लामो समयदेखि विवाद रहेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादको निरूपण गर्न सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरेको हो।
ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उद्योगमा काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै १५ दिनभित्र टिओडी मिटर (टाइम अफ डे) का आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो।
दश वर्षदेखिको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवाद समाधान गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताए। ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ‘बिल देउ पैसा लेउ लाइन नकाट भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको छ।’
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच जुहारी चलेपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भएको थिएन। मन्त्रीपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर प्राधिकरणले पैसा उठाउँछ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘अब अन्योल हुनुपर्ने अवस्था छैन।’
उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा बिल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले बिल दिन सकेको छैन। प्राधिकरणले बक्यौता नदिएको भन्दै पटक–पटक लाइन काट्दै आएको छ। उद्योगको लाइन काट्दा उत्पादनमा असर पर्ने, रोजगारी गुम्ने, राजस्व, निर्यात प्रभावित हुने भएकाले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भए पनि सोमबार प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै लाइन काटेको भए पनि लाल आयोगले दैनिक कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् सेवा दिएको अवस्थामा मात्र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनका लागि तोकिएको प्रिमियम दरको महसुल लिन पाउने भनेको छ। विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियमको ५ (११) अनुसार ‘माथिल्लो भोल्टेज र मझौला भोल्टेजका ग्राहकमा अनिवार्य टिओडी मिटर जडान गरी बिलिङ गरिने छ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सो प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिना, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक–फरक अध्ययन गरेर सुझाव दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म छुट महसुल उठाउन भनेको छ। यो अवधिको प्राधिकरण स्वयम्ले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरू समेत ध्यानमा राखेर डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकीन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ। यो अवधिमा टिओडि मिटरको आधारमा महसुल उठाउन भनेको हो। महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरूमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरेर सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको तिर्न नपर्ने देखिएको छ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि भएकाले महसुल उठाउन खोज्नु औचित्यपूर्ण एवम् कानुनसम्मत नहुने बताएकाले सो अवधिको महसुल उठाउन मिल्दैन।
प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय विपरीत लाइन काटेको आरोप उद्योगी–व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन्। उद्योगीहरूले ‘टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा अर्थात् विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताए पनि प्राधिकरणले सो अनुसार बिल दिन सकेको छैन।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद २०७२ सालदेखिको हो। मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उसले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए। प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ५५ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ ०८:५४ मंगलबार