काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीमा पार्ने प्रमुख कारण मानिएको केन्द्रिकृत श्रम स्वीकृति नवीकरणलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सरकारले तयारी थालेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति अवधि सकिएपछि वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्नै पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । ‘काम गर्न गएको मुलुकबाटै कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिलाउन नयाँ ढंगबाट निर्णय लिइँदैछ,’ गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियापछि मन्त्री विष्टले भने।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृत विभागको काठमाडौं कार्यालयले मात्र दिने गरेको छ । नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग पुग्नु पर्दा अनेक समस्या भोग्नु परिरहेको पीडितले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। श्रम स्वीकृतिका लागि मात्र विभाग धाउनु पर्दा कामदारले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको गुनासो व्याप्त छ ।
विभागले रोजगारीका लागि पहिलोपटक मलेसिया जाने कामदारलाई तीन र खाडी लगायतका मुलुकमा जानेलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ।
श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न पुनः विभाग पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । मन्त्री विष्टले स्वदेशको हकमा भने केही दिन अघि नै इटहरी, जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा नेपाली राजदूतावास रहे पनि ती निकायले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न नपाउँदा कामदार श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि जबरजस्त विभाग पुग्नु पर्छ।
समयमै श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरिए कामदार गैर कानुनी हुने र त्यस्तो अवधिमा कामदार समस्यामा परे सरकारको तर्फबाट कुनै सुविधा पाउन नसक्ने कानुन बनाइएको छ।मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि बाध्यता हुँदासम्म मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिक दिने गन्तव्य मुलुकको रोजगारी समेत पुनर्विचार हुनसक्ने बताए । मन्त्रालयले कतार जाने कामदारको मासिक पारिश्रमिक न्युनतम नौ सय कतारी रियाल हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ भने कतारका रोजगारदाताले न्युनतम मासिक पारिश्रमिक छ सय कतारी रियाल दिने गरेका छन्।
विष्टले वैदेशिक रोजगारी अव्यस्थित भइरहनुमा सिस्टमले काम नगरेको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमै अनलाइन पद्धतिलाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीका सबैखाले सिन्डिकेटलाई चाँडै खारेज गरिने पुनः दोह्र¥याए । ‘आज मात्र (आइतबार) संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतसँग छलफल हुँदा सरकारी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा सरोकार राख्ने अन्य निकायसँग पनि छलफल अघि बढाइएको छ।’
‘हजारे अभियान सुरु गरियोस्’
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि हजारे अभियान सुरु गर्न गैर आवासीय नेपाली संघले माग गरेको छ । वषौं विदेशमा श्रम गरेका व्यक्तिको उमेर ढल्केपछि जीविकोपार्जन गर्ने अन्य कुनै आधार नहुने भन्दै संघले हजारे अभियान सुरु गर्न माग गर्दै आइरहेको छ।
संघका सचिव डिबी क्षेत्रीले हजारे अभियान सुरु गर्न यस अघिका प्रधानमन्त्री÷श्रम मन्त्रीसँग पटकपटक माग गर्दा पनि कुनै उपलब्धि हुन नसकेको बताए । ‘देशमा बल्ल स्थायी सरकार आएकाले अब कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई सहयोग पुग्ने गरी हजारे अभियान सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हरेक व्यक्तिले मासिक एक हजार रुपैयाँ उठाएर उक्त अभियान सुरु गर्न सकिने क्षेत्रीको भनाइ छ।
‘मासिक एक हजार रुपैयाँ उठाएर कोष खडा गर्दा एकातिर कामदार आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारको कोषमा पनि रकम जम्मा हुन्छ,’ उनले भने । संघको मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्माले ५० डिग्री चर्को तापक्रममा काम गर्ने कामदारको सुरक्षा र सम्मानप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको गुनासो गरे।
‘देशमा रेमिटेन्स पठाउनेमा अधिकांश मध्यपूर्वमा पसिना बगाउनेहरू छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको सम्मान युरोप, अमेरिका जानेलाई मात्र छ । अब त्यस्तो हुनुहुँदैन ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई लक्षित गरी श्रम बैंक स्थापना गर्न पनि माग गरे । संघकी कोरिया शाखा महासचिव इन्दिरा तिवारीले रोजगारीका लागि कोरिया जाने युवायुवतीलाई फरक संस्कृति, खानालगायतको बारेमा पूर्व जानकारी नदिँदा समस्या बढिरहेको बताइन्।
मलेसिया अध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेले कामदारको ठगी रोक्न मुहानबाटै काम थालिनु पर्ने माग गरे । ‘मलेसियामा कामदार समस्यामा पर्नुको कारण श्रम सम्झौता हुन नसक्नु मुख्य हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले मलेसियासँगको श्रम सम्झौता गर्न सक्नु पर्छ ।’ सरकारले शून्य लागतको निर्णय गरे पनि मलेसिया जाने कामदारले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०१:१५ सोमबार