नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बिमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको बताएका छन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले मंगलवार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन। उनले आफू सात प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुगेको र सो क्रममा कमजोर आर्थिक अवस्था र आवश्यकता नदेखेका कारण बिमा नगरेको जानकारी पाएको बताए।
अहिले प्राधिकरणले सरकारसँग बिमा गर्न बाध्य बनाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न दबाब दिइरहेको बताउँदै उनले नीतिबाट बिमाका लागि बाध्य बनाउन सके त्यसको फाइदा विमित स्वयंले पाउने जिकिर गरे।
समावेशी बिमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिआइआइ २०२४) मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स एशोसिएशनद्वारा म्युनिख रे फाउन्डेसन तथा माइक्रोइन्स्योरैन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा सम्मेलनको २० औँ संस्करण आयोजना गरिएको बताइएको छ।
कार्तिक ९ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा न्यून आय भएका तथा जोखिममा रहेका परिवार तथा लघु, साना र मझौला उद्योगलाई केन्द्रित गरी समावेशी बिमालाई परिस्कृत गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ।
जलवायु जोखिम बिमा, लघुबीमा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन र समावेशी बिमाका क्षेत्रका आइपर्ने अवरोधहरू हटाउने सम्बन्धी रणनीतिहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरुबीच छलफल हुने बताइएको छ।
सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न देशका बिमा क्षेत्रका नियामक निकाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, बिमा क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी रहनेछन्।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८१ १७:५४ मंगलबार
.gif)
