काठमाडौं - आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले भने आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि सडकका केन्द्रीय योजनाका लागि ७२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउने तयारी गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केन्द्रीय सडक निर्माण लगायत अन्य कामका लागि ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले बताए।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक ०७५-७६ का लागि २४ अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ पाएको हो । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष भौैतिक पूर्वाधारका आयोजनामा बजेट विनियोजन बढाउँदै लैजाने अपेक्षा गरेको बेला बजेट घट्ने भएपछि मन्त्रालयले अधिकांश पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रकम पठाउनु पर्दा मन्त्रालयको बजेट खटाउनुपरेको जानकारी दिने गरे पनि भौतिक तथा पूर्वाधारको भने प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाउने भनिएको रकमलाई जोड्दा समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेट बराबर अहिलेको बजेट सिलिङ पुग्दैन । शर्माले सडक निर्माणका लागि भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयको १५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको बजेट ९६ अर्ब रुपैयाँ छ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट प्राप्त हुने भएपछि मन्त्रालयले नयाँ आयोजना सुरु नगर्ने र क्रमागत आयोजनाकै बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम बनाएको उनले बताए । शर्माका अनुसार काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रत मार्गबाहेक सडकका सबै केन्द्रीय आयोजनामा ३० प्रतिशत हाराहारी बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम बनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको दु्रत मार्गका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष पनि त्यत्ति नै रकम दिने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । जबकि सेनाले आउँदो वर्ष दु्रतमार्ग निर्माण गर्न करिब ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय सडक मर्मतका लागि साढे चार अर्ब, धरान–चतरा–गाईघाट सडकका लागि साढे चार अर्ब र हुलाकी सडक निर्माण गर्न चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ।
त्यस्तै, पुल संरक्षण तथा मर्मतका लागि तीन अर्ब ४१ करोड, उत्तर–दक्षिण करिडोरका लागि एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको शर्माले बताए । पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको रेलको लिक निर्माणका लागि मन्त्रालयले तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष रेल विभागको बजेट चार अर्ब रुपैयाँ छ।
सर्वसाधारणले अपेक्षा गरे अनुसार रेल सेवा निर्माण र विस्तार गर्न रेल विभागले वर्षमा ३०–४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र त्यति रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत रहेको बताउँदै आएको छ । बजेट अभावमा सबैतिर कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएपछि सरकारले भन्ने गरेको आर्थिक समृद्धिको नारा भाषणमै सीमित त हुने होइन भन्ने आंशका उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
केन्द्रीय आयोजना र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकिएको बजेटको सिलिङ हेर्दा केन्द्रीय र स्थानीय तहका आयोजना निर्माणमा झनै ढिलाइ हुने खतरा बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कतिपय मन्त्री र नेता विकासका आयोजनामा बजेटको अभाव छैन भनेर भाषण गर्छन्,’ भौतिकका एक अधिकारीले भने, ‘तर, यथार्थमा प्रायः मन्त्रालयमा बजेट अभाव छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको जोहो कसरी गर्छ भन्नेबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय सरकारले १२–१५ खर्ब रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको छ । सहसचिव शर्माले आउँदो चालु आर्थिक वर्ष मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको रकममध्ये ३५ अर्ब रुपैयाँजति अपुग भइसकेको बताए । ‘अर्थबाट प्रतिबद्धता अनुसार बजेट प्राप्त नहुने हो भने ठेकेदारले काम गरेको रकम दाबी गर्न सक्छन् । र, मन्त्रालयले थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०१:१९ मंगलबार