अर्थ

उद्योगमा विद्युत जोड्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक छैन: मन्त्री खड्का

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन सरकारले सहजीकरण गरेको बताएका छन्।

सोमबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खड्काले लाल आयोगले प्रतिवेदनमा दिएको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत महसुल उठाउन सहजीकरण गरेको बताएका हुन । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादलाई लामो समय अल्झाइरहन नहुने भएकाले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।

मन्त्री खड्काले मन्त्रीपरिषद्ले कुरा स्पष्ट रुपमा प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाणित गरी उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउने र बिलअनुसार उद्योगीहरूले महसुल  तिर्नुपर्ने बताए। ऊर्जा मन्त्री खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सहजीकरण गरिदिएको बताए। उनले टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जडान गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बताए।

उनले काटिएका उद्योगमा विद्युत जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न आवश्यक नभएको बताए । उनले बोर्डभन्दा माथि मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले बोर्डको निर्णय कुरिराख्नु नपर्ने बताए। उनले  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाएको २४ घण्टाभित्र बोर्ड बैठक बस्ने जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे प्राधिकरणलाई जानकारी पठाइसकिएकाले आजै उद्योगहरूमा बिजुली जोडिने बताए। मन्त्री खड्काले १५ दिनभित्र विद्युत महसुल उठाउने प्रक्रिया थाल्न प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरिसकिएको बताए।

मन्त्रालयले आज नै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो।

लामो समय लगाएर आयोगले मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ।सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन। २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो। प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल उठाउनुपर्ने उल्लेख छ। २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ। 

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ १९:३१ सोमबार

#Irrigation Minister Deepak Khadka #Lal Commission