पोखरा - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि २० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रको वित्तीय समानीकरण अनुदान र समपूरक अनुदान तथा प्रदेशको राजस्व गरी २० अर्बभन्दा बढीको बजेट सरकारले ल्याउने भएको हो ।मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको १४औं बैठकले उक्त रकम बराबरको सिलिङ पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि जेठ १६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ।
पूर्णकालीन बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही दिनमै प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयबाट बजेटसम्बन्धी छलफल गरी सिलिङ माग गर्ने जनाइएको छ । सःशर्त र विशेष अनुदानपछि थप हुनेगरी सरकारले बजेट ल्याउने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले सिलिङ बनाएर स्रोत बाँडफाँट मात्र गरिएको बताए । ‘यसकै आधारमा रहेर मन्त्रालयसँग योजनाहरूको सिलिङ माग हुनेछ,’ ढकालले भने, ‘यो प्रारम्भिक खाकामात्र हो ।’
प्रदेशमा राजस्वका नयाँ क्षेत्र र केन्द्रबाट आउने रकमसमेतका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकिनेछ । मन्त्रालयका सचिव ढकालले आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरिएको बताए । केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानबाहेक पनि रकम आउने उनको भनाइ छ ।
समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा पनि बजेट आउने हुँदा संघीय बजेटपछि मात्र प्रदेश सरकारको बजेटको टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट आउने रकम तथा प्रदेशको आफ्नै स्रोतलाई थप गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, प्रदेशले अहिलेसम्म राजस्व संकलन गर्ने स्रोत तथा कति राजस्व संकलन गर्ने भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन । प्रदेशमा १ असारसम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सरकारले उठाउन सक्ने सम्भावित राजस्व र आन्तरिक ऋण पनि २० अर्बभित्रै समावेश गरिएको छ । मुख्य रूपमा प्रदेश सरकारले सवारीसाधनसम्बन्धी कर र घरजग्गा रजिस्टे«सन करलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिएको छ।
यसका लागि प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयहरूमा विगतमा संकलन हुने गरेको राजस्व, घरजग्गाको मालपोतसहित सम्बन्धित कार्यालयबाट कति राजस्व संकलन भएको थियो सो अध्ययन गरेर बजेटमा अनुमानित रकम उल्लेख हुनेछ । ढकालका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट गर्दा पनि केही राजस्व आउने तर संघको बजेट आएपछि बल्ल स्रोतको पहिचान हुनेछ ।
ढकालका अनुसार सरकारले कृषि कर, आयकर लगाएर पनि राजस्व बढाउन सक्नेछ ।यस्तै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरामा सञ्चित कोष खाता सञ्चालन गरेको छ । सरकारले अब विनियोजन ऐनका आधारमा भुक्तानी आदेशमार्फत बजेट निकासा गर्न सक्नेछ ।यस्तै, प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । नीतिगत प्रक्रिया नै नपु¥याई खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको हो ।
‘कार्यविधि बनाउँदै छौं, सम्बन्धित मन्त्रालयमा परेका योजना पनि कार्यविधि नै बनाएर खर्च हुनेछ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने, ‘तर, कार्यविधि बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नै भएतापनि रकम खर्च गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन।’
सरकारको आफ्नै खातामा रकम फिर्ता हुने हुँदा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले जानकारी दिए । ‘खर्च नभएको बजेट प्रदेशकै सञ्चित कोषमै जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको बजेट कसरी फिल्डमा पुर्याउने भन्ने हो ।
प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २६ लाखका दरले प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने सडकका लागि विनियोजित ९ करोड ३६ लाख रकमलाई नकारात्मक तरिकाले बुझिएको उनले बताए । ‘यो वर्ष डिपिआर गर्ने, कार्यविधि बनाउने हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनिसकेपछि ती योजनामा थप रकम पनि चाहिन सक्छ, आगामी बजेटमा रकम थप हुन सक्छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम खर्च गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग एक महिनाको मात्रै समय बाँकी छ ।समय अभावका कारण विकास बजेट खर्च हुने सम्भावना कम रहेकाले प्रदेशका संरचना निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनमा धेरै बजेट छुट्याइएको छ ।
तल्लो स्तरसम्म प्रदेश सरकारका आफ्नै कार्यान्वयन इकाइ नहुँदा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न कठिनाइ देखिएतापनि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशलाई चाहिने संरचनाहरू बनाएर योजना कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । असार मसान्तदेखि खारेज हुने कार्यालयलाई पनि प्रदेश मातहतमा ल्याएर प्रयोग गर्न सकिने उनले जनाए।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ०२:२६ बिहीबार