काठमाडौं- सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व दिँदै पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुलुकका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने लगायत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । अर्थविद् तथा राजनीतिक नेताहरुले भने सरकारको उक्त कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको बताएका छन्।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन उद्देश्य राखेको नीति तथा कार्यक्रममा मेची–महाकाली, काठमाडौं–वीरगन्ज र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ । सरकारले रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन यसअघि नै गरिसकेको छ ।बाम गठनबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता छ । बाम सरकारको पहिलो वर्षमै उक्त घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी रेलमार्गको प्रसंग नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
त्यस्तै, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय महत्वका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकलाई राष्ट्रिय रणनीतिक सडक सञ्जालका रुपमा विकास गरिने, सडक तथा यातायातको सञ्चालन लागत र दुरी कम गर्न तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यकता अनुसार सडकको रेखांकन परिमार्जन गर्ने र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, राजमार्गहरुमा कलात्मक पुल निर्माण लगायतलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरुलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यसका लागि पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि पश्चिम डडेलधुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइने बताइएको छ । पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र, हवाई मार्ग र विमानस्थलको पुनर्संरचना, स्तरवृद्धि र विस्तार तथा आन्तरिक विमानस्थलहरुको स्तरवृद्धि र धावनमार्ग सुधार तथा विस्तार गर्ने योजनासमेत समेटिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ ।त्यस्तै, सम्भाव्यताका आधारमा सहरहरुलाई मेगा सिटी र स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने, सबै सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, यातायात, बैंक, खेल मैदान लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने लगायत योजना नीति तथा कार्यक्रममा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहरी पूर्वाधार एवं भवन निर्माणको मापदण्ड लागू गरिने बताइएको छ । प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँ र सहरबीचको अन्तर कम गर्न व्यवस्थित सहर, आर्थिक केन्द्र र बस्तीको विकास गरिने बताइएको छ ।
‘पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी नीति, कानुन र प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र पर्यटक अनुकूल सेवा सुविधाको विस्तारमा पनि जोड दिइएको छ । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने नीति लिइने, प्रचलित पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तरोन्नति गरी थप पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७५ ०१:३२ मंगलबार