सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशले डेढ करोड रुपैयाँ एक महिनामै सकाएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित हुन र बजेट ल्याउन ढिलो हुने देखिएपछि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुलाई बजेटसहित अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशमा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ पठाएको छ।
‘तत्कालका लागि चालु र पुँजीगत खर्चका लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालय र यहाँका सातवटा मन्त्रालयका लागि ४५ करोड रुपैयाँ पठाएको हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने, ‘आवश्यकताअनुसार आएको बजेट संसद सचिवालय र सरकारले खर्च गरिरहेको छ।’
अर्थले प्रदेशसभा सचिवालयका लागि १० करोड र सातवटा मन्त्रालयका लागि पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ अख्तियारीसहित पठाएको छ । यो रकम केन्द्र सरकारले पठाएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँभित्रकै हो।
१० करोडमध्ये एक महिनामा प्रदेशसभा सचिवालयले ७० लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सचिवालयले प्रदेशसभा सांसद र कर्मचारीको तलब, भत्तामै ५० लाख २७ हजार तीन सय चार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालुतर्फ सात लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ सात लाख चार हजार आठ सय २८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ आठ लाख ९५ हजार दुई सय ७८ र पुँजीगततर्फ आठ लाख २६ हजार चार सय २६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आठ लाख ४० हजार पाँच सय २६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ १६ लाख ३० हजार आठ सय २१ र पुँजीगततर्फ १९ लाख ७८ हजार तीन सय ८३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक लाख ७६ हजार ६ सय ६७ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ पाँच लाख ३५ हजार एक सय ८६ तथा पुँजीगततर्फ दुई लाख २१ हजार २५ रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कार्याविधि ऐन संसदको २१ गते बसेको बैठकले पारित गरेको छ । ऐन प्रमाणीकरण नभएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट ल्याउने सुरसार गरेको छैन । संघीय सरकारले हाल प्रदेशसभा र मन्त्रालयहरुलाई दिएको बजेटलाई समेत समेटेर एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव निरौलाले ५७ करोडभित्र रहेर बजेटको खाका बनाइने बताए । ‘बजेट वक्तव्यका बेलासम्म खर्च भएको रकमलाई पनि समेटेर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको बजेट ल्याउने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने, ‘वैशाखको पहिलो सातादेखि बजेट निर्माणमा लाग्छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि आउने बजेट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता, कानून निर्माण, क्षमता विकास, कार्यालय संरचना निर्माणमै केन्द्रीत हुने सचिव निरौलाको भनाइ छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०१:५६ सोमबार