काठमाडौं – नेपालको विकासमा साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था प्लान इन्टरनेसनलले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम नेपालको प्राथमिकताविपरीत रहेको पाइएको छ । उक्त संस्थाले हालै समाज कल्याण परिषद्को माध्यमबाट समाज कल्याण मन्त्रालयमा पाँचवर्षे कार्यक्रम पेस गरेको थियो।
आठ अर्ब रुपैयाँको उक्त परियोजना वास्तविक कामभन्दा पनि सफ्टवेयर (नदेखिने अभौतिक काम) मा केन्द्रित देखिएपछि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अस्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिले मन्त्रालयले उक्त आयोजनाको फाइल समाज कल्याण परिषद्मै फिर्ता गरिदिएको छ।
प्लान इन्टरनेसनलको आठ अर्ब रुपैयाँको परियोजना वास्तविक कामभन्दा पनि सफ्टवेयर (नदेखिने अभौतिक काम) मा केन्द्रित देखिएपछि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अस्वीकृत गरेको छ ।
प्लानले ‘चाइल्ड सेन्टर्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ को दोस्रो चरणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमध्ये नेपालको प्राथमिकताप्राप्त काममा पर्ने रकम ७८ करोडमात्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । बाँकी कार्यक्रम संस्थाको आफ्नो प्राथमिकताअनुसार राखिएको छ । प्लानले उक्त आयोजना १४ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सरकारले जिल्लाको संख्यासमेत घटाउन निर्देशन दिएको छ।
प्लान नेपालको फाइल मन्त्रालयमा पठाउँदा परिषद्बाट समेत कमजोरी भएको छ । परिषद्ले नेपालको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै आठ अर्ब रकमको आयोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको सम्बद्ध स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘नियामक निकाय परिषद् आफैं हो तर कतिपय आइएनजिओ तथा एनजिओका फाइल हचुवाका भरमा मन्त्रालयमा पठाइन्छ, यसले परिषद्को भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।’ सामान्यतया परिषद्ले प्राथमिकताअनुसार भएनभएको रुजु गरेर फाइल पठाउनुपर्ने हो । प्लानको फाइल परिषद्ले हचुवाको भरमा पठाएको भन्दै मन्त्रालयले रोकिदिएको हो ।
सन् १९७८ देखि नेपालमा काम गर्दै आएको प्लान मन्त्रालयले आग्रह गर्दा समेत कार्यक्रम सच्याउन तयार देखिएको छैन । प्लानले कार्यक्रम सच्याउने तत्परता नदेखाएसम्म कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्लान इन्टरनेसनलले भने आफ्नो प्रस्ताव सरकारको अध्ययन प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । ‘हाम्रा कार्यक्रम हार्डवेयर र सफ्टवेयर मि िश्रत छन्, यी कार्यक्रम संस्थाले समुदायसँग छलफल गरेर तय गरिएका हुन् । अधिकांश सफ्टवेयर कार्यक्रम हार्डवेयरलाई सघाउने किसिमका छन्’, प्लान इन्टरनेसनलका सञ्चार व्यवस्थापक श्रीराम केसीले भने । उनले सुरक्षित विद्यालय, बर्थिङ सेन्टर र खानेपानी आपूर्ति कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै यस्ता हार्डवेयर कार्यक्रमलाई सघाउने सफ्टवेयर कार्यक्रम योजनामा समेटिएको उनले दाबी गरे।
परिषद् स्रोतले भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता तथा संस्थालाई उनीहरुकै अनुकूल हुनेगरी काम गर्न अनुमति दिएकाले यो अवस्था आएको दाबी गर्यो । ‘दाताहरुको मनोमानी हुनुका पछाडि सरकारको पनि उत्तिकै दोष छ,’ स्रोतले भन्यो ।
समाज कल्याण परिषद् ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दाताले नेपालमा काम गर्दा यहाँको प्राथमिकतालाई महŒव दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा भने नेपालको प्राथमिकता गौण र दाताको प्राथमिकता प्रमुख हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्लान इन्टरनेसनलमात्र नभएर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाले पनि नेपालको प्राथमिकताभन्दा आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७५ १०:११ शनिबार