सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश सरकारले छपाइ गर्ने गरि तयारी थालिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय स्थापित गर्न बनेको यातायात विषयगत समितिको काठमाडौंमा केही दिन अघि बसेको बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ।

बैठकमा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेका अनुसार हाल सम्म छाप्न बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमति पत्र विभागबाटै छपाई गरिने र आगामी वैशाख देखि प्रदेश सरकार आफैले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने निर्णय विषयगत समितिको बैठकले गरेको छ।

आगामी वैशाख १ गते देखि साउन १ गते सम्म सबै प्रदेशहरूले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने छन्।

‘अहिले सम्म छपाइ हुन बाँकी सवारी चालक अनुमति पत्र विभागबाटै हुने र आगामी वैशाख १ गते देखि साउन १ गते सम्म सातवटै प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि विभागले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको छ।’

विषयगत समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि लाइसेन्स छपाइका लागि आवश्यक तयारी थाल्ने भएको छ।

निर्णय बमोजिम वैशाख देखि साउनसम्म सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने गरि मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर काम अगाडी बढाउने मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए।

‘विषयगत समितिको बैठकबाट भएको निर्णय बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको काम मन्त्रालयले थाल्ने छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने छ र विभागको सहयोग समेत लिएर छपाइको काम सुरु गरिने छ।’

प्रदेश सरकारले छपाइ गर्ने सवारी चालक अनुमति पत्र इलेकट्रोनिक्स चिप्स सहित क्युआर कोड सहितका हुनेछन्। सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्न सहजीकरण हुने गरि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०४५ लाई संशोधन गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकको गत पुस ९ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेशहरूलाई सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि बाटो खोलिएको हो।

प्रादेशिक नाम सहितको सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ तथा वितरणमा एकरुपता तथा गुणस्तर कायम गरि प्रदेशबाटै छपाइ गर्न प्राविधिक समितिद्वारा तयार गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको निश्चित सुरक्षा सुविधा सहितको ढाँचा स्वीकृत कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारमा पठाउने र यातायात व्यवस्था विभागले छपाइका लागि आवश्यक जनशक्ति लगायत प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।

यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले प्रति महिना कम्तीमा तीन हजार सवारी साधनहरूमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय पनि विषयगत समितिले गरेको छ।

यसका लागि प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूलाई प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक निर्देशन दिने भएका छन्।

यसै गरी अब देखि सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली लागु गरिने भएको छ। हाल विद्युतीय सवारी दर्ताको काम भइरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको यो कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने र विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली लागु नगरेका निकायहरूमा पनि यो दर्ता प्रणाली लागु गर्ने निर्णय विषयगत समितिको बैठकले गरेको छ।

हाल देशभरका २३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालययहरुमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली जडान भएको छ। यी मध्य १५ वटा कार्यालयहरूबाट मात्रै विद्युतीय सवारी दर्ताको काम नियमित रुपमा हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली अनिवार्य रुपमा जडानका लागि निर्देशन दिने र विभागले यसका लागि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

‘सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली जडान गर्नका लागि निर्देशन दिइने छ,’ मन्त्री न्यौपानले भने ‘यो दर्ताका लागि कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्थापन यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने छ।’