डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन महसुल विवादका कारण काटिएको बिजुली पुनः नजोडिएको प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्।
विद्युत् महसुल विवादका कारण काटिएको बिजुली पुनः जोड्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्।
सोमबार साँझ विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले बिजुली नजोडिएकोप्रति आपत्ति जनाए। आइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले काटिएका उद्योगको विद्युत् लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले २४ घण्टाभित्र जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि आज लाइन जोडिएन त ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले ओली भने, ‘विद्युत्को लाइन जोडिएन होइन ? ठिक छ हेर्दै जाँऊ। देश बिगार्न, उद्योगधन्दा बन्द गर्न र देशलाई टाट पल्टाउन चाहिँ दिइँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा देखाएका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारी र प्रहरीको अधिकार लगायतका अन्य केही अधिकारका लागि बारम्बार सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरे पनि अधिकार दिइएको छैन भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अधिकार माग्ने मात्रै होइन काम पनि हेर्नुपर्छ। ती सबै अधिकारको कुराभन्दा कामको कुरा गरौँ न, काम चाहिँ अघि बढेको छैन केही, काम गर्नु पर्यो।’
‘देश र जनताका लागि काम गर्नु पर्यो, विकासको काम गर्नु पर्यो, सुशासनको काम गर्नु पर्यो, यसतर्फ त कसैले ध्यान दिनु पर्यो ,अधिकार, अधिकार मात्रै सधैँ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे।
एसपीपी सम्झौता हुन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘एसपीपीको कुरा कहाँबाट निकाल्नु भयो। माओवादीहरू सरकारमा हुँदा कुरा निस्केको थियो। त्यसपछि कुरै छैन। एसपीपी के हो ? सम्झौता गर्ने कुरै भएन।’
अब संविधान संशोधन गर्न आयोग गठन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘किन आयोग गठन गर्ने ? संशोधन संसदले गर्ने हो। बनाउनका लागि आयोग चाहिने हो। अब सबै कुरामा आयोग बनाउन जरुरी छैन।’
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ २०:२६ सोमबार
.gif)
