चितवन र मकवानपुर जिल्लामा कृषिको बजेट निरन्तर घटिरहेको छ। कृषि वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट भने निरन्तर घटाउँदै लगेको देखिन्छ। दुई जिल्लाका लागि २४ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खुम्चाएर ११ करोडमा झारेको छ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवन २०७५ सालबाट मकवानपुर र चितवन हेर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यसले पहिलो र दोस्रो वर्ष बजेटमा केही सन्तोषजनक देखिएपछि त्यसयता प्रदेश सरकारले बजेट घटाउँदै लगेको जानकारी कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले दिए। उनका अनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ करोड एक लाख ८३ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलो वर्षको भन्दा नौ करोड बढीले बजेट विनियोजन गरी २४ करोड १३ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विनियोज भएको थियो। यो बजेट नै चितवन र मकवानपुरको लागि प्रदेश सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको सबैभन्दा बढी रकम हो।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले दुई जिल्लाका लागि कृषिमा बजेट निरन्तर घटाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ करोड ५१ लाख ६० हजार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ करोड ९१ लाख ८० हजार, आव २०७९/८० मा १४ करोड १३ लाख ८८ हजार विनियोजन गरियो।
आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा बजेट खुम्च्याएर १३ करोड ९० लाख ३४ रूपैयाँमा झारियो। चालु आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट झन् खुम्च्याउँदै ११ करोड ७९ लाखमा झारिएको जानकारी कँडेलले दिए।
यसरी बजेट निरन्तर घट्दै जाँदा किसानको माग अनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘हामीले कृषिको सबै विषयलाई समेट्नु पर्दछ’, उनले भने, ‘दुई जिल्लामा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन नै छ।’
विनियोजित ११ करोड रकममध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७७ लाख रूपैयाँ प्रशासनिकतर्फ खर्च हुने गर्दछ। पुजीँगततर्फ नौ प्रतिशत अर्थात् एक करोड दुई लाख रूपैयाँ बजेट रहेको छ। कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नौ करोड ७६ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट रहेको कार्यालयका योजना अधिकृत निर्मल पौडेलले जानकारी दिए।
यो बजेटबाट यस वर्ष ४८ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। कार्यालयले धान, मकै आलु, लगायतका उन्नत बीउ, उन्नत प्रविधियुक्त संरचनामा तरकारी खेती, मकै, धान, कृषि उद्यमशिलता विकास लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ।
चालु आवमा छनोट भएका कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रमका लागि नौ लाख, बाली संरक्षण कार्यक्रमलाई सात लाख, बाली विकास तथा बिज वृद्धि कार्यक्रमलाई ९४ लाख, कृषि विकास तथा बालीविशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई सात करोड ३४ लाख र योजना, कृषि तथ्यांक तथा बजार विकास कार्यक्रमलाई ७२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। उनका अनुसार चितवनमा मह संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
कार्यालयले गत वर्ष धान प्रवद्र्धन कार्यक्रममा चैते धानलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। गत आवमा कार्यालयको वित्तीय प्रगति ८४.३ प्रतिशत भएको थियो, जुन पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै हो।
किसानहरूले पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले कृषकहरूलाई उद्यमशील बन्न राज्यले प्रेरित गर्नुपर्ने बताए।
किसानलाई राज्यले सहायता प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै उनले किसानले उत्पादन गरे मात्रै देश समृद्ध हुने बताए। यस कार्यालयबाट योजना, कृषि तथ्यांक तथा बजार विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना–ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ नौ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८१ ११:५३ शुक्रबार