डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ। ३४ वटा उद्योगले ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै पटक–पटक लाइन काट्दै आएको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक बुधबार ती उद्योगको खाता, सेयर किनबेच, आइपिओ निष्कासन रोक्का गर्न नियामक निकायलाई पत्र पठाएको हो।
विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल उठाउन उद्योगको विद्युत् विच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य कारबाही गरी बक्यौता असुल उपर गर्न निर्देशन दिएअनुसार खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंककलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बक्यौता छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘कम्पनीहरुले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने र खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’
प्राधिकरणले सेयर कारोबार रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र बक्यौता नतिर्ने उद्योगको सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री इजाजत रोक्न धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गरेको छ। यो विवादमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आमनेसामने देखिएका छन्। उद्योगको लाइन काट्दा उत्पादनमा असर पर्ने, रोजगारी गुम्ने, राजस्व, निर्यात प्रभावित हुने भएकाले लाइन जोड्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
वर्षौंदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद निरूपण गर्न सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनाएको आयोगको प्रतिवेदन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगर्दा विवाद बल्झिएको कतिपयको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएको थियो। उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै आए पनि प्राधिकरणले उक्त बिल दिन सकेको छैन।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै लाइन काटेको भए पनि लाल आयोगले दैनिक कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा दिएको अवस्थामा मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको प्रिमियम दरको महसुल लिन पाउने भनेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियमको ५ (११) अनुसार ‘माथिल्लो भोल्टेज र मझौला भोल्टेजका ग्राहकमा अनिवार्य टिओडी मिटर जडान गरी बिलिङ गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिना, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरेर सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म छुट महसुल उठाउन भनिएको छ। यो अवधिको प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनासमेत ध्यानमा राखेर डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो अवधिमा टिओडी मिटरका आधारमा महसुल उठाउन भनिएको छ। महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरूमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरेर ती दिनको डेडिकेटेड लाइनको महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुल उद्योगले तिर्न नपर्ने देखिएको छ।
गत कात्तिक २७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरे १५ दिनमा लाइन काट्ने घोषणा गरेका थिए। यो विषयमा सरकार र प्राधिकरण एकमत नभएपछि विवाद बल्झिँदै आएको छ।
उद्योगी टिओडी मिटरका आधारमा महसुल तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको बिल दिन नसकेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता बिलको अध्ययन गर्न यही मंसिर ३ मा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति बनाएका थिए।
समितिले काम अघि बढाएको अवस्थामा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन दबाब दिन नयाँ विधि प्रयोग गरेको छ। प्राधिकरण र सरकारबीच मतभेद भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। पोखरेलले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेपछि समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ ०७:२५ बिहीबार