नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा बचतकर्ताको भिड लागेको छ। आर्थिक सुशासन कायम नभएको तथा खराब कर्जा ४० प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै बैंक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको छ। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई व्यवस्थापनका लागि पठाएको छ।
बैंकको व्यवस्थापनमा कैफियत देखिएको तथा खराब कर्जा ४० प्रतिशत माथि पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ६ महिनाका लागि समस्याग्रस्त उन्मुख घोषणा गरेको थियो। ६ महिनासम्म सुधार नगरे समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएको थियो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्जमा बिहीबार बिहानैदेखि बचतकर्ताको भिड लागेको छ । बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बर्दिया, ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट आएका पदम बहादुर थापाले बचत रकम निकाल्न शाखा कार्यालयमा पुग्दा रकम नपाएपछि केन्द्रीय कार्यालय नेपालगन्ज आइपुगेको बताए । उनले बैंकमा जम्मा गरेको मध्ये अब ४ लाख बढी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने बताए । 'पहिला धेरै जम्मा गरेको थिए, घर बनाउने भनेर जम्मा गरेको पैसा हो, केही पैसा निकालेको हुँ, अझै चार लाख भन्दा बढी जम्मा छ,' उनले भने । नेपालगन्ज आइपुग्दा कर्णाली बैंकलाई राष्ट्र बैंकले हातमा लिइसकेको कुरा जानकारी पाएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विश्वकर्माले बचतकर्ता, निक्षेपकर्ताहरू अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । 'उहाँहरुको निक्षेप सुरक्षित छ, अहिले आत्तिनु पर्दैन, सबै जनताहरू ढुक्क भएर बस्नुस्,' विश्वकर्माले नागरिकसँग भने 'हामी बैंकको खातापाता हेर्दैछौ, जायजेथाहरू हेर्दैछौ, जतिसक्दो हामी यो बैंकलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौँ ।'
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ १२:४६ बिहीबार