नेपालले ठूलो व्यापार घाटा खेपिरहेको अवस्थामा मुलुकको निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२को पहिलो ६ महिना पुससम्म निर्यात व्यापारमा करिब २४ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। पोहोरको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पुस मसान्तसम्म निर्यात व्यापार ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आवको मंसिरसम्म ९८ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ बराबर वस्तु निर्यात भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा ७४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। त्यसैगरी आन्तरिक खपतमा वृद्धिसँगै चालु आवको ६ महिनामा वस्तु आयात ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
पुस मसान्तसम्म आठ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा सात खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। गत आवको पुस मसान्तसम्ममा आयात ३.१ प्रतिशत र निर्यात ७.२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको रहेकोमा यो वर्ष आयात, निर्यात दुवैमा सुधार भएको छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान भएको संकेत गर्छ। चालु आवकै मंसिरको तुलनामा पुसमा आयात निर्यात ह्वात्तै बढेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार पत्रकार भेटघाट गरी अर्थतन्त्रका सूचक सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरेका थिए। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व १२.७ प्रतिशतले र खर्च १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको बताए।
लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले कानुन संशोधन गरेको दाबी पनि गरे। ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न कानुन संशोधन गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अध्यादेश संशोधनपछि निजी क्षेत्रले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।’
आर्थिक सूचकांक निरन्तर सुधारोन्मुख हुनु सकारात्मक भएको बताए। वर्तमान सरकार गठन भएपछि आर्थिक सूचकहरू सुध्रँदै गएको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोकिएको बताए। लगानीको वातावरण तयार गर्न पाँच वटा अध्यादेशमाफर्त २८ वटा कानुन संशोधन गर्दा ३ वटा अध्यायदेश आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको बताए।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशले आर्थिक क्षेत्रको सुधार गर्न ल्याएको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार कर्जा पनि सामान्य विस्तार भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको कर्जा विस्तार वृद्धिदरभन्दा चालु वर्षको ६ महिनाको ०.४१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। गत वर्षको ६ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धि चार प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ४.४१ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ।
आर्थिक वृद्धिका सूचक अपेक्षित नभए पनि आशा गर्ने गरी सुधार भएको मन्त्रीको दाबी छ। आर्थिक वृद्धिका लागि टेवा पुग्ने गरी कर्जा विस्तार भने भएको छैन। यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन ३.३ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ४.४१ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ।
यो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई खर्ब ११ अर्ब निक्षेप संकलन र दुई खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। पोहोर सोही अवधिमा बैंकहरूले तीन खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। बैंकमा तरलता थुप्रिए पनि लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता न्यून ब्याजदरमा निक्षेप संकलन विधिमार्फत् लिएको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार यो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर रहेको छ। यो अवधिमा १६.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। विनियोजित तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये ६ महिनामा ५६ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो अवधिमा चालु खर्च ३६.५ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आवका लागि विनियोजित सात खर्ब ३१ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँमध्ये दुई खर्ब ६६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६८ अर्ब २६ करोड, ससर्त अनुदान एक खर्ब १२ अर्ब २५ करोड, समपूरक अनुदान दुई अर्ब ४३ करोड, विशेष अनुदान दुई अर्ब ५१ करोड गरी कुल एक खर्ब ८५ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण गरेको छ। यो भनेको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४५.४ प्रतिशत बराबर हस्तान्तरण हो।
सरकारले ६ महिनामा एक खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण, ५९ अर्ब तीन करोड वैदेशिक ऋण लिएको छ। आन्तरिक ऋण ११ अर्ब ८० अर्ब र वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको कुल ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ। यो अवधिमा सरकारले ऋणका लागि एक खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०८१ ०७:४९ सोमबार