काठमाडौं – एक सय २९ औं श्रमिक दिवस धुमधामपूर्वक मनाइरहँदा मंगलबार ठमेलका नरेश रम्तेल भने निराश थिए ।चल्तापुर्जा ट्रेड युनियन र सरकारी कर्मचारी-नेताले श्रमिक दिवसको शुभकामना र खुशी साट्दै गर्दा ठमेलको एक होटलमा काम गर्ने गरेका रम्तेलले श्रमिक दिवसबारे आफूलाई थाहै नभएको बताए।
‘मासिक नौ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेको पाँच भइसक्यो । पारिश्रमिक बढाउने पहल कसैले गर्दैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकमाथि भइरहेको अत्याचार अन्त्यका लागि पहल नगर्ने दिवसको के अर्थ ?’ पाँच वर्षदेखि होटलमा क्लिनरको काम गर्दै आएका रम्तेलले न्यून पारिश्रमिककै कारण अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना बनाएको बताए।
‘सकेसम्म स्वदेशमै काम गरौं भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘मालिकले मनलाग्दी कमाउने तर मजदुरलाई मनपरी गर्ने संस्कार कायम रहेकाले विदेश जाने निर्णयमा पुगेको हुँ ।’ होटलबाट पाउने पारिश्रमिकले एक छोरा र पत्नीसहित काठमाडौंमा टिक्न नसक्ने भएपछि पत्नी र छोरालाई चार महिनाअघि सर्लाहीको मंलगवास्थित घर पठाएको उनले बताए ।
काठमाडौंमा सामान्यस्तरको गुजारा चलाउन कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको अनुभव छ । पारिश्रमिक न्यून भएपछि रम्तेलले होटल मालिकसँग पारिश्रमिक बढाइदिन आग्रहसमेत गरेको बताए।
‘तलबले गुजारा चलाउन गाह्रो भयो । वृद्धि गर्न आग्रह गर्दा मालिक सरकारले तोके अनुसार नै दिएको छु भन्दै पन्छिनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘आखिर दोष त सरकारको काँधमा रहेछ ।’ उनको विचारमा सरकारले श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक गुजारा चल्ने गरी दिनुपर्ने निर्णय गर्न सक्ने हो भने उद्योगी, व्यवसायीलाई गाह्रो छैन।
वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रम्तेलजस्तै न्युरोस्थित विशालबजारमा काम गर्ने सन्तोष श्रेष्ठ पनि छन् । रेडिमेड पसलमा सहयोगीको रूपमा काम गर्ने श्रेष्ठले नेपालको सरकार सधैं हुनेखाने वर्गको दबाबमा पर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘नियम, कानुन बनाउने सरकारले हो,’ उनले भने, ‘नियम, कानुन बन्दा नै हुनेखानेको प्रभाव हुन्छ।’
काठमाडौंमा पत्नी र एक सन्तानसहित बस्दा गुजाराका लागि कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने गरे पनि आफूले मासिक नौ हजार रुपैयाँ पाउने गरेको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा आफूहरु मारमा परिरहेको उनको भनाइ छ।
तामझामपूर्वक श्रमिक दिवस मनाइरहेकाप्रति व्यंग्य गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘वर्षौैंदेखि अत्याचारबाट पीडित वास्तविक श्रमिक यस्ता दिवसमा सहभागी हुनै छाडेका छन् ।’ उनको अनुभवमा दिवसमा सहभागी हुने अधिकांश श्रमिक वर्गसँग सरोकार नराख्ने समूह हुन्।
एक सय २९औं श्रमिक दिवस मनाएका टेड युनियन र तिनका नेताहरूले यसपटक पनि आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको नारा दोहोर्याए । ज्यादै न्यून र काम गरेबापत समयमा पारिश्रमिक नपाउनेका पक्षमा कतै आवाज उठेन । व्यस्थापिका संसद्ले श्रम ऐन पारित गरेको आठ महिना बितिसके पनि त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने पहल गरिएको छैन।
उक्त ऐनमा जुनसुकै उद्योग प्रतिष्ठानले कामदारलाई नियुक्त गरेको दिनदेखि नै सञ्चय कोषको लागि रकम कट्टा गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।कतिपय श्रमविज्ञ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने विभिन्न कारणमध्ये स्वदेशमा पाइने न्यून पारिश्रमिक पनि एक मान्छन् । स्वदेशमा व्यक्तिको क्षमता अनुसार र बाँच्न सक्ने पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउने हो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा केही कमी आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समाजशास्त्रीहरू कुनै पनि उद्योगले श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिँदैमा त्यस्ता उद्योगमा आर्थिक संकटमा नपर्ने बताउँछन् । उद्योगमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुको कारण मजदुर नभई व्यवस्थापनको काम गर्ने तौरतरिका हुने समाजशास्त्री ठान्छन् । उनीहरूका अनुसार मजदुरलाई गुजारा गर्न पुग्ने पारिश्रमिक दिने हो भने समाजमा असमानता घट्ने र त्यसले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा समेत सघाउँछ।
चल्तापुर्जा ट्रेड युनियन र सरकारी कर्मचारी-नेताले श्रमिक दिवसको शुभकामना र खुसी साट्दै गर्दा ठमेलको एक होटलमा काम गर्ने रम्तेलले श्रमिक दिवसबारे आफूलाई थाहै नभएको बताए।
बर्सेनि नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख श्रमशक्तिमध्ये ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन् । सरकारले अलिकति मात्र प्रयास गर्ने हो भने तत्काल दुईदेखि साढे दुई लाख रोजगारीका अवसर स्वदेशमै सिर्जना गर्न सकिने निजी क्षेत्रका अगुवाले बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रयासमा रहेको जानकारी दिएका छन् । केही प्रतिष्ठित कम्पनीले समेत श्रमिकलाई न्यायिक ज्याला नदिएको गुनासो आइरहेको उनले बताए।
श्रमिक दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकलाई गुजारा चलाउन गाह्रो हुने बताए । हाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना नौ हजार नौ सय रुपैयाँ तोकेको छ । मन्त्री विष्टले साउन १ गतेदेखि नै श्रमिकलाई बंैकमार्फत तलब दिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७५ ०१:१६ बुधबार