भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ३ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। बक्यौताको भुक्तानी दिनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका सुविधा कटौती गर्न नपाइने लगायतका माग व्यवसायीले अघि सारेका छन्।
माघ ३ देखि ७ गतेसम्म १४ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय भएको छ। माघ १८ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गरेर पूर्वपश्चिम नाका ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। माग सुनुवाइ नभए निर्माणका काम ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ।
सरकारले स्रोत बिना काम लगाएर भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब ४० अर्ब भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन्। विगतका वर्षदेखि नै भुक्तानी रोकिँदै आएको छ। सरकारले पटक–पटक तत्काल भुक्तानी गर्ने बताउँदै आए पनि रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आक्रोशित छन्।
निर्माण व्यवसायीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट रकम पाउन बाँकी छ। तत्काल भुक्तानी नपाए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी निर्माण व्यवसायीहरूले यस अघिनै दिएका थिए। स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्न महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम पाएका छैनन्।
सडक, सिँचाइ, भवन, अस्पताल लगायतका आयोजनाको रकम भुक्तानी नभएको हो। समयमा भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋणको किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम भुक्तानी नभएपछि बजार चक्र प्रभावित भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परेका छन्।
प्रकाशित: ३ माघ २०८१ ११:०३ बिहीबार