लेखा परीक्षण ऐन २०७५ र बेरुजु फस्र्योट तथा सम्परीक्षण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका बेरुजु प्रमाण पेस गरी, नियमित गरी अथवा असुलउपर गरी बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसरी बेरुजु फस्र्योट भएपछि महालेखा परीक्षकबाट सम्परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस प्रणालीलाई सम्परीक्षण अथवा पुनः परीक्षण भन्ने गरिएको छ। तर सार्वजनिक लेखा समितिले २०७९ असार १७ गते सबै मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको चिठीका कारण सबै मन्त्रालयमा सम्परीक्षण प्रणाली रोकिएको छ। सम्परीक्षण नहुँदा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु बढेको बढ्यै छ भने लेखापरीक्षणमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न भएको छ।
सम्परीक्षण नहुँदा वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको ‘सरकारले तोकेभन्दा कम राजस्व उठाएको, भुक्तानी दिनुपर्नेभन्दा बढी भुक्तानी दिएकाले असुल गर्नुपर्ने’ भनी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसैगरी भौचरअनुसार बिल भरपाईलगायत विषयमा पुनः लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन। यसबाट प्रशासनिक काममा अवरोध तथा लेखा परीक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीका अनुसार आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा सम्परीक्षण हुन सकेको छैन। यसबाट बेरुजु बढेको उनको भनाइ छ। ‘सम्परीक्षण खुला गर्न अनुमति दिन हामीले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिलाई पटकपटक अनुरोध गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘तर यस विषयम सरकार र लेखा समिति निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छैन।’ समितिले सम्परीक्षण सुरु गर्न अनुमति नदिएकाले लेखा परीक्षणमा जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
के हो सम्परीक्षण ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गर्छ। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सार्वजनिक लेखा समितिमा जान्छ। सुवेदीका अनुसार महालेखाले औंल्याएका जटिल विषय, सार्वजनिक सरोकारका विषय तथा नीति निर्माणका विषयमा लेखा समितिमा गम्भीर छलफल हुने गर्छ।
तर सानातिना विषयले अल्झाएको, बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेको, बिल भुक्तानीअनुसार प्रमाण नमिलेकोमा प्रमाण जुटाउनेजस्ता विषयमा मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठाउने गर्छन्। सचिवले पठाएको निर्णयलाई महालेखाका अधिकारीहरूले सम्परीक्षण अर्थात् प्रमाण हेर्ने र बेरुजु फस्र्योट गर्ने गर्छन्। यस काममा मन्त्रालयका सचिवको भूमिका लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा हुने गर्छ। यस काममा मन्त्रालयका सचिवलाई ‘लेखा उत्तरदायी अधिकृत’ भन्ने गरिएको छ।
जस्तो कि महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा विगतदेखिको बेरुजु (आव २०७९/८० सम्म) चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख बाँकी रहेकोमा उक्त वर्ष सम्परिक्षणबाट १५ अर्ब १ करोड ७२ लाख फस्र्योट र समायोजनबाट एक अर्ब एक करोड ६८ लाख बेरुजु घटेको जनाइएको छ।
लेखा समितिको चिठीमा के छ?
सार्वजनिक लेखा समितिले सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृत (मन्त्रालयका सचिव) लाई पठाएको चिठीमा सम्परीक्षण प्रणालीमै प्रश्न उठाइएको छ। समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लगत हटाएको जानकारी समितिमा प्राप्त भएको भन्दै उक्त कारबाही अख्तियारको दुरूपयोग तथा संसद्को अवहेलना गरेको देखिने स्थिति पैदा भएको भन्दै यस प्रणालीको विरोधमा लेखा समितिका सदस्यहरू उभिएका थिए। त्यतिबेला लेखा समितिका सभापतिमा भरतकुमार शाह थिए भने चिठीमा तत्कालीन समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा कुनकुन बेरुजुहरू के–कसरी लगतबाट हटाइएको अथवा सम्परीक्षण गरिएको भनिएको हो, सोको विस्तृत विवरण र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) लाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको र सो कार्यको अनुगमन समितिले गर्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख भएको बताउँदै चिठीमा भनिएको छ, ‘उक्त कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु फछ्र्योटका लागि पठाएको र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लगत हटाएको जानकारी समितिमा प्राप्त भएकाले उक्त कारबाही अख्तियारको दुरूपयोग तथा संसद्को अवहेलना गरेको देखिने स्थिति पैदा भएकाले समितिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ।’
समितिले यस किसिमको व्यहोरा राखेर चिठी पठाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७९ असार १७ बाट सम्परिक्षण गर्न रोकेको छ। नेपाल सरकारका एक जना सचिव महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत हुन्छन्। किनभने महालेखा परीक्षकको कार्यालयम एक सचिवको दरबन्दी रहने व्यवस्था छ। त्यसैले लेखा समितिले नेपाल सरकारका सबै सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा पठाइएको चिठी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि पुगेको हो। सोही कारण महालेखाले सम्परीक्षण प्रणाली रोकेको सूचना अधिकारी सुवेदीले जनाए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८१ ०७:५७ बुधबार