कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले कर्णालीका उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकार क्रियाशिल रहेको बताएका छन्।
उनले कर्णालीका उत्पादनको ब्राण्डिङका लागि ‘मूल्यवान’ लोगोका साथै सहज बजारीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम भइरहेको बताए।
‘स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा उद्यमीहरुका पीरमर्का र समस्याहरु बुझेको छु,’ मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आयोजना गरेको महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि व्यवस्था गरिएका नीतिगत तथा कार्यक्रमका विषयमा प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेको छु, उद्यमीका समस्या समाधान गर्ने गरेर आवश्यक कानुन बनाएर लागू गर्छु।’
मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान कर्णालीका उत्पादनको बजारीकरणमा रहेको बताए। त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा लघु औद्योगिक ग्राम र कोशेली घरको स्थापना, उत्पादीत बस्तुको ब्राण्डिङका साथै ढुवानीमा सहयोग गरिरहेको बताए। उनले महिलाहरु पुरुषहरुको दाँजोमा अनुशासित र पारदर्शी हुने भएकाले महिलाले सञ्चालन गरेका व्यवसायहरु फष्टाउने गरेको बताए। ‘तुलनात्मक रुपमा पुरुषहरुको दाँजोमा महिलाहरु अनुशासित र पारदर्शी हुन्छन्, उहाँहरुले गरेको व्यवसाय डुबेको देखिँदैन्,’ उनले भने, ‘त्यहीँ भएर महिलाहरु संलग्न व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति बनाउँदैछ।’
उनले महिलाहरुले गरेको उद्यम समाजका लागि उदाहरणीय रहेको बताए। ‘उद्यम गर्ने महिलाहरुलाई दैनिकी चलाउन सहज हुन्छनै यसले समाजमा पनि राम्रो प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘महिलाहरुलाई आर्थिक तथा सामाजिक हिसावले माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकार क्रियाशिल रहेको छ।’
महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले सरकारले समयानुकुल कानुन र नीति बनाइदिए महिलाहरुलाई उद्यममा जोड्न सहज हुने बताइन्। ‘उद्यमशिलताका लागि कर्णाली आफैमा सक्षम छ, मात्रै तीन तहका सरकारले सहज कानुन र नीति बनाइदिनुपर्यो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भनिन्, ‘सहज कानुन र नीति भइदिए कर्णालीमा उत्पादनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने वातावरण बन्छ।’
अध्यक्ष ज्ञवालीले परम्परागत सीप र सामाग्रीहरुलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने उनले बताइन्। ‘हाम्रा आमाहरुले सिकाएको परम्परागत सीपहरुलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्यौं भने मात्रै पनि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भनिन्, ‘त्यसका लागि राज्यले उचित कानुन र नीति भने बनाइदिनपर्छ।’
अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारी कर्मचारीहरुले सातामा दुई दिन स्थानीय पोशाक लगाइदिएमा मात्रै पनि स्थानीय उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन हुने बताइन्। ‘त्यसका लागि राज्यसँग महासंघले बारम्बार पहल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय कच्चा पदार्थबाट उत्पादित पोशाक लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ।’ उनले कर्णालीका महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका लागि महासंघ क्रियाशिल रहेको पनि बताइन्।
पूर्व संघीय सांसद गोमा कुँवरले महिलाहरुको इमान्दारिताको राज्यले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। ‘राज्यले महिलाहरुलाई व्यवसायमा जोड्नुपर्छ, प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तब मात्रै देशको समृद्धि र विकास हुन्छ।’ उनले व्यवसायमा राजनीति मिसाउन नहुने बताइन्।
लघु औद्योगिक ग्रामका अध्यक्ष उदिराम डाँगीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनमा आफूहरु क्रियाशिल रहेको बताए। उनले औद्योगिक ग्राममा अधिकांस महिला सञ्चालक रहेका उद्योगहरु रहेको पनि बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले महिला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताइन्। उनले ‘एक जिल्ला, एक महिला उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम’, महिला आयआर्जन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रमलगायतका महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताइन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सरला रेग्मीले महिलालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको बताइन्। उनले महिलालाई स्वरोजगार बनाउका लागि सेक्युरिटी गार्डदेखि ड्राइभिङ तालिमसम्म दिने गरिएको र सीप अनुसार अनुदानको पनि व्यवस्था गरिएको बताइन्।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव यामकुमारी खतिवडाले सरकारले नीतिहरुका बारेमा उद्यमीहरुले जानकारी राख्नुपर्ने बताइन्। उनले महिला उद्यमीहरुका लागि राज्यले विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसका बारेका उद्यमीहरुलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘महिलाहरुले सञ्चालन गरेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौता उद्योग र ठूला उद्योगहरुबाट उत्पादित बस्तुको निर्यातका लागि राज्यले पाँच लाखदेखि ५० लाखसम्म दिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका बारेमा अधिकांस महिला उद्यमीहरुलाई जानकारी पनि छैन्।’
उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याएपनि त्यसमा महिलाहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको बताइन्। ‘संघीय कानुन अनुसार महिलालाई दिइने सेवा–सुविधाहरु उल्लेख गरेर ऐन ल्याइनु पर्दथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘यसतर्फ कर्णालीका महिला उद्यमी र सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।’ उनले कर्णाली सरकारले लघु औद्योगिक ग्रामको स्थापना र सञ्चालन गरिसकेको बताउँदै अन्य प्रदेशले यसको सिको गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८१ ०७:५५ बुधबार