श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसै सिलसिलामा ओमान र स्पेनसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन लागेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको लागि नेपालमा उच्चस्तरीय छलफल गरेर प्रारम्भिक सहमति भएपछि ओमान पठाइएको र ओमान सरकारको तर्फबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा प्राप्त भएपश्चात् मन्त्रीपरिषद् पठाउने तयारी गरिएको छ। यस अवधिमा नेपाल र स्पेनबीच हुने श्रम समझदारीका लागि पत्र आदानप्रदान गरी यसलाई अन्तिम रूप दिने काम पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसिया, कतार र दक्षिण कोरिया (इपिएस) सँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरणसँगै ओमान र स्पेनसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए।
नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसियासँग पाँच वर्षअगाडि (२०७५ मा) भएको शून्य लागत श्रम सम्झौताको अवधि यही कात्तिक १२ गतेदेखि सकिँदै छ। मलेसियासँगै कतार र दक्षिण कोरियासँग पनि श्रम सम्झौता नवीकरण हुन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘नयाँ श्रम सम्झौता अब तत्काल ओमान र स्पेनसँग हुन्छ। श्रम सम्झौताको नवीकरण भने मलेसिया, कतार र दक्षिण कोरियासँग हुन लागेको हो,’ उनले नागरिकसँग भने।
नेपालको तर्फबाट मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिमरूप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकार समक्ष पठाइएको भए पनि त्यहाँबाट जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ।
साथै श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा नयाँ श्रम गन्तव्य देश खोजी गर्ने र नवीकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार दक्षिण कोरियाका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस), मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र दक्षिण कोरियासँग श्रीम सम्झौता नवीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम गरिरहेको छ।
श्रम मन्त्रीको सय दिने कार्यकाल
मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनमा कार्यस्थलमा आधारित सुरक्षा बिमाको काम सम्पन्न गरेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
यसबीच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पुनः संरचनासहितको निर्देशिकाको मसौदा तयार गरेको छ। निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विपद् व्यवस्थापनमा समेत परिचालन गर्न सकिने थप व्यवस्था गरिएको छ।
यस काममा खटिने श्रमिक र रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी गरी ६५ हजार जनाको सामूहिक सुरक्षा बिमा गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम सम्पन्न भएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ। तीमध्ये हालसम्म ६२ हजार दुई सय ५९ जनाको सामूहिक सुरक्षा बिमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षभित्र ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत पाउने आर्थिक क्षतिपूर्तिबापतको रकम वृद्धि गर्न कानुन संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको गन्तव्य देशमा र स्वास्थ्य समस्या भएर फर्किएका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ।मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनः संरचना र कोषबाट प्रवाह हुने सेवासुविधामा सुधार गर्न पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको थप सूचीकरण गर्ने कार्यसमेत सय दिने कार्यकालमा सम्पन्न भएको छ। यसका साथै तीन सय रोजगारदाता र एक लाख ५० हजार योगदानकर्ता थप सूचीकरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चार सय ६६ रोजगारदाता र एक लाख ९८ हजार पाँच सय ६३ जना योगदानकर्ता कोषको योजनामा सूचीकृत भएको मन्त्रालयका प्रेस संयोजक अभिषेक अर्यालले बताए।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्शका लागि थप ३३ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ। श्रममन्त्री भण्डारीले हाल ४४ जिल्लामा सञ्चालित आप्रवासी स्रोत केन्द्र विस्तार भई ७७ वटै जिल्लामा स्थापना गर्न मन्त्रालयले थप ३३ जिल्लाका प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
साविक ४४ जिल्लाका अतिरिक्त धनकुटा, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र तेह्रथुममासमेत सेवा विस्तार गरी ४८ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ।
यसबीच मधेश प्रदेशमा निर्माण हुने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम केन्द्र निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेसँगै त्यसका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।प्रेस संयोजक अर्यालका अनुसार त्यसबाट जिल्लास्तरबाटै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना र परामर्श उपलब्ध गराइने छ।श्रममन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाझन्झट सहज र सरल तरिकाले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी काम अगाडि बढेको जनाएका छन्।
त्यस्तै ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक’ सञ्चालनको तयारीका लागि रणनीतिक योजनाउपर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।श्रम मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सोही स्थानबाट श्रम स्वीकृतिलगायतका काम सुरु गर्ने तयारी छ।
सय दिनको कार्यप्रगति विवरणमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएमा दश लाख क्षतिपूर्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएकोसमेत उल्लेख छ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ ०७:३६ बुधबार