नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ या छैन भन्ने विवादबीच नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) ले स्वीकृति दिएपछि दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
गत पुस ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने प्रयास तीव्र पारेको हो। तर यो विकासक्रमसँगै सरकारले विद्यमान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने भनेर यसअघि गरेको योजनालाई बेवास्ता गरेको छ। स्मरणीय छ, सरकारले विगत डेढ दशकदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने भन्दै आएको छ।
पहिलो पटक सरकारले आव २०६७/६८ को बजेट भाषणमा नेप्सेको निजीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने योजना घोषणा गरेको थियो। नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निजीकरण गर्नुपर्ने माग भइरहँदा २०७२ सालमा आएर सरकारले यो विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो। कार्यदलका परामर्शदाताले सेयर बजारमा थप दक्षता ल्याउन नेप्सेलाई निजीकरण गर्न सुझाएका थिए।
नेप्सेको निजीकरण र समान प्रकृतिका दोस्रो निकाय स्थापनाको विकल्पको परिप्रेक्ष्यमा २०८० वैशाखमा नयाँ निकाय गठन प्रक्रिया रोक्न गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेर सर्वोच्चले दोस्रो सेयर बजार गठनको बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसलगत्तै सेवोनले निवेदन आह्वान गरेको थियो। यसैबीच संसद्को अर्थ समितिले समेत स्टक एक्सचेन्जको नयाँ संस्था गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको दियो।
किन चाहिन्छ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज?
प्रस्तावित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज विद्यमान नेप्सेको समानान्तर संस्था हुनेछ। २०५० माघ ११ गते आफ्नो सेकेन्डरी बजार सञ्चालन सुरु गरेको नेप्सेले यो विषयको एकल संस्था र अग्रणी नियामकको हैसियतमा काम गर्दै आएको छ। यो नेपालमा सेयर व्यापारको एक मात्र प्लेटफर्म हो। यस क्षेत्रमा आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व कायम रहँदारहँदै पनि सुस्त वृद्धि, पुरानो प्रविधिमा आधारित रहेको र प्रतिस्पर्धाको अभावका कारण नेप्सेको आलोचना हुँदै आएको छ। यसरी नेप्सेले अत्याधुनिक प्रविधि र नवीनतालाई अंगीकार गर्न नसक्दा सेयर कारोबारमा ढिलासुस्ती र कार्य कुशलताको अभाव रहेको आरोप छ।
नेप्सेको निजीकरण प्रक्रिया निराशाजनक तवरले सुस्त रहेको पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै सेबोनले सेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्दैै आएको छ। सेयर बजारका लागि नयाँ प्लेटफर्म सञ्चालन भएमा यसले नेप्सेलाई समेत स्तरोन्नति गर्न, अक्षमता कम गर्न र लगानीकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सेवा सुधार गर्न प्रेरणा र दबाब दिने कतिपयको तर्क छ।
यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू कम शुल्क र र उपयुक्त व्यापारिक अवसरबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। यसैगरी धेरै कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत भएको अवस्थामा यसले लगानीकर्तालाई लगानीमा थप पहुँच र नयाँनयाँ अवसर निम्त्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ र जलविद्युत् क्षेत्रले अहिले अधिकांश रूपमा नेप्सेलाई नियन्त्रण गरेका कारण अन्य उत्पादन, कृषि र प्रविधिजस्ता प्रमुख उद्योगलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न असफल रहेको देखिन्छ। देशको वित्तीय बजारले निश्चित औद्योगिक क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व गर्नुको सट्टा राष्ट्रको विविध र समग्र आर्थिक गतिविधि प्रतिविम्बित गर्नुपर्नेमा कसैको दुई मत छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा रहेको अध्ययन कार्यदलले धितोपत्र ऐन, २००७ को प्रावधानअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई इजाजतपत्र दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त कार्यदलले नयाँ स्टक ट्रेडिङ प्लेटफर्मका लागि अनुमति प्रदान गर्दा कैयौं मापदण्ड अवलम्बन गर्न भनेको छ। यसमध्ये विद्यमान ऐनले तोकेको न्यूनतम तीन अर्ब रूपैयाँको सीमाभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी आवश्यक रहने प्रावधान पनि एक हो।
यसबाहेक अध्ययन कार्यदलले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने उम्मेदवार संस्थासँग धितोपत्र बजारको संस्थागत सुशासनमा विशेषज्ञता हुनुपर्ने वा यो विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका स्थापित कम्पनी हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यसैगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्व संरचनालाई विविधीकरण गर्न र धितोपत्र बजारमा अनुभव र व्यावसायिक विशेषज्ञता भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिन सिफारिस अध्ययनले सिफारिस गरेको छ।
साथै, सञ्चालक समिति सदस्यहरूका लागि योग्यता मापदण्ड र निश्चित अनुभवको मापदण्ड तोकेर र उनीहरूका लागि आचारसंहिताको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ।
चुनौती
सेयर बजारमा दोस्रो निकाय स्थापना गर्ने अवधारणाले सुरुदेखि नै विभिन्नखाले विवाद निम्त्याएको छ। स्टक ब्रोकरहरू, सरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरू र लगानीकर्ताहरू पनि दुई विपरीत ध्रुवमा विभाजित देखिन्छन्।
यसरी सरोकारवालाले आआफ्नै हिसाबले तर्क र पैरवी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा यी दुई समानान्तर संस्था अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अभ्यासमा उत्रन सक्ने र यसले समग्र पुँजी बजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।
यसैगरी यो अवस्थामा बजार खण्डीकरण हुने शंका विज्ञको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज राम्रोसँग व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा यसले तरलतालाई विभाजित गर्न सक्ने र यसबाट लगानीकर्तालाई सहज हिसाबले स्टक किन्न र बेच्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ।
हाल नेप्से मुख्यतया इक्विटी बजारमा निर्भर छ। तर यस क्षेत्रका विज्ञका अनुसार स्रोतमा रहेको खाडललाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुर्याउन पुँजी बजारलाई सक्षम बनाउन सुदृढ बन्ड बजारको विकास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। निजी क्षेत्रले देशको सेयर बजारका स्टक ब्रोकरहरूलाई छोटो बिक्री (सर्ट सेल), इन्ट्राडे लेनदेन गर्न र मार्जिन ऋण सुविधाजस्ता उपाय सुरु गर्न सरकारसँग माग गरिसकेको छ। शिवाकोटी नेतृत्वको कार्यदलले यस विषयमा सेवोन जस्तो नियामकलाई बढी स्वायत्तता दिन र नेप्सेको पुनर्संरचनाको सिफारिस गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कार्यदलले देशको पुँजी बजारलाई बढावा दिन बजार प्रतिस्पर्धा बढाउने पक्षमा सिफारिस गरेको छ। विद्यमान अवस्थामा, नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रवद्र्धनको सम्भावना कम रहेको पनि कार्यदलको ठहर छ।
हाल, दयनीय वित्तीय प्रतिवेदन रहेका कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा असामान्य वृद्धि भइरहनुलाई विसंगतिको कारण मानिन्छ। २०८१ साउनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेप्से कर्मचारीहरू नै सेयरको भित्री व्यापारमा संलग्नता रहेको शंकामा यसको कार्यालयमा छापा मारेको थियो।
हुन पनि सेयर बजारका गोप्य जानकारी, गोलाकार लेनदेन (सर्कुलर ट्रान्जेक्सन) र बजार कर्नरिङका घटनाले सेयर बजारको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ। यसबाहेक, निहित स्वार्थ समूहहरूद्वारा सेयर मूल्यमा मनोमानी हेरफेर, गलत जानकारीको प्रसार र नियामकहरूद्वारा कमजोर अनुगमनले लगानीसँग सम्बन्धित जोखिम अझ बढेका छन्। ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) मा बारम्बार समस्या आउँदा इन्ट्राडे ट्रेडिङ’ मा यो व्यापारिक प्लेटफर्मले सही हिसाबले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन।
सरोकारवालाको चिन्ता
सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग आबद्ध कर्मचारी संघले यो निकायको समग्र संरचनालाई पुनर्विचार गर्न आह्वान गरेका छन्। उनीहरूका विचारमा विद्यमान संरचनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेप्से असमर्थ हुनेछ। हाल, नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत हिस्सा छ।
नेप्सेका अनुसार यसको १४ अर्ब रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति छ भने चुक्ता पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ छ। अर्थ मन्त्रालयबाहेक लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल राष्ट्र बैंक यसका सेयरधनी हुन्।
प्रष्ट छ, स्थिर र राम्रोसँग नियमन गरिएको स्टक बजारले मात्र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आर्थिक प्रगतिलाई समर्थन गर्ने भएकाले लगानीकर्ताको सुरक्षा प्रमुख चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। सरोकारवालाका अनुसार नवगठित संस्थासँग थप प्रतिस्पर्धी बनाउन नेप्सेलाई निजीकरण गर्न आवश्यक छ। नयाँ कम्पनीले सञ्चालन इजाजतपत्र पाएमा नेप्सेले आफ्नो व्यवसाय गुमाउन सक्छ किनकि सूचीबद्ध कम्पनीहरूले नयाँ संस्थाबाट व्यापार सुरु गर्न सक्छन्। त्यसैगरी नेप्सेको निजीकरण त्यसपछि प्रभावकारी नहुन सक्छ,’ नेप्सेमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले भने।
बजार अपूर्णताको सम्भावना
सेवोनलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ संस्था छनोट गर्ने अधिकार रहे पनि यसले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको इजाजतपत्र लिन पहिले नै आवेदन दिएका तीन उम्मेदवार कम्पनीमध्ये एकलाई छनोट गर्न चाहेको देखिन्छ। सरकारको स्वीकृतिपछि, सेवोनले यसअघि नै आवेदन पेस गरेका तीन कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमध्ये एकलाई छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का पूर्वअध्यक्षहरू पशुपति मुरारका, भवानी राणा, शेखर गोल्छा र हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीका निर्देशक हिमालयन स्टक एक्सचेन्च कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्ता हुन्।
त्यसैगरी सिद्धार्थ समूह र अग्नि समूह (जसमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी र कुल आचार्य सहभागी छन्) नेसनल स्टक एक्सचेन्जका सबैभन्दा ठुला लगानीकर्ता हुन्।
यसैगरी अन्नपूर्ण मिडिया हाउसका प्रोप्राइटर क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा ठूलो हिस्सा छ। कम्पनीका अन्य प्रमुख लगानीकर्ता सुरेन्द्रराज वाग्ले, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गणेशकुमार श्रेष्ठ र शेखर सुवेदी छन्।
सत्तारुढ दलहरूसँग नजिकको सम्बन्ध भएका आकांक्षीलाई लाइसेन्स जारी गर्न सरकारले चासो देखाएपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले आफ्नो निहितस्वार्थ पूरा गर्न असफल भएपछि प्रक्रिया फेरि रोकिएको थियो।
राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीका कारण सेवोनको अध्यक्ष समयमै नियुक्त गर्न सरकार असफल भएको थियो। यो पद लगभग ११ महिनासम्म रिक्त थियो। त्यतिबेला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका गठबन्धन साझेदार केपी शर्मा ओलीबीचको मतभेदका कारण सेवोन अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया विवादमा परेको थियो। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भयो। नयाँ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रोजाइमा सेवोन अध्यक्ष छनोट गरेका थिए।
यो समग्र पृष्ठभूमिमा स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख खेलाडीहरूले आफ्नो निहितस्वार्थ परिपूर्ति गर्न स्टक ट्रेडिङ प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने र आआफ्नो हिसाबले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार देशको दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत धेरै अवस्थामा समान प्रकारका अभ्यासहरू भएकाले आशा गर्न सकिने अवस्था पनि छ।
अन्य देशको उदाहरण
विश्वभर एकभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरूको स्थापना कुनै नयाँ अभ्यास होइन। छिमेकी भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज र राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्ज गरी दुई निकाय सञ्चालनमा छन्।
विगतमा भारतमा सञ्चालनमा रहेका अन्य २१ वटा स्टक एक्सचेन्ज विभिन्न कारणले २०७४ साल सम्ममा बन्द भएका थिए। कैयौं स्टक एक्सचेन्ज बन्द भएको भारतीय उदाहरणले पनि नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रका लागि स्टक एक्सचेन्ज बजारमा हुने अस्थिरताले साना लगानीकर्तालाई ठुलो मात्रामा असर पार्नसक्ने देखाउँछ।
बंगलादेशमा पनि दुई स्टक एक्सचेन्ज छन्। २०१० सालमा स्थापित ढाका स्टक एक्सचेन्ज र २०५१ सालमा स्थापित चटगाउँ स्टक एक्सचेन्ज दुवैले कम्प्युटराइज्ड स्वचालित ट्रेडिङ प्रणालीद्वारा व्यापार गर्छन्। यी स्टक एक्सचेन्ज स्वचालित छन्।
अमेरिकामा न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्ज र नास्डाक प्रमुख स्टक ट्रेडिङ प्लेटफर्म हुन्। कुनैबेला लोकप्रिय रहेको अमेरिकी स्टक एक्सचेन्जलाई न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जले २०६४ सालमा आफूसँग मिलाएको थियो। यीबाहेक अमेरिकामा निश्चित सहरहरूमा आधारित अन्य ९ वटा साना स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन्।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०८१ ०६:३२ आइतबार