उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगहरुको लाइन काटेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन।
प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समय सीमा दिएको थियो। तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत् महसुल बुझाएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलको विषयमा उद्योगी व्यवसायीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आक्रामक बनेको, पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूले घमण्ड देखाएर उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुन्ने, मागेको बिल पनि नदिने बारम्बार उद्योग नै बन्द हुने गरी विद्युत् लाइन काट्ने काम गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
यही सेरोफेरोमा न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानीको संम्पादीत अंश यस्तो छ ।
फिरौती नभई उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल उठाउन लागेका हौँ
नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन खोजेको राज्यको राजश्व हो। प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं ?
विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ। उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक-पटक लागेका छौं। उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रीपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो। त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो।
त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरुको लाइन काटेका छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल उठाउन खोजेको हो। फिरौती उठाउन होइन।
सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ
अब कति समयको लागि रोक्ने हो रु ५/६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौँ। व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ। उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रीपरिषद्,संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ।
प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत् लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ। प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो। तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन। व्यवसायीहरूले समय थप गर्न माग गर्नुभयो। न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो।
कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्व अनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत् बक्यौता उठाउन खोजिएको हो।
प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीतिकरण गरेको छैन
प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ। मैले किन राजनीतिक गर्ने ? प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषय व्यावसायिक हो। उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खोजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्।
मन्त्रीपरिषदबाट लगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत् जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो। अहिले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौ। तीन महिना समय सकिएपछि पनि बक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो। राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ।
उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद,मन्त्रीपरिषद्,राजनीतिक दलहरूका पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरूले गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ। प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन। गरेका पनि छैनौं।
शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटेका छौं। प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं। अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो। संसदको लेखा समितिमा किन बक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो।
२८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैन
बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं।
प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो। अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गरौँ। तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन। प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो। लाइन काटेका छौं। यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैन।
सरकारको निर्देशन मानेको छु
सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौँ। सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो।
सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ। विद्युत् प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत् प्राधिकरणले मान्नुपर्छ। हामीले मानेका छौँ। नियमसम्मत हुने सरकार, मन्त्रीपरिषद्,मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं। तर विधि भन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौँ।
प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यावसायिक निकायको रुपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ। गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ। कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ। कानुनी रुपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं।
विद्युत् प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं। प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो। कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन। विगत लामो समयदेखि चार जना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो।
प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन
अब उद्योगको विद्युत् जोड्ने र काट्ने किन गर्ने रु विद्युत् जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन। तबसम्म उद्योगहरुको विद्युत् जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ। विद्युत् लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुभएको छ।
प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ। पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडी दिन्छौ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौैं। सबै पैसा एकमुष्ट रुपमा दिनु पनि भनेका छैनौं।
केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उद्योगहरूले पैसा तिर्दैनौं भने त्यसको समाधान हुँदैन। यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ। त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो। अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन।
विवाद ल्याउने काम गरेको छैन
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन। म भन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो। त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगएको अवस्था हो। म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो। बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो।
उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौँ बक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन। मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन। विद्युतको महसुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ। विद्युत् प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महसुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं।
जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत
विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ। बिल शतप्रतिशत ठिक छ। बिल कुनै बनावटी होइन। खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं।
त्यो विद्युत् प्राधिकरणको रेकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रेकर्ड छ। उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत् खपत गर्नुभएको छ। त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो। उद्योगहरूले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो। त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो।
खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन। उद्योगले खपत गरेको युनिट हो। लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत् चलाउनु भयो। बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल लाग्छ। महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नुभएको थिएन।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८१ १६:५८ आइतबार