माछापुछ्रे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट छुट्टै पर्यटन शुल्क उठाउँदै आएको छ। गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्कबापत विदेशी पर्यटकबाट तीन सय र नेपाली पर्यटकबाट एक सय रूपयाँ उठाउँदै आएको हो।
कुनै पनि पर्यटक गाउँपालिका क्षेत्र घुम्न जाँदा नेपाल सरकारले ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) बापत दुई हजार र अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया प्रोजेक्ट (एक्याप)ले आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत छुट्टै तीन हजार शुल्क उठाउने गरेको छ। दुवै गरेर पर्यटकले हालसम्म प्रति व्यक्ति पाँच हजार तिर्दै आएकोमा थप पर्यटक प्रवेश शुल्क बापत विदेशी नागरिकले तीन सय रूपैयाँ गरी एक पर्यटकले प्रतिव्यक्ति पाँच हजार तीन सय रूपैयाँ गाउँपालिका क्षेत्र प्रवेश गर्दा तिर्नुपर्छ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक ०८१/८२ देखि शुल्कलाई समायोजन गरेर पाँच सयबाट तीन सय लिदै आएको माछापुछ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरूङले बताए। ‘पर्यटन प्रवेश शुल्कबापत विदेशीलाई पाँच सय लिने निर्णयको विरोध भएपछि गाउँपालिकाले परिमार्जन गरेर तीन सय लिने निर्णय गरेको छ।’ अध्यक्ष गुरूङले भने, ‘हामीले पाँच सयबाट घटाएर तीन सय रूपैयाँमा झारेका छौं।’ पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, पर्यटन समिति र गाउँपालिकाका प्रतिनिधि बसी छलफल गरेर उक्त शुल्क तय गरेको उनले बताए।
गाउँपालिकाले गत २०८० कात्तिक मसान्तदेखि पर्यटक प्रवेश शुल्कबापत विदेशी नागरिकका लागि पाँच सय र नेपालीका लागि एक सय रूपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो। यसरी पर्यटन शुल्क थपिँदा विदेशी पर्यटकले माछापुछ्रे क्षेत्र घुम्न तेहेरो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको थियो।
गाउँपालिकाले सो निर्णयको पर्यटन क्षेत्रका व्यक्ति, व्यवसायी तथा संस्थाले विरोध भएपछि उक्त निर्णय विवादमा परेको थियो। त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रका व्यक्ति, व्यवसायी, संस्था, समिति र गाउँपालिकाले छलफल गरी शुल्क घटाइएको थियो। सोही छलफलले नै पर्यटकलाई पर्यटन शुल्कबापत पाँच सय नभई तीन सय र नेपाली पर्यटकलाई एक सय रूपैयाँ लिने निर्णय गरिएको थियो। सोही अनुसार हाल माछापुछ्रे गाउँपालिकाले हाल विदेशी पर्यटकलाई प्रति व्यक्ति तीन सय लिँदै आएको छ। गाउँपालिकाले पर्यटक शुल्क लिन निर्णय विवादमा आएपछि करिब तीन महिना समय जति मात्र गाउँपालिकाले पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क लिएको थियो। त्यसपछि भने प्रवेश शुल्क निर्णय विवादमा परेर रोकिएको थियो। पुन यही साउनदेखि गाउँपलिकाले तीन सय रूपैयाँ पर्यटन शुल्क लिन थालेको हो।
हालसम्म गाउँपालिकामा पर्यटकको डाटा नभएको कारण पनि कति पर्यटक आयो भन्ने डाटा संकलन र सेवाबापत प्रवेश शुल्क लिन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुरूङले बताए। ‘हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको संविधान, कानून र नियमावलीमा टेकेर पर्यटकसँग शुल्क लिने निर्णय गरेका हौँ, उनले भने, ‘उठाएको शुल्क बाटो, खानेपानी, चौतारालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूकै संरक्षण, सम्वद्र्धन, कामहरूमा खर्च हुन्छ।’
यस्तै यसैपटक गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि अतिरिक्त पर्यटन शुल्क उठाउने गरेको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भ्रमणमा आउर्ने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकसँग अतिरिक्त पर्यटक शुल्क उठाउन थालेपछी गाउँपालिकाको सो कार्यको विरोध हुन थालेको छ।
गाउँपालिकाले अन्य पर्यटकीय स्थानमा स्थानीय सरकारको ऐन र नीतिमा टेकेर पर्यटन शुल्क लिन थालेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारलाई पर्यटन शुल्क उठाउने अधिकार स्पष्ट कानुनमा भएको उल्लेख गरेको गाउँपालिकाले असोज एक गतेदेखि प्रति विदेशी पर्यटक एक हजार र नेपाली पर्यटकलाई एक सय रूपैयाँ अतिरिक्त पर्यटन शुल्क लिन थालेको हो।
यसैक्रममा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले त्यो निर्णय लागु नगर्न अनुरोध गरेको छ। आयोजनाका प्रमुख सन्तोष शेरचनले गाउँपालिकाले त्यसरी अतिरिक्त पर्यटन शुल्क उठाउनुभन्दा पनि संघिर सरकारसँग समन्वय गरेर नीतिगत रूपमै एकद्वार प्रणालीबाट पर्यटकसँग शुल्क लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको पर्यटनको छवि राम्रो हुने बताए। ‘गाउँपालिकाले यसरी अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाउँदैन् ।’ शेरचनले भने, ‘स्थानीय सरकारको नभई संघीय सरकारको निर्णय त्यहाँ लागु हुन्छ।’ उनले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ को धारा १४ को उपधारा २ अनुसार संरक्षण क्षेत्रको अधिकार नेपाल सरकारलाई नै रहेको बताए। उनले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा जे कुरा उल्लेख भए पनि संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा विदेशीले तिर्नुपर्ने शुल्कबारे संघीय सरकारको नियम लागु हुने धारणा राखे।
हाल मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले तेस्रो मुलुकका विदेशीले प्रतिव्यक्ति तीन हजार, सार्कका सदस्य मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति एक हजार र आन्तरिकसँग प्रतिव्यक्ति एकसय रूपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क लिँदै आएकोमा गाउँपालिकालाई पनि पर्यटन शुल्कबापत थप एक हजार तिर्नु परेको छ।
यसरी गाउँपालिकाले पर्यटकलाई शुल्क उठाउदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको छवि बिग्रने उनको तर्क छ। ‘पर्यटकले पाइला टेक्ने प्रत्येक गाउँपालिकाले पर्यटकलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न लगाउने हो भने हाम्रो पर्यटनलाई अन्तराष्ट्रिय रूपमा कसरी हेरिएला ?’ आयोजना प्रमुख शेरचनले भने ‘स्थानीय निकायले उठाउने हो भने संघीय संरचनामा सहकार्य गरेर एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ। भर्खरै लयमा फर्कन थालेको पर्यटकको आगमनलाई सानासाना कुराहरूले नकारात्मक प्रभाव पार्न भएन नि !’ अहिलेको सामान्य निर्णयले भविष्यमा आइपर्न सक्ने बाधाहरूको समयमै विचार पुर्याई मुलुकको पर्यटनलाई सबैले सहज र दीर्घकालीन विकास र प्रवद्र्धनको लागि लाग्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
यस्तै मुुलुकको सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय ट्रेकिङ रूट सगरमाथा आधार शिविर जाँदा पनि पर्यटकले संघीय सरकारले तोकेको शुल्क अतिरिक्त पर्यटन शुल्क तिर्दै आएका छन्। यसरी पर्यटकीय गतिविध धेरै हुने ठाउँहरूमा प्रत्येक पालिकाले आफ्नै हिसाबले कानुन स्थापित गरी पर्यटकसँग शुल्क असुल गर्नु त्यति राम्रो नभएको पर्यटक गाइड जयराम घिमिरेले बताए।
पर्यटन क्षेत्रमा १५ वर्षभन्दा बढी समय दिएका उनले पर्यटकलाई अतिरिक्त शुल्क उठाउने कुराको खुलेरै विरोध गर्न पर्यटन व्यवसायी र संस्थाले गरिहाल्न नसक्ने बताए। ‘पछिल्लो समय स्थानीय स्तरमा पर्यटकलाई अतिरिक्त शुल्क भनेर धेरै ठाउँमा पैसा लिने गरेको छ’, उनले भने, ‘यस कुराको विरोध व्यवसायीले गर्न पनि सक्दैन्, गरिहाले स्थानीय स्तरमा उनीहरूलाई होटल नदिने, हडताल गरिदने र जसले यसको विरूद्ध बोलेको छ उनीहरूलाई सोही ठाउँमा प्रतिकूल बनाइदिने डरले पनि व्यवसायीहरू पर्यटकलाई अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क लिँदा पनि बोल्न अप्ठ्यारो मान्छन्। यसरी पर्यटकलाई अतिरिक्त शुल्क लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश नजाने उनको पनि बुझाइ छ।
पछिल्लो समय स्थानीय ऐन कानुनको अधिकार भन्दै पर्यटकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउँन थालेपछि पर्यटन क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पर्यटनका जानकारहरू बताउँछन्। पर्यटकसँग शुल्क लिने कार्यहरू एकद्वार प्रणालीबाट गरी पर्यटकको बसाइ सहज र सरल बनाउन आजको पर्यटनको आवश्यकता भएको पर्यटनका जानकारहरूको बुझाइ छ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८१ ०७:५० आइतबार