नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्च नहुँदा निर्माण क्षेत्र सुस्त भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रूपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनअनुसार विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको छ।
पूर्वतयारीबिना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएका कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको आदिका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याइएकोे छ।
शुक्रबार ललितपुरमा पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामाथि परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार क्षेत्रमा २० खर्ब रूपैयाँ प्रतिवर्ष लगानी गर्नुपर्ने सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ, तर वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको तर त्यो पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ। पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा छुट्याइएको बजेटको ६० प्रतिशतवरिपरि मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति छ।
अध्ययनले चालु आव २०८०/८१ को बजेटमा भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धितमध्ये सातवटा बुँदा परिसंघले चालु वर्षको बजेट वाच पुस्तिकामा समेटेको छ। सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा ढिलाइ गरी एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख छ। चारवटा बुँदामा आंशिक र दुईवटाको प्रगति शून्य रहेको देखिएको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि समन्वय बढाउन सबै मन्त्रालयसँग अवरोध घटाउने उपाय खोजीका विषयमा छलफल चलाइरहेको बताए। ‘अनावश्यक र झन्झटिला प्रक्रिया घटाउन, वन समस्या समाधान गर्न, खरिद र वित्तीय व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न काम गरिरहेका छौं’, उनले भने।
बजेटमा पर्ने आयोजनाको सूची चैतमै तयार गर्ने, योजना र स्रोतको पहिल्यै निक्र्योल गर्ने र यसलाई कडाइका साथ अघि बढाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने अपेक्षा रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले नयाँ योजना थप गर्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन परियोजनालाई पूरा गर्नेतर्फ सरकारको जोड रहेको बताए।
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले एक सय १२ खर्ब रूपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक देखाएको बताए। त्यसमध्ये ३५ खर्ब सरकारले र बाँकी निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने गरी योजना तयार भएको जानकारी दिए। ‘संघीय व्यवस्थाअनुसार सबै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्ययोजना जिम्मेवारी तोकिएमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसमा अस्पष्टता हुँदा धेरै अलमल र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो’, उनले भने।
पञ्चवर्षीय योजनालाई आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने र त्यो कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्ने हो भने आयोजना थप हुने अवस्था नै नरहने उल्लेख गरे। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले संस्थागत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे।
परियोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न र अवरोध हटाउन समन्वय गर्ने विषयमा लगानी बोर्डले विशेष ध्यान दिने गरेको उल्लेख गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्तले पूर्वाधार परियोजना बाँड्ने र योजना छरिँदा आवश्यकभन्दा न्यून बजेट हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। सांसदहरूले नै २५ करोड रूपैयाँ लागत भएका परियोजनाका लागि १० लाख बजेट पार्न खोज्ने र काम नहुने समस्या रहेको उदाहरण दिए। त्यसबाहेक सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सुधारका लागि चालिएका कदम अघि बढाउन नसकिँदा पुँजीगत खर्च सुस्त भएको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार विकास निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए। ‘अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा पूर्वाधार क्षेत्र गतिशील नहुनु हो’, उनले भने।
हरेक वर्ष तोकिएको बजेट खर्च हुने गरी काम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष सुजन ओलीले पूर्वाधार बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले लगानी सम्मेलनमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी नीतिगत र कार्यान्वयनका प्रवृत्ति सुधार गर्ने विषयलाई अघि बढाइरहेको बताए।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८१ ०७:३२ आइतबार