वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक लिटर पानीको अधिकतम मूल्य २० रूपैयाँ तोकेको छ। तर केही उद्योगले एउटै गुणस्तर, नापतौल, परिमाणको पानीमा फरक–फरक ‘एमआरपी’ लगाई बजारमा ल्याएका छन्। चितवनबाट उत्पादन हुने हाइल्यान्ड ड्रप र चितवनबाहिरको जलपा उद्योगले एमआरपी मूल्य नै सरकारले तोकेभन्दा तीनगुणा बढी राखेका छन्। हाइल्यान्ड ड्रपले पाँच सय मिलिलिटर बोतलको पानीको एमआरपी मूल्य ३० र जलपाले २५० मिलिलिटर बोटलको पानीको मूल्य २० रूपैयाँ राखेका छन्।
उद्योगले पानीको मूल्य मनपरी वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेको चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए। पछिल्लो समय पानी र दुधको मूल्य एउटै पर्न गएको उनले बताए। ‘किसानले प्रतिलिटर दुधको मूल्य ६० रूपैयाँ हाराहारीमा मात्र पाउँछन्। अहिले पानीको एमआरपी मूल्य नै ८० रूपैयाँ पर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘यहाँ मनपरी चलिरहेको छ ।’
सरकारले तोकेभन्दा बढी एमआरपी राखेका बोतलको पानी अनुगमन गर्ने कार्यालयमै भेटिन्छन्। भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले हाइल्यान्ड ड्रप उद्योगको ५०० मिलिलिटर बोटलको पानी उपभोग गरिरहेका छन्। त्यसको एमआरपी मूल्य ३० रुपैयाँ छ। यसरी आफूखुसी मूल्य राखेर उपभोक्ता ठगिरहँदा अनुमगन गर्ने निकायले नै पानी खरिद गरेर प्रोत्साहन गरेको भरतपुरका शिवहरि देवकोटा बताउँछन्। ‘बढी मूल्य राखेर पानी बिक्री गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘उल्टै उनीहरूलाई संरक्षण गरिएको छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद ३ दफा ७ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन तथा वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा वितरणका लागि लाग्ने वास्तविक लागत, कर र आवश्यक मुनाफा राखी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ। पानी उत्पादकहरूले होटल/रेस्टुरेन्ट /व्यावसायिक फर्मसँग सम्झौता गरी उही प्रकारका गुणस्तर, नापतौल, परिमाणको पानीमा फरक–फरक ‘एमआरपी’ लगाई बजारमा ल्याइरहेका छन्। सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य लगाएर उद्योगले पानीको मूल्य निर्धारण गर्न नहुने चितवन नवलपुर पानी उद्योग संघका अध्यक्ष केशव घिमिरेले बताए। ‘चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा सात वर्षअघि प्रतिलिटर पानीको मूल्य २० रूपैयाँ तोकेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसयता वृद्धि भएको छैन। कसैले राखेको भए कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार चितवन नवलपुरमा २७ वटा पानी उद्योग छन्। यी उद्योगले प्रतिघन्टा दुई हजार लिटर पानी उत्पादन गर्न सक्छन्। तर, चितवनमा हाल दैनिक चार हजार लिटर पानी पनि बिक्री हुन कठिन रहेको उनले बताए। अहिले यहाँका अधिकांश उद्योग घाटामा रहेको समेत उनले बताए।
चितवनमा बजार अनुगमन न्यून छ। अनुगमन भए पनि एमआरपी निर्धारण गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नहुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रमोद चन्द्र पौडेलले बताए। ‘एमआरपीमा हस्तक्षेप हुँदैन। यति नै राख्नुहोस् भन्ने आधार पनि हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘हामीले गुणस्तर कायम छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्र हो ।’
ठुल्ठुला होटलले बढी मूल्यमा पानीको बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। तर उद्योगबाटै एमआरपी मूल्य नै परिवर्तन भएर आउनु दुःखद विषय हो। फरक–फरक ‘एमआरपी’ लगाई बजारमा पठाउनु उपभोक्ता संरक्षण ऐनले निषेधित गरिएको भन्दै वाणिज्य विभागले यस्ता काम नगर्न र नगराउनसमेत अघिल्लो वर्ष सूचना जारी गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै सरकारको मापदण्डभन्दा बढी एमआरपी राखिएको पानी प्रयोग भइरहेको छ। सहायक प्रजिअ चिरञ्जीवी शर्मा पानीको विषयमा उजुरी नआएकाले आफूहरूको ध्यान नपुगेको बताउँछन्। ‘हाम्रो अफिसमा हाइल्यान्ड ड्रपको पानी आउँछ। एमआरपी मूल्य किन परिवर्तन गरिएको रहेछ। अब त्यस विषयमा हेर्छु र अनुमगन गर्छु,’ उनले भने। पछिल्लो समय कोकाकोला कम्पनीले उत्पादन गर्ने पानीको उजुरी परे पनि एमआरपीको विषय नभएको उनले बताए ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८१ ०६:५१ आइतबार