काठमाडौं – तीन वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पपछि स्थगित तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह पुन निर्माण गर्न नेपाल र चीनबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ।
दुई मुलुकबीच भएको सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्र तयार गर्ने गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्य अगाडी बढाइने छ। तातोपानी सुख्खाबन्दगाह निर्माणलाई एक वर्षभित्र सक्ने गरी दुई पक्षबीच सहमति भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेत बताए। बिहीबार बस्नेत र चीनिया सरकारको पक्षबाट वाणिज्य मन्त्रालयका इकोनोमिक्स एण्ड कमर्सियल कान्सुलर झाङ फानबीच भूकम्पछिको दोस्रोचरणको निर्माण कार्य सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो।
‘भूकम्पपछि निर्माण कार्य स्थगित भएको उक्त सुख्खाबन्दरगाह नेपाल सरकारको ठूलो प्रयासपछि निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ,’ बिहीबार नागरिकसँग कुरा गर्दै बस्नेतले भने, ‘यसले तातोपानी भन्सार सञ्चालन गर्न चिनिया पक्ष सहमत छन् भन्ने संकेत गर्छ।’ उक्त बन्दरगाह चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनिरहेको छ।
चीनियाँ पक्षले तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहको दोश्रो चरणको कार्य अघि बढाउन चीन रेल्वे १४ औं ब्युरो ग्रुपलाई आयोजनाको मुख्य ठेकेदार रुपमा नियुक्ती गरेको छ। साथै, वेइजिङ आर्किटेक्चर डिजाइन इन्ष्टिच्युट (ग्रुप) र सेन्याङ सुपर भिजन एण्ड कन्सल्टेसनलाई आयोजना व्यवस्थापक कम्पनीको रुपमा छनौट गरेको छ। उक्त परियोजनाको निर्माण लागत २ अर्ब ३५ करोड २० लाख रुपैया (१४ करोड ७० लाख चिनिया युआन) रहेको छ।
सहमति अनुसार उक्त आयोजना आगामी २०१९ अप्रिल ३० अघि नै सम्पन्न गर्ने र मे २० सम्म नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ।
दोस्रो चरणको निर्माण कार्यलाई थप भूकम्प प्रतिरोधात्मक र सुरक्षाको विषय थपिएको बस्नेतले बताए। उक्त सुख्खा बन्दरगाहक भूकम्प बाहेक भोटेकोशीको जोखिममा रहेको छ। नयाँ डिजाइन अनुसार भोटेकोशीबाट कसरी सुक्षित राख्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको बस्नेतले बताए । उनका अनुसार भोटेकोशीलाई रोकथाम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।
चिनियापक्षले भूकम्पछि सुरक्षाको कारण देखाएर तातोपानी नाका बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। नेपाल सरकारको ठूलो प्रयासले बन्दरगाह निर्माण कार्य अगाडी बढ्न सकेको बस्नेतले बताए। बन्दगाह निर्माणसँग तातोपानी भन्सार नाका सञ्चालन हुने देखिएको छ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेला चीनबाट सामान ढुवानी गर्न सबैभन्दा सहज भन्सार नाका मानिएको तातोपानी नाका बन्द हुदा सामान आयात गर्न नेपाल सरकारलाई गाह्रो भएको थियो। यही अवस्थालाई बुझेर नेपाल सरकारले चिनियालाई सहमति गराउन सकेको नेपाली पक्षको भनाइ छ।
‘भन्सार नाका सञ्चालन नगर्ने भए चीनिया पक्षले यति ठूलो लगानी गर्दैनथे होला,’ बस्नेतले भने, ‘पक्कै पनि नाका सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी लगाएर पूर्वाधार निर्माण हुदैछ।’
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणधिन तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले निर्माण स्थल प्रभाव परेपछि निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो। नेपाल सरकार र चीन सरकार वीच द्विपक्षीय सहमतिमा तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा वाणिज्य मन्त्रालय र चिनीयाँ दुतावास वीच मार्च ३१, २०१७ मा सहमति भएको थियो। उक्त वैठक बमोजिम तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह आयोजनालाई निरन्तरता दिन ‘पोष्ट डिजास्टर रिकोभरी प्रोजेक्ट’को कस्ट्रक्सन कन्टेन्टलार्ई इर्मजन्सी रेस्क्यु प्रोजेक्ट, जिओलोजिकल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट र कन्टियुड कन्स्ट्रक्सन गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको थियो । सो सहमति अनुसार चीनियाँ पक्षबाट पहिलो चरणमा ‘इर्मजेन्ट रेक्यु प्रोजेक्ट’ २०१७ अगष्टमै सम्पन्न समेत भइसकेको छ।
२०१७ मार्चमा भएको उपरोक्त सम्झौता बमोजिम चीनियाँ पक्षले तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहको पुननिर्माण सम्बन्धमा दोश्रो चरणको कार्य जिओलोजी डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट रुण्ड कन्टियुड कन्स्ट्रक्सन अघि बढाउन २०१८ मार्च १५ मा अर्थ मन्त्रालय र चीनियाँ सरकारवीच लेटर अफ एक्सचेन्ज मा सहमति भएको थियो।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०७:१४ शुक्रबार