सुरक्षा संवदेनशीलताका कारण नेपाल आयल निगमले धनगढीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक डिपो स्थानान्तरण गर्ने भएको छ। करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँको लगानीमा निगमले डिपो सार्ने तयारी गरेको छ।
२०३४ सालमा धनगढी कैलालीमा निर्माण गरिएको डिपो धेरै पुरानो भएको, बस्ती डिपोसँग जोडिएको, भण्डारण क्षमता कमजोर भएको लगायतका कारणले सार्न लागिएको हो।
अहिले डिपो एक बिगाहा आठ कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अहिलेको डिपो बस्ती नजिक भएकाले स्थानीयले डिपो सार्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन्। धनगढी नगरपालिकाले पनि डिपो सार्नका लागि निगमलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
स्थानीयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाईसमेत डिपो सार्न ध्यानाकर्षण गराएपछि मन्त्रीले पनि डिपो सार्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। अहिलेको डिपो बस्तीको बीचमा भएकाले केही गरी दुर्घटना भइहाले ठूलो धनजनको क्षति हुने भएको हुँदा डिपो सार्ने निष्कर्षमा निगम पुगेको हो।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका ८ मा पर्ने अत्तरयिा चोकबाट पूर्वतर्फ पाँच किलोमिटरको दूरीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै सार्ने तयारी रहेको छ। निगमले २० बिघा १६ कठा आठ धुर जग्गा पहिचान गरी जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ अनुसार जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता हालको बजार मागलाई अपुग भएको र भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएकाले सुरक्षाको मापदण्ड बाहिर परेकाले डिपो सार्न लागिएको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले बताए।
‘जग्गाको पहिचान गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ यादवले भने, ‘जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सरकारले जग्गा किनेर उपलब्ध गराएपछि निर्माण प्रक्रियाअघि बढाउँछौं।’
विगतमा निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएपछि अहिले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। धनगढी डिपोको अहिलेको भण्डारण क्षमता कुल दुई हजार आठ सय ९० किलोलिटर रहेको छ।
पेट्रोल भण्डारण क्षमता आठ सय ३० किलोलिटर, डिजेल १५ सय ९० किलोलिटर, मट्टितेल ७० किलोलिटर र पानी ट्यांकी चार सय किलोलिटर क्षमता रहेको छ। निगमले स्थानान्तरण गरेर बनाउने प्रस्तावित डिपोको भण्डारण क्षमता ११ हजार नौ सय किलोलिटर हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयबाट दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम र कैलालीमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टले डिपो निरीक्षणपछि विज्ञको रायसमेत लिएर निगम डिपो सार्ने निर्णयमा पुगेको हो।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लालाई लक्षित गरेर व्यवस्थित इन्धन आपूर्तिका लागि स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रमुख यादवले बताए। ‘निगमले बनाउने नयाँ डिपो अत्याधुनिक हुनेछ,’ यादवले भने, ‘सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाइने छ।’
डिपो स्थानान्तरण गर्न करिब तीन अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। आगामी २०८२ वैशाखमा शिलान्यास गरी २०८४ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यादवले बताए। आयल निगमले यसअघि कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका ३ र ६ मा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ७४ बिगाहा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाएको भए पनि स्थानीयले बिरोध जनाएपछि नयाँ ठाउँ खोजेको हो।
जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति र मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएपछि प्रमुख जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको समितिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा खरिद गर्ने योजना छ। जग्गा अधिग्रहण भए पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेपछि अहिले भएको डिपो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका इन्जिनियर प्रदीप पाण्डेले बताए। ‘अहिलेको डिपोमा सेफ्टी मापदण्ड छैन,’ पाण्डेले भने, ‘४५ वर्षअघि चार वटा ट्यांकरका लागि बनाएको डिपो जतिसक्दो छिटो सार्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
प्रकाशित: ३ माघ २०८१ ०८:३७ बिहीबार