स्वदेशी खाउँ, स्वदेशी लाउँ र स्वदेशी उद्यमशिलतालाई प्रोत्साहन गरौं भन्ने नारासहित महिला उद्यमी महासंघले बुधबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा कार्यक्रम गरेको छ ।
उद्यमी महिलाहरुको समस्या पहिचान गर्दै नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने उद्धेश्यसहित सुरु अभियानअन्तर्गत महासंघले बुधबार हेटौडामा कार्यक्रम गरेको हो । सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम महिला उद्यमीमैत्री भए-नभएकोबारे छलफल चलाउँदै महासंघले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । आगामी दिनमा महिला उद्यमीलाई थप आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक पर्ने विषयबारे समेत महासंघले सुझाव संकलन गर्नेछ ।
यूएसएड र टी एण्ड सीको सहयोगमा आयोजित प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला महिला उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि व्यवस्था गरिएका नीतिगत तथा कार्यक्रमका विषयमा अन्र्तकृया कार्यक्रम महासंघले यसअघि कर्णाली प्रदेशमा गरेको थियो । विहीबार मधेश प्रदेशमा गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिइन् ।
महिला उद्यमी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा महासंघको प्रयास र दिगोपनासँगै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउँदै उनले महिला उद्यमीहरुको उद्यमशिलता विकास तथा दिगोपनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेको जानकारी दिइन् । प्राप्त सुझावलाई नेपाल सरकार तथा सम्वन्धित निकायमा नितिगत सुधारका लागि पठाउदैँ महिला उद्यमीहरुका लागि योगदान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आफ्नो मन्तव्य राख्दै महिला उद्यमी महांसंघ नेपालले वास्तवमा नै महिला उद्यमीहरुको हकहितमा काम गरिरहेको र प्रदेश सरकारले पनि महिला उद्यमशिलता विकासका लागि आवश्कताअनुसार काम गर्दै गईरहेको उल्लेख गरे ।
लामाले देशका अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउदैँ आइरहेका लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु अधिकतम महिला उद्यमीहरुद्वारा नै सञ्चालित रहेको बताउँदै यसको दिगोपनाका लागि नितिगत सुधारमा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । मुख्यमन्त्री लामाले पछिल्लो समय पुरुषको तुलनामा महिलाहरुलाई बढी अधिकार सुनिश्चित गरेको चर्चा गर्दै यसको सदुपयोग गर्न महिलाहरुलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मिनाकुमारी लामा र सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत चन्दकुमारी व्यञ्जनकारले कार्यक्रमको महत्व र महिला उद्यमीहरूको विकासका लागि तय गरिएका नीतिहरू र यसमा सुधार गर्नु आवश्यक विषयहरुमा आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ १८:५२ बुधबार