काठमाडौं- ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत आफै उत्पादन गर्नेगरी काम भइरहेको बताए। 'दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको लागि पनि हामीले १० वर्षमा यो काम गर्नै पर्छ', मन्त्री पुनले भने, '२०७२ सालमा सरकारले जारी गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा नीति कार्यान्वयनमा लैजाँदैछौं। उत्पादित विद्युत १० वर्षमा आफैमा खपत हुने उनको भनाई थियो।
१० थरी काममा हात हाल्ने भन्दा एउटै कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सोचमा आफु रहेको मन्त्री पुनले बताए। देशमा उत्पादिन विद्युत निर्यातको वातावरण बनाउने उनको भनाई छ। नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटिए) यसअघि नै भैसकेको ले त्यसलाई परिर्माजन गरेर अनुकुल बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए। ‘परिमार्जनको तयारी भएको छ', उनले भने, 'यसको थालनी गरिसकेको छु।' उनले बंगलादेश र चीनसँग पनि पीटिएको तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, 'चीनसँग कुरा भइरहेको छ। बंगलादेशसँग यस विषयमा अन्तिममा पुगेका छौं।'
उनले बंगलादेश र चीनसँग पनि पीटिएको तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, 'चीनसँग कुरा भइरहेको छ। बंगलादेशसँग यस विषयमा अन्तिममा पुगेका छौं।'
जलविद्युत आयोनामा सबै नेपालीको लगानी
'नेपालको पानी जनताको लगानी' भन्ने नारालाई व्यवहारीकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ। जलविद्युत आयोजनामा सबै नेपालीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको पुनको भनाई छ। 'केही ठूला आयोनाहरु बनाएर सबै नेपालीले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदै छौं', उनले भने,'जुन आयोजनाले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दियोस्।' बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यो कुरा सम्बोधन गर्ने बताए।
हचुवाको भरमा जनताले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्दा ठूला लगानीकर्ता फाइदामा जाने तर साना लगानीकर्ता डुब्ने खतरा रहेको भन्दै यसतर्फ सरकार सचेत रहेको पुनले बताए।
मन्त्रालयले पावर बैंकिङको तयारी गरिरहेको उनले बताए। 'हामी पावर बैंकिङको तयारीमा छौं', उनले भने, 'नेपाल भारतबीचको सचिव स्तरीय बैठकमा यसबारे कुरा गर्दैछौं।' नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठक भोलीदेखि सुरु हुँदैछ। पावर बैंकिङ अवधारणामा भारत सकारात्मक रहेको उनले बताए। यो अवधारणा अनुसर काम भएमा विद्युत खेर नजाने उनको विश्वास छ।
लाइसेन्सको विधि अवैज्ञानिक
मन्त्री पुनले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स वितरण विधि अवैज्ञानिक रहेको बताए। 'लाइसेन्स एक ठाउँबाट स्विकृत लिने तर आवश्यकता अर्को ठाउँमा रहने अवस्था छ', उनले भने,'प्राथमिकताको आधारमा लाइसेन्स दिने नीति ल्याउँदैछौं।'
आयोनामा लगानी गर्न नसक्नेहरुको लाइसेन्स खारेज हुने उनले बताए। लाइसेन्स ओगट्ने र विक्री गर्दै दलाली गर्नेहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी उनले दिए।
घरघरमा विद्युतीय चुल्हो
मन्त्री पुनले सरकारले घरघरमा विद्युत चुल्हो राख्नेगरी काम गरिरहेको बताए। विद्युत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जाने योजना अनुसार काम गरिरहेको बताउँदै उनले ग्याँस अनी पेट्रोलियमलाई पनि विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने बताए। विद्युतीय गाडिको योनामा मन्त्रालय रहेको उनको भनाई छ।
पहाडी क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिने पुनले बताए। विभिन्न स्थानमा सामुदायिक उत्पादन क्षेत्र बनाउने, साना उद्योग र सिँचाइको व्यवस्था गरेर काम गरिने पनुले बताए। तराईमा ग्रीड कनेक्सन र सोलार ऊर्जासमेत प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको पुनको भनाई छ। 'सोलारको क्षेत्रमा काम गर्न केही कम्पनीहरु आइरहेका छन्', पुनले भने, 'छलफलमा छौं रोजगारी सृजना हुने गरी काम अघि बढ्ने छ।'
७ प्रदेशलाई आधार मानेर ड्यामयुक्त र ड्याम विहिन आयोजना बनाउने तयारी रहेको उनले बताए। ड्याम विहिन आयोजना नीजि क्षेत्रलाई र ड्यामयुक्त आयोजना सरकारले बताउने पुनले बताए। विद्युतलाई सिँचाईसँग पनि जोडिने उनले बताए।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०९:२९ आइतबार