्पादन, आयात, निर्यात, बजार भाउ, किसानले उखुको रकम भुक्तानी पाए÷नपाएको विषयमा पनि अध्ययन गरेको थियो ।उखु उद्योगले किसानलाई समयमै रकम भुक्तानी नदिएको अनुगमन टोलीका संयोजक पोखरेलले बताए । ‘समयमै उखुको मूल्य नतोक्दा किसानलाई उद्योगले भुक्तानी रोक्ने गरेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।’
सञ्चालनमा रहेका १३ चिनीमिलमध्ये नौवटाको अनुगमन गरिएको थियो । विभागको टोलीले एभरेस्ट सुगर मिल धनुषा, इन्दुशंकर चिनी उद्योग सर्लाही, हिमालय सुगर मिल सिराहा, श्रीराम सुगर मिल रौतहट, लुम्बिनी चिनी उद्योग, मोहिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासी, महालक्ष्मी सुगर मिल कपिलवस्तु, वागमति खाँडसरी सुगर मिल नवलपरासीको अनुगमन गरेको थियो ।
वागमति खाँडसारी चिनीमिल प्रालिले कारखाना मूल्य निर्धारण नगरी दुईदेखि चार रुपैयाँसम्म मूल्य अन्तरमा बिक्री गरेको भेटिएको थियो । अधिकांश उद्योगले भाउ नपाएको कारण चिनी बिक्री नगरेको भन्दै स्टक राखेको जनाएका छन।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा घटेकाले उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेपाल चिनी उत्पादक संघले भन्सार बढाउन दबाब दिएपछि सरकारले चिनी आयातमा भन्सार महसुल दोब्बर बनाएको छ । उद्योगीको माग अनुसार सरकारले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार १५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदाललते चिनीको भन्सार मूल्य बढाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
टोलीले सरकारी स्वामिŒवको लुम्बिनी चिनी उद्योगको भौतिक तथा मेसिनरी संरचनाको पूर्ण परिचालन गरी चिनी उत्पादनको लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सुझाएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सो उद्योगमा भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा छ ।किसानले आठ अर्ब भुक्तानी पाएनन मनोमानी रुपमा चिनीको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएका चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन भने आनाकानी गर्दै आएका छन् । भुक्तानी नदिएपछि महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिलमा किसानले तालाबन्दी गरेका छन् । उद्योगलाई उखु दिएका महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहटका किसानले रकम नपाएपछि ताला लगाएका हुन् ।
उक्त उद्योगले पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएपछि किसालने ताला लगाएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीले बताए । महोत्तरीमा मात्र नभएर अन्य उद्योगले करिब आठ अर्ब रुपैयाँ किसानको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मैनालीले बताए । ‘कतिपय उद्योगले भुक्तानी दिन सुरु गरे पनि विभिन्न बहाना बढाएर ढिलाइ गरेका छन्,’ मैनालीले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।’ पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि किसानले एभरेस्टमा ताला लगाएको उनले बताए । इस्टर्न सुगर मिल विराटनगर, श्रीराम सुगर मिल रौतहट, अन्नपूर्ण चिनी मिल सर्लाही लगायत उद्योगले पनि ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
उद्योगले समयमा भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि उद्योग वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उद्योगलाई बोलाएर गत चैतको दोस्रो साता तत्काल भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीसँग तुरुन्त भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका उद्योगीले आलटाल गर्दै आएका छन् ।गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चिनी उत्पादन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष एक लाख ७४ हजार टन चिनी उत्पादन भएको उद्योगीले जनाएका छन् । गत वर्ष एक लाख ५३ हजार टन उत्पादन भएको थियो ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७५ ०४:२८ बिहीबार