सरकारको करिब साढे १७ खर्बको बजेटमा करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षणमा १४ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को व्यवस्था अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बेरुजु औंल्याइएको छ। महालेखाका अनुसार राजस्वतर्फ चार करोड २८ लाख, कार्य सञ्चालन कोषतर्फ ३५ करोड ८४ लाख रूपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की १० अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राजस्व लेखापरीक्षणमा मूलतः गैरकर राजस्व सम्बन्धी विषय समेटिएको संघीय कार्यालय र ती कार्यालयबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाइएका कार्यक्रमको विवरण समेटिएको जनाएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट टिएमएस, आरएमआइएस, एफएआइएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका तथ्यांकमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
सरकारले प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययितता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेही र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्दै सम्बन्धित निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पर्याप्तताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको सुदृढीकरण तथा आर्थिक अनुशासनको परिचालनमा सुझाव दिने गर्दछ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ ०९:३८ सोमबार